झपेन्द्र जिसी
अहिलेको आवश्यकता विकास र समृद्धिको योजना कार्यान्वयन होस् र हुनुपर्ने हो । विकास र निर्माण हो हरेक तहका कार्यालयबाट सेवाग्राहीले विना झन्झट अर्थात् झन्झटमुक्त ढंगले सेवा प्राप्त गर्नु हो । भ्रष्टाचारमुक्त राज्य सञ्चालन गर्नु हो । सरकार सञ्चालकहरु याने कि प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री, अर्थमन्त्रीलगायत सबै मन्त्रीहरु हरेक कामकाज पारदर्शी हुनु हो । निर्वाचनमा मतदाताहरुसँग चुपचाप घण्टी छाप भने झैं चुपचाप सुशासनयुक्त राज्य चलाउनु हो ।
सरकार मालिक र शासकका रुपमा र आतंककारीका रुपमा प्रस्तुत नभई साँचो सेवक र जनभावनाको कदर गर्ने चरित्रको हुनु पर्ने हो । संसद मतदाता जनताको सर्वाेच्च प्रतिनिधि संस्था हो । राज्य प्रमुख वा प्रधानमन्त्रीले जनप्रतिनिधिले संसदमा राखेका जिज्ञासापूर्ण प्रश्नको साँचो साँचो जवाफ दिनु हो । जनप्रतिनिधि÷सांसदहरुको जिज्ञासाको सही साँचो जवाफ दिएर जनतालाई कदर गर्नु पनि हो । सारतः शासक सरकार जनता र देशप्रति जवाफदेही हुनु हो । सारतः यसैलाई सुशासन भनिन्छ होला । शासक– सरकार सुशासनका कार्यहरु गर्दैछ कि काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तो गर्दैछ ? यो आजको प्रश्न हो । प्रतिपक्ष सांसदहरुबाट संसद अवरुद्ध हुनुको पछाडि सत्तापक्ष नै जिम्मेवार रहेको देखिन्छ ।
प्रतिपक्ष सांसदहरुले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री वा कुनै मन्त्री पद पाउनका लागि सौदावाजी गरेका हुन् वा शासक पार्टी रास्वपाको सरकारलाई असफल पार्न विरोधहरु खडा गर्न दुष्प्रयत्न गरिरहेका छन् भन्ने पनि देखिंदैन ।
झण्डै दुई तिहाई सीट प्राप्त दलले सरकार सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ । यसमा बाधा अड्चन खडा गर्नु शोभनीय हुँदैन ।
तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले विना सूचना संसदमा आई नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ भनेर बोलिदिए । आजसम्म स्वयं भारतलेसम्म प्रश्न नउठाएको विषय उठाइदिए । नेपालको सम्प्रभु भित्र रहेको भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्ताजस्ता भूमि त भारतले मिचेकै छ, यो देशभक्त नेपालीले उठाउँदै आएको प्रश्न हो । नेपालसँग त्यसको ऐतिहासिक प्रमाण छ । हाम्रो भूमि हामी नेपालीले फिर्ता पाउनु पर्छ भनेर नेपालीले विगतदेखि नै आवाज उठाउँदै आइरहेको घडीमा प्रधानमन्त्रीले भारतको भूमि मिचेका छौं, कुन मुखले भन्न सकेका हुन् ? यसबाट जनजनले प्रश्न उठाइरहेका छन् । यी प्रधानमन्त्री भारतका हुन कि नेपालका अथवा विदेशका ? अथवा कुन देशका ?
यो त भयो प्रधानमन्त्रीले उठाएको सवाल । यो सवालले मिचाहा दिल्ली सरकारलाई बल पुगिरहेको छैन त ? यो त राष्ट्रघाती देशद्रोही, जनविरोधी अभिव्यक्ति हो, गद्दारी हो भन्ने ठहरमा नेपाली जनता पुगेका छन् । सीमानामा बस्ने नेपालीहरु स्वभूमि रक्षाका लागि लडिरहेका छन् । सुस्तावासी नेपाली जनता सुस्ताभूमि बचाउन भारतीय सशस्त्र प्रहरीसँग ज्यान हत्केलामा राखेर लडिरहेका छन् । तर देशका प्रमुख प्रधानमन्त्री भने देशको रक्षा देशको विकास र जनसेवाका सबै काम एकातिर पन्छाएर नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेका छौं भनेर नेपाली जनताको विरुद्धमा बोल्दै छन् ।
देशमा गरिबी छ । जनता भूमिहीन अर्थात् सुकुम्बासी पनि छन् । सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न विगत सरकारले विशेषतः तत्कालीन नेकपा एमालेले प्रयत्न जगजागेर छ । गर्दागर्दै सरकार ढल्ने आदि स्थिरता कारण काम पूरा हुन सकेनन् । यो पनि जगजाहेर छ । सुकुम्बासी को को हुन् र गैर सुकुम्वासी को को हुन पहिचान नगरी बस्तीबस्तीमा डोजर नचाएर यो सरकारले उठिबास गरायो, यो पनि जगजाहेर छ । मुख्य कुराबाट चिलिप्एर सरकार सुमार्गतिर होइन कुमार्गतिर हिंड्दैछ । के यो पनि सुशासनको परिचय हो त ?
विगत २०५१ सालमा गठित अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन नेतृत्वको सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, दलित भनिएको वा बनाइएका नेपाली जातिहरु र शिक्षक कर्मचारी लगायतलाई योगदानमा आधारित पेन्सन क्रमशः हुँदै गए । क्रमशः राज्यको स्वामित्वमा रहेको स्वास्थ्य विमाको थालनी भए । यी सबै लोककल्याणकारी राज्यका परिचय थिए ।
यी सुविधा प्राप्तिमा पनि कताकता अहिले गञ्जागोल हुँदैछ । यी भत्ता पेन्सन काट्ने कुरा गर्दै थियो यो बालेन सरकार । तर संसदमा झिनो नै भए पनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले जस्ता पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित सांसदको उपस्थिति रहेको हुँदा सुविधा काट्ने धम्कीपूर्ण घुर्कीका बाबजुद काट्न सकेन ।
यहींनिर भन्नै पर्छ, कांग्रेसमा रहँदा राष्ट्रिय योजना आयोगमा समेत पुगेका हाल रास्वपाको तर्र्फबाट जननिर्वाचित अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले संसदको रोष्ट्रमबाटै उद्घोषण गरे– हामी कम्युनिष्ट होइनौं भने । यिनको चरित्र नै कम्युनिष्टको जस्तो छैन स्पष्ट छ भने । रास्वपा पार्टी र त्यस पार्टीबाट निर्वाचित सांसदहरु कम्युनिष्ट होइनन् । यो त जगजाहेर नै छ । त्यसैले यिनले कम्युनिष्टप्रति वकवास गर्न पर्दैन ।
तर यो कलमकार चेतावनी दिन चाहान्छ, यी सबै लोककल्याणकारी राज्यले उपलब्ध गराउने भत्ताको थालनी गर्दा आदि पुरुष तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी, अर्थमन्त्री भरत मोहन अधिकारी गृहमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत कम्युनिष्ट नै थिए र केपी ओली त जीवित नै छन् । बुझे हुन्छ वाग्लेले ।
अन्त्यमा फेरि पनि बहुमत सीट प्राप्त यो सरकारले आफ्नो अनुहार ऐनामा हेरोस् के देखिन्छ । स्रोत विनाको सम्पत्तिको थुप्रो देखिएपछि गृहमन्त्रीबाट निष्काशित सुदन गुरुङलाई छानबिन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन नपाउँदै के आधारमा र किन गृहमन्त्रीमै पुनवहाली गरियो ? गृहमन्त्री हुनासाथ नारायणहिटी राज दरबारको हत्याकाण्डको छानबिनको फाइल खोल्ने बताएका छन् । खोल र गर । यसरी नै सबै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु र मन्त्रीहरुको फाइल खोल्ने भनेर एउटा आतंक सिर्जना गरेका छन् ।
आफू र आफ्नो सरकार सदाचारी र अरु जति भ्रष्टाचारी हुन् र ? ठीक छ, सरकारमा रहेकाले गर्नुपर्छ । सबै राम्रा राम्रा काम गर । पाँच वर्षमा देशलाई झिलिमिली बनाइदेऊ । सबै जनता तिम्रै हुनेछन् र हिजो घण्टीमा मत नदिने मतदाता जनता पनि तिम्र्रै हुनेछन् । सरकार जन आवश्यकता केन्द्रित छैन लेख्नु पर्दा दुःख लागेको छ । सरकार देश र जनता र सामाजिक रुपान्तरणको पक्षमा केन्द्रित होस् । दलित भनिएका जातिहरुसँग माफ मागेर मात्र पुग्दैन । नेपालमा छुवाछुत प्रथा अन्त्य गर्नका लागि के गर्दै छौं, सरकार । लौ त नेपाललाई छुवाछुत मुक्त समाज बनाएर देखाऊ । बढी चटक नाटक नगर भनेर छुवाछुतबाट पीडित जनले भनिरहेका छन् ।
