लोकतन्त्र विधिको शासन हो, जहाँ सरकारका हरेक अंग विधिलाई सर्वोपरी ठान्छन् । विधिले चल्ने भएकाले आज लोकतान्त्रिक प्रणाली सर्वस्वीकार्य भएको हो । नागरिकका आशा र अपेक्षा पूरा गर्नका लागि विधि बनाएर गरिन्छ ।
अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको झण्डै दुई तिहाईको सरकार छ । यो सरकारसँग काम गर्ने हुँटहुँटी छ । त्यो हुँटहुँटीलाई विधिमा ढालेर अघि बढ्दा नतिजा निस्कन्छ, नागरिकका आकांक्षा पूरा हुन्छन्, तर काम गर्ने हुँटहुँटी भएर मात्रै हुन्न, नागरिकका आकांक्षा पूरा गर्न विधिसम्मत प्रयास गरिएन भने त्यसले नागरिकका आकांक्षामा ठेस लाग्ने मात्र नभई दुर्घटना निम्तिने जोखिम हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अख्तियार लक्षित दिएको अभिव्यक्ति विधिसम्मत नभएको देखिन्छ । अख्तियारलाई आवश्यक परे ५ घण्टा होइन्, पाँच वर्ष सल्लाह लिन्छौं भन्ने उनको अभिव्यक्ति यसअघि सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारको प्रष्टिकरण हो, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अख्तियार प्रमुख प्रेम राईसहितका पदाधिकारीलाई पाँच घण्टा थुनेर राहदानी विभागका महानिर्देशक तिर्थ अर्याललाई जबर्जस्ती पक्राउ गर्न दिएको दबाबको चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्रीको प्रष्टिकरण आएको छ ।
अख्तियार स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय हो, यसलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण बनाउनु सरकारको काम हो, सिधैँ हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्तिले अन्ततः संविधानको मर्ममाथि प्रहार हुन्छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले काम नगर्ने ठेकेदारको खुट्टा भाँचिदिनु भन्ने अभिव्यक्ति पनि जिम्मेवार ठाउँमा बसेको व्यक्तिको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति हो । काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न कानुन छ, कानुनको प्रयोग गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्छ । कानुनलाई सर्वोपरी ठान्दा शासन प्रणाली संस्थागत हुन्छ, सरकारप्रति विश्वास बढ्छ । कानुन र विधिलाई समातेर अघि बढ्दा समाज लयमा हिंडाउन सहज हुन्छ । अहिले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरु र मातहतका निकायका कतिपय गतिविधिले समाजमा अराजकता बढाउन भूमिका खेलेको छ । समाजमा बढ्दो अराजकता नियन्त्रण गर्न राज्यसंयन्त्रले विधिसम्मत चाल्ने कदमलाई सक्रिय बनाउँदा संभव छ, तर कानुन नै हातमा लिएर चाल्ने निर्णयले शासकलाई सर्वसत्तावादी दिशातिर लैजान्छ । यसले आग्रह र पूर्वाग्रहको बिउ रोप्छ ।
विकास र समृद्धिको सपना पूरा गर्न ‘एक्सन’मा जाने भन्दै विधिलाई कुल्चने प्रवृत्तिले समाजलाई गलत बाटोमा लैजान्छ । अन्ततः विकास र समृद्धिका सपना साकार हुँदैनन् । अहिलेको ज्वलन्त प्रश्न हो, के सरकार लोकतान्त्रिक मर्म र विधिलाई निशर्त अनिवार्य पालना गर्छ ? त्यो विषयमा कुनै शंका नगर्न आम विश्वास दिलाउने हो भने प्रधानमन्त्री र मन्त्री तथा मातहतका निकायबाट हरेक काम विधिसम्मत गरेको प्रमाणित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले सञ्चारमाध्यमसहित समाजका विभिन्न तप्कासँग खुला छलफल गर्नुपर्छ ।
