राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ३५ हजार २ सय ५७ जना बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाएको तथ्याङ्क महाधिवेशनमा सार्वजनिक गरेको छ । नेपालको कानुनअनुसार कानुनतः कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य बन्न १८ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्छ । यस्तो व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद ३ मा उल्लेख छ । विद्यमान कानुनको उल्लंघन गरी सत्तारूढ दलले ३५ हजार बालबालिकालाई सदस्य बनाएको विषय संवेदनशील हो । यो राजनैतिक दलको गैरजिम्मेवार स्वतन्त्र पार्टी पनि कुनै पनि शर्तमा पार्टीको बर्चश्व कायम गर्न चाहन्छ भन्ने छर्लङ्ग भएको छ ।
राजनैतिक दलले असल राजनैतिक संस्कार निर्माण गर्ने हो । राजनैतिक दलले लिने नीतिले समाजलाई निर्देशित गरिरहेको हुन्छ । रास्वपाले आफूलाई उदार लोकतान्त्रिक पार्टीको रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । सांगठनिक विस्तारका क्रममा बालबालिकालाई सदस्य बनाएर उसले उदार राजनैतिक दल नभई फरक रुपमा उभ्याएको छ । बालबालिकालाई कानुनविपरीत सदस्य बनाउने काम उदार राजनैतिक दलले गर्दैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दलको सदस्यता तथा संगठनात्मक संरचनासम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा १४ मा सदस्यताको योग्यताको विषय छ । जसअनुसार नेपाली नागरिकले मात्रै नेपालको राजनीतिक दलको सदस्यता लिन पाउँछन् । यी बाहेक थप चार योग्यता दफा १४ को उपदफा १ मा छ । अठार वर्ष उमेर पूरा भएको, भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा कैदको सजाय नपाएको, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको र कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको कारणबाट संविधान तथा कानुन बमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य नरहेको व्यक्ति पार्टी सदस्य हुन योग्य मानिन्छ ।
रास्वपाले पत्रकार, कर्मचारीलाई पार्टी सदस्य नबनाउने घोषणा पहिले नै गरिसकेको छ । कर्मचारीलाई पार्टी सदस्य नबनाउने र विश्वविद्यालयमा राजनीतिकरण रोक्ने नीतिलाई सकारात्मक रुपमा लिइएको भए पनि विस्तारै विश्वविद्यालयमा राजनैतिक हस्तक्षेप बढेको छ । विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा रास्वपालाई सहयोग गरेकोलाई प्राथमिकता दिने नीतिबारे पार्टी महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले सार्वजनिक गरिसकेका छन् । चितवनमा जारी प्रथम महाधिवेशनमा पार्टीका महामन्त्री बुर्लाकोटीले पेश गरेको प्रतिवेदनअनुसार रास्वपाको कूल सदस्य संख्या ५ लाख २३ हजार ४६५ छ । यसमध्ये ६.७ प्रतिशत सदस्य १८ वर्ष मुनिका बालबालिका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा मात्र होइन । बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ ले पनि बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न बन्देज लगाएको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार १८ वर्ष उमेर पूरा नगरेका प्रत्येक व्यक्तिलाई बालबालिका भनिन्छ । यस्तो परिभाषा उक्त ऐनको दफा २ को (ञ) मा छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ७ को उपदफा ७ मा कुनै पनि बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न नपाइने प्रावधान छ । जहाँ भनिएको छ– ‘कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी र सशस्त्र समूहमा भर्ना गर्न र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सशस्त्र द्वन्द्व वा राजनीतिक उद्देश्यको लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन ।’ बालबालिकालाई राजनीतिक प्रयोजनका लागि संगठित गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान त छँदैछ । यसबाहेक संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, यससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र मान्यताले पनि १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई राजनीति र राजनीतिक दलको दुरुपयोगबाट जोगाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
राजनैतिक दलले दलको विचार, सिद्धान्त, दर्शन र कार्यक्रमबारे जानकारी दिनसक्छन् । उनीहरुले बालबालिकालाई राजनैतिक सचेतना जगाउन सक्छन्, तर सदस्यता दिलाउन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सन्धि र अभिसन्धिले रोक लगाएको छ । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सन्धि र अभिसन्धिले रोक लगाएको विषयमा रास्वपा किन गैरजिम्मेवार ढंगले अघि बढ्यो,त्यो गम्भीर प्रश्न हो । सदस्यता नदिने मात्रै नभएर कानुनतः बालबालिकाहरूलाई राजनीतिक दलको कार्यक्रमहरूमा, जुलुसमा, ¥यालीमा सहभागी गराउने, पार्टीको झण्डा बोक्न लगाउने कार्य समेत गर्न पाईँदैन । विगतमा दलहरूले बालबालिकालाई दलको गतिविधिमा प्रयोग गरेको भनेर अन्य दलका सन्दर्भमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेका थिए । अरु दलले सदस्य नै दिएका थिएनन् , यसपटक रास्वपाले सदस्यता नै दिएको हो । माओवादीले जनयुद्धमा बालबालिकालाई प्रयोग गरेको विषय पेचिलो बनेको थियो ।
जिम्मेवार राजनैतिक दलले कानुनको पालना गर्न चुक्नुहुन्न । समाजप्रतिको जवाफदेहिता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । रास्वपाले जिम्मेवार राजनैतिक दलको रुपमा उभ्याउन कमजोरी स्वीकार गरी बालबालिकालाई पार्टी सदस्य दिने निर्णय खारेज गर्नुपर्छ ।
