बुटवल । चौथो राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलनले सरकारको विभेदकारी विज्ञापन नीति तत्काल खारेज गरी समानुपातिक तथा वैज्ञानिक विज्ञापन वितरण प्रणाली लागू गर्न माग गर्दै ‘बुटवल घोषणापत्र–२०८३’ जारी गरेको छ।
प्रकाशन तथा प्रसारण संघ लुम्बिनी र नेपाल मिडिया सोसाइटीको संयुक्त आयोजनामा असार ६ र ७ गते बुटवलमा सम्पन्न सम्मेलनले निजी सञ्चारमाध्यमहरू सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित हुँदा मिडिया उद्योग नै अस्तित्वको संकटमा परेको निष्कर्ष निकालेको छ।
सम्मेलनपछि जारी घोषणापत्रमा सरकारले अवलम्बन गरेको वर्तमान विज्ञापन नीतिप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै उक्त नीति तत्काल खारेज गर्न र विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, वैज्ञानिक तथा समानुपातिक बनाउन आग्रह गरिएको छ। साथै, नेपाल पत्रकार महासंघले सञ्चालन गरिरहेको आन्दोलनप्रति पूर्ण ऐक्यबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
घोषणापत्रमा सरकारी विज्ञापन वितरणमा देखिएको अनियमितताको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न माग गरिएको छ। देशभरका सञ्चारगृहलाई व्यावसायिक रूपमा सुदृढ बनाउन ‘साझा विज्ञापन बिक्री संयन्त्र’ स्थापना प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन पनि सम्मेलनले जोड दिएको छ।
मिडियाको पारदर्शिता र विश्वसनीयता अभिवृद्धिका लागि तीन महिनाभित्र पाठक तथा दर्शक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने तथा एक वर्षभित्र स्वतन्त्र पाठक सर्वेक्षण र परिसंचरण लेखापरीक्षण प्रणाली स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता सम्मेलनले जनाएको छ। विज्ञापनमा मात्र निर्भर नरही सदस्यता, ब्रान्डेड कन्टेन्ट र साझा कार्यक्रममार्फत वैकल्पिक आम्दानीका स्रोत विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ।
मिडिया क्षेत्रमा देखिएको आर्थिक संकट समाधानका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई ठोस सबलीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्मेलनले आह्वान गरेको छ। यसका लागि ‘मिडिया अधिकार तथा दिगोपन पैरवी समिति’ गठन गरी प्रभावित सञ्चारमाध्यम र रोजगारीसम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन तथा नीति निर्माणमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
त्यसैगरी, तीनै तहका सरकारले प्रदान गर्ने विज्ञापन मापदण्डमा आधारित समानुपातिक प्रणालीमार्फत वितरण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी रकम कटौती गरिएकामा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै पूर्ववत् व्यवस्था कायम गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
सम्मेलनले गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई विश्व शान्ति तथा सूचना प्रविधिको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयुक्त पहल आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यहाँ सञ्चार सङ्ग्रहालय र सञ्चारग्राम स्थापना गर्न माग गरेको छ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष मदन लम्सालद्वारा हस्ताक्षरित घोषणापत्रमा सम्मेलन सफल बनाउन सहयोग गर्ने स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र तथा विभिन्न संघसंस्थाप्रति आभार व्यक्त गरिएको छ।
