लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त एमाले संसदीय दलका उपनेता चेतनारायण आचार्यले सपथ लिएर कार्यभार सम्हालेका छन् । उनीसँगै एमाले–कांग्रेसका चार–चार मन्त्रीले पनि सपथ लिए । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनबाटै बहुमत पुगेपछि सरकार गठनका लागि साना दलको बार्गेनिङ गर्ने बाटो बन्द भएको छ । मुख्य दुई दल मिल्दा राजनैतिक स्थायित्व हुने आशा पलाएको छ ।
प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालको दुई वर्ष चल्दै गर्दा चार जना मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् । छिटो-छिटो सरकार फेरिने प्रवृत्तिले प्रदेश संरचनाप्रति वितृष्णा जागेको छ । कांग्रेस–एमालेबीच बाँकी अवधि आधा–आधा समय सरकार चलाउने सहमति भएकाले सहमति कार्यान्वयन गर्दै सरकारको कामलाई नतिजामुखी बनाउन प्राथमिकता दिनुपर्छ । बजेट खर्च नहुने प्रवृत्ति मौलाएकोले यो सरकारको पहिलो प्राथमिकता पुँजीगत खर्च बढाउन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । त्यसैगरी, संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कानुन नबन्दा प्रदेशमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पूर्ति हुन सकेको छैन । दरबन्दीअनुसार कर्मचारीको अभावमा प्रदेशले नतिजा दिन सकेको छैन ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन बनाउन प्रदेश सरकारहरुले दबाब श्रृजना गर्न सक्छन् । संघीयता कार्यान्वयनका लागि बन्नुपर्ने कानुन बन्दा संविधानको पनि कार्यान्वयन हुने भएकाले प्रधानमन्त्री नै यस बारेमा गम्भीर रहेका छन् । प्रदेश संरचना विफल भए संविधान असफल हुने र व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्ने भएकाले पनि व्यवस्था र संविधान जोगाउन सबै जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।
प्रदेश सरकारको आफ्नै आम्दानी पर्याप्त छैन । संघीय सरकारको अनुदानका भरमा चलेको सरकारलाई मितव्ययी ढंगले चलाउन सक्दा नै नतिजामुखी काम देखिनसक्छ । संस्थापक मुुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पहिले ६ वटा र पछि ९ वटा मन्त्रालयबाट काम चलाएका थिए । पछि कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री हुँदा मन्त्रालयको संख्या १३ पुग्यो । राज्यमन्त्रीसहित १७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन भयो । पछि लिला गिरी मुख्यमन्त्री हुँदा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १० बनाइयो । मन्त्रालय बढाएर भागबण्डा पु¥याउने र खर्च बढाउने काम गलत छ । मुख्य दुई दल मिलेकाले मन्त्रालयको संख्या घट्ने अपेक्षा थियो, तर घटाइएन् । अब प्राथमिकता निर्धारण गरेर जनअपेक्षा पूरा गर्न प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
एमाले–कांग्रेसभित्रको अन्तरविरोध व्यवस्थापनले पनि सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन बल पु¥याउँछ । तसर्थ, आन्तरिक मतभेद र विवादलाई साम्य पारेर सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउँदा समाजमा बढ्दो निराशा चिर्न सकिन्छ । ठूला दल मिल्दा समेत केही हुन सकेन भन्ने टिप्पणी हुने अवस्था आयो भने त्यसको असर गम्भीर पर्ने भएकाले बेलैमा हेक्का राख्नुपर्छ ।
