पश्चिम एसियामा अमेरिका–इरान तनाव चर्किएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको थियो । युद्धको जोखिम, विशेषगरी विश्व ऊर्जा आपूर्तिको महत्वपूर्ण मार्ग स्ट्रेट अफ हर्मुज बन्द हुने आशंकाले तेल बजारमा त्रास सिर्जना गरेको थियो । त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालजस्ता आयातमा निर्भर मुलुकले पनि भोग्नुप¥यो । पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य बढाइयो, सरकारी खर्च कटौतीका नाममा अतिरिक्त सार्वजनिक बिदासमेत दिइयो र नागरिकमाथि महँगीको थप भार थोपरियो । तर अहिले अमेरिका र इरानबिच युद्धविरामको समझदारी बनेको छ, स्ट्रेट अफ हर्मुज पुनः सञ्चालनमा आएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य युद्ध सुरु हुनुअघिकै तहमा झरेको छ । यतिसम्म कि ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य युद्धपूर्वको स्तरभन्दा तल पुगेको छ । विश्व बजारमा तेलको आपूर्ति सहज बन्दै गएको छ र मूल्य घट्ने क्रम जारी छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली उपभोक्ताको स्वाभाविक प्रश्न छ—अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा नेपालमा किन राहत आउँदैन ?
नेपाल आयल निगमको तर्क छ, नेपालले कच्चा तेल होइन, भारतबाट प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेको प्रभाव तत्काल नदेखिने दाबी निगमको छ । प्राविधिक रूपमा यो तर्क केही हदसम्म सही हुन सक्छ । कच्चा तेल र प्रशोधित इन्धनको मूल्यबिच समयगत अन्तर र प्रशोधन लागत जोडिने भएकाले मूल्य समायोजनमा केही ढिलाइ स्वाभाविक हो । तर यही तर्कलाई निरन्तर ढाल बनाएर उपभोक्तालाई महँगो इन्धन किनाउन बाध्य पार्नु उचित होइन ।
वास्तविकता के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा त्यसको असर नेपालमा छिटो देखिन्छ, तर घट्दा राहत आउन भने निकै ढिला हुन्छ । यही कारण उपभोक्तामा शंका र असन्तोष बढेको छ । मूल्य वृद्धि हुँदा तत्काल निर्णय गर्ने निकाय मूल्य घटाउन भने किन यति अनिच्छुक देखिन्छन् भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । नेपाल आयल निगम र सरकार दुवैले यसबारे पारदर्शी जवाफ दिन आवश्यक छ । अझ गम्भीर विषय त मूल्य निर्धारण प्रक्रियाको पारदर्शिता हो । भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले पठाएको मूल्यसूचीका आधारमा नेपालमा मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्था छ । तर प्राप्त मूल्य, कर संरचना, ढुवानी खर्च, निगमको नाफा–नोक्सान र मूल्य स्थिरीकरण कोषको अवस्थाबारे आम नागरिकलाई पर्याप्त जानकारी दिइँदैन । मूल्य बढाउँदा जति सक्रियता देखाइन्छ, मूल्य घटाउनुपर्ने बेला त्यति नै अस्पष्टता देखिनु राम्रो संकेत होइन ।
यो बहस केवल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यसम्म सीमित छैन । इन्धनको मूल्यले यातायात, कृषि, उद्योग, निर्माण, पर्यटन र दैनिक उपभोग्य वस्तुको लागत निर्धारण गर्छ । त्यसैले इन्धन महँगो हुँदा सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा महँगीको चाप बढ्छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटिरहेको अवस्थामा त्यसको लाभ उपभोक्तासम्म पुग्न सकेन भने बजारमा कृत्रिम महँगी कायम रहनेछ र अर्थतन्त्र पुनः चलायमान बनाउने प्रयास कमजोर हुनेछ । सरकारले युद्धको जोखिम देखाएर नागरिकलाई थप भार बोक्न बाध्य पारेको थियो भने अब जोखिम हटिसकेपछि राहत दिन पनि उत्तिकै तत्परता देखाउनुपर्छ । आयल निगमले आगामी मूल्यसूचीमा मूल्य घट्ने अपेक्षा गरेको जनाएको छ । तर केवल अपेक्षा पर्याप्त हुँदैन । उपभोक्ताले मूल्य घटेको वास्तविक अनुभूति गर्नुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल सस्तो हुँदा त्यसको लाभ निगमको आम्दानी बढाउन वा सरकारी राजस्व जोगाउन मात्र प्रयोग हुनु हुँदैन । त्यसको प्रत्यक्ष लाभ आम नागरिकसम्म पुग्नुपर्छ । मूल्य वृद्धिको बोझ जनताले व्यहोरेका छन् भने मूल्य घट्दाको राहत पनि उनीहरूले नै पाउनुपर्छ। यही नै उत्तरदायी शासनको आधारभूत सिद्धान्त हो ।
