भोजेन्द्र नेपाली
नेपालको संविधानले समृद्ध, समावेशी र समाजवादउन्मुख राष्ट्र निर्माणको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । यस मार्गचित्रको मूल मर्म सामाजिक न्याय, समानता, मानव मर्यादा र सबै नागरिकको समान सहभागिता हो । तर इतिहासको लामो कालखण्डसम्म नेपाली समाजको एउटा ठूलो समुदाय जातीय विभेद, छुवाछूत, सामाजिक बहिष्करण र आर्थिक अवसरबाट वञ्चित रह्यो । यही समुदाय आज दलित समुदायका रूपमा परिचित छ । संविधानले दलित समुदायका अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरे पनि ती अधिकारको वास्तविक कार्यान्वयन स्थानीय सरकारको प्रभावकारी नीति, रणनीति र कानुनी व्यवस्थाबाट मात्र सम्भव हुन्छ । संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि स्थानीय सरकार केवल पूर्वाधार निर्माण गर्ने निकाय मात्र होइन, सामाजिक रूपान्तरणको नेतृत्व गर्ने सरकारका रूपमा स्थापित भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा लक्षित समुदायको सशक्तीकरणका लागि नीति निर्माण गर्ने अधिकार दिएको छ । यही सन्दर्भमा दलित रणनीति र स्थानीय कानुनको महत्व अझ बढेको छ । दलित रणनीति भनेको दलित समुदायलाई राहत दिने कार्यक्रमको सूची मात्र होइन, यो ऐतिहासिक अन्यायको सम्बोधन, सामाजिक रूपान्तरण, आर्थिक सशक्तिकरण र समान अवसर सुनिश्चित गर्ने दीर्घकालीन विकासको मार्गचित्र हो । स्थानीय कानुन भनेको संविधानका आदर्शलाई स्थानीय जीवनमा व्यवहारमा उतार्ने प्रभावकारी माध्यम हो । त्यसैले दलित रणनीति र स्थानीय कानुनको समन्वयबाट मात्र समतामूलक समाज निर्माण सम्भव हुन्छ ।

दलित समुदायको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
नेपालको सामाजिक संरचना लामो समयदेखि जातीय विभाजनमा आधारित रहँदै आएको छ । इतिहासकारहरूका अनुसार राजा जयस्थिति मल्लको शासनकालदेखि जातीय संरचनालाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास सुरु भएको मानिन्छ । पछि वि.सं. १९१० मा जङ्गबहादुर राणाद्वारा जारी गरिएको मुलुकी ऐनले जातीय विभाजनलाई कानुनी मान्यता दियो । यसले समाजलाई विभिन्न तहमा विभाजन गर्दै केही समुदायलाई ‘पानी नचल्ने’ तथा ‘अछूत’ का रूपमा वर्गीकृत ग¥यो ।

यस व्यवस्थाले दलित समुदायलाई शिक्षा, प्रशासन, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्रोत तथा राज्यका अवसरहरूबाट योजनाबद्ध रूपमा वञ्चित ग¥यो । उनीहरूलाई परम्परागत श्रम र सेवामूलक पेसामा सीमित राखियो । फलस्वरूप गरिबी, अशिक्षा, भूमिहीनता, बेरोजगारी र सामाजिक बहिष्करण पुस्तान्तरण हुँदै गयो । वि.सं. २००७ सालपछि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसँगै दलित समुदायले अधिकारको आवाज उठाउन थाले । त्यसपछि भएका राजनीतिक परिवर्तन, विशेषतः २०६२÷६३ को जनआन्दोलन र संविधानसभा प्रक्रियाले दलित अधिकारलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्यायो। नेपालको संविधान, २०७२ ले छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक र दलितको हकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेपछि कानुनी रूपमा ऐतिहासिक परिवर्तन भएको छ । यद्यपि कानुनले विभेदलाई निषेध गरे पनि सामाजिक व्यवहारमा यसको प्रभाव अझै पूर्णरूपमा समाप्त भएको छैन । त्यसैले अबको आवश्यकता अधिकार घोषणा होइन, अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो ।

सामाजिक न्याय र समावेशी विकासको आवश्यकता
सामाजिक न्याय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आत्मा हो । सामाजिक न्याय भन्नाले सबै नागरिकलाई समान अवसर, सम्मान र विकासको प्रतिफलमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो । तर समानता भनेको सबैलाई एउटै व्यवहार गर्नु मात्र होइन, ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायलाई विशेष अवसर उपलब्ध गराउनु पनि हो । यसैलाई सकारात्मक विभेदको सिद्धान्तले स्पष्ट गर्छ।राजनीतिक दार्शनिक जोन रावल्सले न्यायलाई निष्पक्ष अवसर र स्रोतको न्यायोचित वितरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनका अनुसार समाजका सबैभन्दा कमजोर वर्गको हितलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति नै न्यायोचित समाजको आधार हो । अर्थशास्त्री अमत्र्य सेनले विकासलाई केवल आय वृद्धि नभई व्यक्तिको क्षमता विस्तारसँग जोड्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान, स्वतन्त्रता र निर्णय प्रक्रियामा सहभागितालाई विकासको मापन मानेका छन्।नेपालको सामाजिक यथार्थमा दलित समुदाय अझै पनि विकासको मूल प्रवाहमा समान रूपमा सहभागी हुन सकेको छैन । शिक्षा, रोजगारी, उद्यम, स्वास्थ्य, भूमि, वित्तीय पहुँच तथा नेतृत्व विकासमा रहेका असमानताले सामाजिक न्यायलाई चुनौती दिएका छन् । त्यसैले स्थानीय सरकारले विकासलाई केवल सडक, भवन र पूर्वाधारमा सीमित नगरी सामाजिक रूपान्तरणसँग जोड्न आवश्यक छ ।

स्थानीय सरकार : सामाजिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार
संघीय शासन व्यवस्थाले स्थानीय सरकारलाई नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार बनाएको छ । स्थानीय सरकारसँग नागरिकका समस्या पहिचान गर्ने, आवश्यकताअनुसार योजना बनाउने र प्रत्यक्ष रूपमा कार्यान्वयन गर्ने अधिकार छ । यस कारण दलित समुदायको जीवनस्तर सुधार गर्न स्थानीय सरकारको भूमिका निर्णायक हुन्छ । दलित समुदायको सशक्तीकरणका लागि स्थानीय सरकारले समावेशी नीति, लक्षित बजेट, छात्रवृत्ति, सीप विकास, उद्यमशीलता, सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तीकरण, सामाजिक अन्तरघुलन तथा विभेदविरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छ । त्यस्तै दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउनु पनि स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो ।

दलित अधिकारको संवैधानिक तथा कानुनी आधार
नेपालको संविधान, २०७२ ले दलित अधिकारलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । संविधानको धारा २४ ले कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, समुदाय वा पेसाका आधारमा छुवाछूत तथा भेदभाव गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यस धाराविपरीत हुने सबै कार्यलाई कानुनबमोजिम दण्डनीय सामाजिक अपराध मानेको छ । संविधानको धारा ४० ले दलित समुदायलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता, भूमिहीन दलितलाई भूमि, आवासविहीनलाई आवास तथा परम्परागत सीपको संरक्षण र विकासको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ । यसैगरी जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले सार्वजनिक वा निजी स्थानमा जातीय विभेद गर्ने, मन्दिर वा सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश रोक्ने, सेवा वा सुविधा दिन अस्वीकार गर्ने तथा जातीय आधारमा अपमान गर्ने कार्यलाई फौजदारी कसुरका रूपमा परिभाषित गरेको छ । पीडितलाई क्षतिपूर्ति र कसुरदारलाई कैद तथा जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र राष्ट्रिय दलित आयोगसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले पनि दलित समुदायको अधिकार संरक्षणलाई थप बल प्रदान गरेका छन् । साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई दलित समुदायको सशक्तीकरण, सामाजिक न्याय, लक्षित कार्यक्रम र स्थानीय कानुन निर्माण गर्ने स्पष्ट अधिकार र जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । यसरी हेर्दा नेपालको संवैधानिक र कानुनी आधार निकै प्रगतिशील छ । अबको मुख्य चुनौती भनेको यी कानुनी व्यवस्थालाई स्थानीय नीति, कार्यक्रम र व्यवहारमार्फत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु हो । यही कार्यान्वयनले मात्र समावेशी समाज निर्माणको सपना साकार पार्न सक्छ ।

तिलोत्तमा नगरपालिकामा दलित रणनीति र स्थानीय कानुन : समावेशी विकासको व्यवहारिक आधार
तिलोत्तमा नगरपालिकाको सामाजिक यथार्थ
तिलोत्तमा नगरपालिका तीव्र शहरीकरण, आर्थिक गतिविधि र सामाजिक विविधताको संगमका रूपमा विकास भइरहेको नगरपालिका हो । यहाँ विभिन्न जातजाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिका समुदायले सहअस्तित्वका साथ जीवनयापन गर्दै आएका छन् । यस विविधताभित्र दलित समुदाय पनि नगर विकासको अभिन्न अंगका रूपमा रहेको छ । कृषि, श्रम, साना व्यवसाय, हस्तकला, परम्परागत पेसा, निर्माण क्षेत्र तथा वैदेशिक रोजगारीमा उनीहरूको महत्वपूर्ण योगदान भए पनि शिक्षा, आय, उद्यमशीलता, नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा अपेक्षाकृत कमजोर उपस्थिति देखिन्छ । संविधानले समान अधिकार सुनिश्चित गरे पनि सामाजिक र आर्थिक असमानताको प्रभाव अझै पूर्ण रूपमा हट्न सकेको छैन । यही यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै तिलोत्तमा नगरपालिकाले दलित समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा जोड्ने उद्देश्यले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । अब ती प्रयासलाई संस्थागत गर्न स्पष्ट दलित रणनीति र स्थानीय कानुन आवश्यक देखिन्छ ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाको दलित रणनीतिले निम्न पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ–
– शिक्षा र सीप विकासमा समान पहुँच ।
– आर्थिक सशक्तीकरण र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन ।
– जातीय विभेद तथा छुवाछूत उन्मूलन ।
– दलित महिला र युवाको नेतृत्व विकास ।
– परम्परागत सीप र संस्कृतिको संरक्षण ।
– नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता ।
– सामाजिक न्यायमा आधारित बजेट तथा योजनाको सुनिश्चितता ।
रणनीति स्पष्ट लक्ष्य, समयसीमा, बजेट, जिम्मेवार निकाय र अनुगमन प्रणालीसहित तयार गरिएमा यसको प्रभाव दीर्घकालीन हुन्छ ।

स्थानीय कानुन : संवैधानिक अधिकारको स्थानीय कार्यान्वयन
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई आवश्यक ऐन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिका निर्माण गर्ने अधिकार दिएको छ । यही अधिकार प्रयोग गर्दै तिलोत्तमा नगरपालिकाले दलित अधिकार संरक्षणका लागि स्थानीय कानुन निर्माण गर्न सक्छ ।
यस्ता कानुनमा विशेष गरी निम्न विषय समेटिनुपर्छ–
– जातीय विभेद तथा छुवाछूतविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति ।
– दलित समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था ।
– दलित लक्षित बजेटको न्यूनतम प्रतिशत निर्धारण ।
– छात्रवृत्ति, सीप विकास तथा उद्यम प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यविधि ।
– गुनासो सुनुवाइ तथा कानुनी सहायता संयन्त्र ।
–सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको व्यवस्था ।
– वार्षिक प्रगति मूल्याङ्कन तथा सार्वजनिक प्रतिवेदन ।
स्थानीय कानुनले संविधानको भावना र स्थानीय आवश्यकताबिच पुलको काम गर्छ । यसले नीति कार्यान्वयनलाई बाध्यकारी बनाउँदै उत्तरदायित्व पनि सुनिश्चित गर्छ ।

दलित लक्षित नीति तथा बजेट
समावेशी विकासको आधार केवल नीति होइन, त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोतको सुनिश्चितता पनि हो । दलित समुदायका लागि विनियोजित बजेटलाई दान वा अनुदानका रूपमा होइन, सामाजिक न्यायमा आधारित लगानीका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

नगरपालिकाले दलित लक्षित बजेटलाई शिक्षा, सीप विकास, स्वरोजगार, उद्यमशीलता, स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक सुरक्षा तथा महिला सशक्तीकरणमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । बजेटको प्रभावकारिता मापनका लागि स्पष्ट सूचक, नियमित अनुगमन र सार्वजनिक प्रतिवेदनको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
शिक्षामा समावेशी नीति
शिक्षा सामाजिक रूपान्तरणको सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम हो। तिलोत्तमा नगरपालिकाले दलित बालबालिकाको विद्यालय भर्ना, नियमित उपस्थिति, छात्रवृत्ति, दिवा खाजा, प्राविधिक शिक्षा र उच्च शिक्षामा पहुँच बढाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक समिति तथा शैक्षिक निर्णय प्रक्रियामा दलित समुदायको सहभागिता बढाउनु पनि समावेशी शिक्षाको महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
दलित ज्ञान उत्सव : सामाजिक चेतनाको अभिनव अभ्यास
तिलोत्तमा नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको दलित ज्ञान उत्सव समावेशी समाज निर्माणतर्फको महत्वपूर्ण अभ्यासका रूपमा लिन सकिन्छ । यस कार्यक्रमले दलित समुदायका ज्ञान, अनुभव, परम्परागत सीप, संस्कृति र इतिहासलाई सम्मान गर्ने वातावरण सिर्जना गर्दछ ।

ज्ञान उत्सव केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम होइन; यसले समाजमा रहेको पूर्वाग्रह हटाउने, अन्तरघुलन बढाउने, युवापुस्तामा सकारात्मक सोच विकास गर्ने तथा दलित समुदायको आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्ने माध्यमका रूपमा काम गर्छ। यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई विद्यालय, समुदाय र सार्वजनिक संस्थासम्म विस्तार गर्न आवश्यक छ ।

परम्परागत सीप, कला र संस्कृतिको संरक्षण
दलित समुदायसँग पुस्तौँदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएका अनेकौं सीप र कला छन् । फलाम, काठ, छाला, बाजा, सिलाइ, मूर्तिकला, हस्तकला लगायतका परम्परागत पेसाले नेपाली समाजको सभ्यता र संस्कृति निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । आधुनिक प्रविधि र बजार व्यवस्थापनसँग जोडेर यी सीपलाई व्यवसायीकरण गर्न सकिए दलित समुदायको आर्थिक सशक्तीकरणका साथै स्थानीय अर्थतन्त्र पनि बलियो बन्न सक्छ । नगरपालिकाले सीप विकास तालिम, ब्रान्डिङ, बजार प्रवद्र्धन, सहकारी र उद्यम विकासमार्फत यस क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

रोजगारी र उद्यमशीलता
समृद्ध समाजको आधार सम्मानजनक रोजगारी हो । दलित समुदायका युवालाई स्वरोजगारमुखी बनाउन सीपमूलक तालिम, सहुलियतपूर्ण कर्जा, व्यवसाय व्यवस्थापन तालिम तथा बजार पहुँच आवश्यक हुन्छ । स्थानीय सरकारले कृषि, उद्योग, पर्यटन, सेवा तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रसँग जोडेर दलित युवालाई उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्न सक्छ । उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म स्थानीय सरकारको सहजीकरणले दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुन्छ  ।

सामाजिक अन्तरघुलन : विभेद अन्त्यको आधार
जातीय विभेदको अन्त्य कानुनी कारबाहीले मात्र सम्भव हुँदैन । सामाजिक चेतना, संवाद र सहकार्य पनि आवश्यक हुन्छ । त्यसैले तिलोत्तमा नगरपालिकाले विद्यालय, टोल विकास संस्था, युवा क्लब, महिला समूह तथा नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्दै सामाजिक अन्तरघुलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । संयुक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम, सार्वजनिक संवाद, सचेतना अभियान, विद्यालयस्तरीय गतिविधि तथा सामुदायिक उत्सवहरूले सामाजिक दूरी घटाउन र समानताको संस्कृतिलाई बलियो बनाउन सहयोग पु¥याउँछन् ।

संस्थागत व्यवस्था
दलित रणनीति सफल बनाउन संस्थागत संरचना पनि बलियो हुनुपर्छ । नगरपालिकाले दलित विकास समिति, सामाजिक न्याय समिति, वडा तहमा समन्वय संयन्त्र तथा गुनासो सुनुवाइ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । त्यस्तै योजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनका सबै चरणमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ । समावेशी शासनको वास्तविक मापन पूर्वाधार निर्माणले होइन, निर्णय प्रक्रियामा सबै समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिताले हुन्छ । त्यसैले संस्थागत संरचनालाई उत्तरदायी, पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाउनु नै सफल दलित रणनीतिको आधार हो ।

वर्तमान चुनौतीहरू : कानुनबाट व्यवहारसम्मको यात्रा
नेपालको संविधानले दलित समुदायका अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले जातीय विभेदलाई दण्डनीय अपराध घोषणा गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई सामाजिक न्याय र समावेशी विकासको जिम्मेवारी दिएको छ । तर कानुनी व्यवस्थाको उपलब्धि मात्र पर्याप्त हुँदैन, यसको वास्तविक सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ। तिलोत्तमा नगरपालिकासहित अधिकांश स्थानीय तहले समावेशी नीति अवलम्बन गरे पनि केही चुनौती अझै विद्यमान छन् । दलित समुदायको वास्तविक सामाजिक–आर्थिक अवस्था झल्काउने अद्यावधिक तथ्याङ्कको अभाव, लक्षित बजेटको सीमितता, नीति र कार्यक्रमबिचको कमजोर समन्वय, परम्परागत सीपको संरक्षणमा न्यून लगानी, उद्यमशीलतामा वित्तीय पहुँचको कठिनाइ तथा विभेदका लुकेका सामाजिक अभ्यास अझै चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । दलित महिलाले जातीय विभेदसँगै लैङ्गिक असमानताको दोहोरो बोझ व्यहोर्नुपरेको छ । शिक्षा र रोजगारीमा केही सुधार भए पनि नेतृत्व विकास, आर्थिक स्वावलम्बन र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता अझै सन्तोषजनक छैन । त्यस्तै दलित युवालाई आधुनिक प्रविधि, उद्यमशीलता र प्रतिस्पर्धी श्रम बजारसँग जोड्ने कार्यक्रम अझै विस्तार हुन आवश्यक छ ।

भावी रणनीति : समृद्ध र समावेशी तिलोत्तमातर्फ
दलित रणनीति प्रभावकारी हुनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना, मापनयोग्य लक्ष्य र संस्थागत प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ । तिलोत्तमा नगरपालिकाले आगामी दिनमा निम्न प्राथमिकतामा विशेष ध्यान दिन सक्छ—
१. दलित रणनीतिलाई नगरको आवधिक योजनासँग आबद्ध गर्ने ।
२. तथ्याङ्कमा आधारित योजना निर्माण गर्ने ।
३. दलित लक्षित बजेटलाई परिणाममुखी बनाउने ।
४. परम्परागत सीपलाई आधुनिक अर्थतन्त्रसँग जोड्ने ।
५. दलित युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्ने ।
६. दलित महिलाको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरण ।
७. सामाजिक अन्तरघुलनलाई संस्थागत गर्ने ।
८. प्रभावकारी अनुगमन र सामाजिक परीक्षण ।
स्थानीय कानुन : दिगो परिवर्तनको माध्यम
स्थानीय कानुनले मात्र संविधानका आदर्शलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सक्छ । तिलोत्तमा नगरपालिकाले समयसापेक्ष रूपमा दलित सशक्तीकरणसम्बन्धी स्थानीय ऐन, कार्यविधि तथा निर्देशिकालाई अद्यावधिक गर्दै लैजानुपर्छ । कानुन निर्माण गर्दा दलित समुदाय, नागरिक समाज, विषयविज्ञ, महिला समूह, युवा तथा सरोकारवालाको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ । कानुन प्रभावकारी बन्नका लागि त्यसको कार्यान्वयन, अनुगमन र नागरिक उत्तरदायित्व पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । कानुन पुस्तकमै सीमित नभई व्यवहारमा लागू भए मात्र त्यसले सामाजिक परिवर्तनको आधार तयार गर्छ ।

निष्कर्ष
दलित रणनीति र स्थानीय कानुन कुनै प्रशासनिक औपचारिकता होइन, यो सामाजिक न्यायप्रतिको राज्यको नैतिक, संवैधानिक र विकासात्मक प्रतिबद्धता हो । शताब्दीयौँदेखि विभेदको पीडा भोग्दै आएको समुदायलाई समान अवसर, सम्मान र सहभागिताको वातावरण निर्माण गर्नु लोकतन्त्रको आधारभूत दायित्व हो ।

नेपालको संविधानले दलित समुदायका अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । अब ती अधिकारलाई स्थानीय नीति, योजना, बजेट, कानुन र व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हो । तिलोत्तमा नगरपालिकाले थालेका समावेशी अभ्यास-शिक्षामा पहुँच, दलित ज्ञान उत्सव, सीप विकास, सामाजिक अन्तरघुलन, परम्परागत पेसाको संरक्षण तथा सहभागितामूलक शासनलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्न सके यसले समावेशी विकासको राष्ट्रिय नमूना प्रस्तुत गर्न सक्छ । 
समृद्ध नगरको परिचय केवल फराकिला सडक, अग्ला भवन वा भौतिक पूर्वाधारले मात्र दिँदैन । वास्तविक समृद्धि त्यतिबेला स्थापित हुन्छ, जब प्रत्येक नागरिकले सम्मानका साथ बाँच्न पाउँछ, अवसरमा समान पहुँच पाउँछ र आफ्नो भविष्य निर्माण गर्ने आत्मविश्वास प्राप्त गर्छ । दलित रणनीति र स्थानीय कानुन यही लक्ष्य हासिल गर्ने सशक्त माध्यम हुन् ।