गरिबी कसैको रहर होइन्, सुकुम्वासी भएर नदी खोला किनारमा अव्यवस्थित ढंगले बस्न कसलाई पो रहर होला र । सरकार अहिले सुकुम्वासी र गरिबलाई साँच्चै उनीहरुले रहरले भएका हुन् झैं व्यवहार गरिरहेको छ । गरिबी र पछौटेपन हाम्रा समस्या हुन्, ती समस्यालाई राज्यले सही नीति कार्यान्वयन गरी पराजित गर्नुपर्नेछ, तर यहाँ गरिबलाई समस्या देख्ने प्रवृत्ति छ ।
बैशाख १२ गते काठमाडौंको बागमती किनारका सुकुम्वासी बस्ती हटाएर विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखियो । विना विकल्प सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा बालबालिकाको स्कुल जाने तालिका बिथोलियो । उनका अभिभावकको रोजगारीमा जाने मेलो मासियो । काम गर्ने एकातिर सरकारले तोकेको होल्डिङ सेन्टर अर्कातिर हुँदाको समस्या भोग्नेलाई थाहा हुन्छ । राज्यले नागरिकलाई सुरक्षित ठाउँमा राख्न जति आवश्यक छ, उनीहरुको आत्मसम्मानमा परेको घाउलाई पुर्न सक्नुपर्छ, तर राज्य नागरिकको आत्मसम्मानमा पटक्कै ध्यान दिएन् । बस्तीमा एक्कासी डोजर चलाई उठाएर होल्डिङ सेन्टरमा राखियो । अहिले सरकार भन्दैछ,- पाँच दिनभित्र होल्डिङ सेन्टर छाड्नु । पहिले विकल्पको व्यवस्था हुन्छ भनियो । अहिले विकल्प विना होल्डिङ सेन्टरबाट हटाइदैछ । साता अघि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष होल्डिङ सेन्टर पुगेर बैंक खातामा व्यवस्थापनका लागि २५ हजार रुपैयाँ आउने बताएका थिए । भएको घरमा सरकारले डोजर लगाइदियो । सरकारले दिने २५ हजार रूपैयाँले के व्यवस्थापन हुन्छ ? यसपछिको विकल्प के हो ? मध्य बर्खाको समय छ, यो बेला शहरमा विद्यार्थीको चाप छ । कोठा पाउन समस्या छ । सरकारले दिने २५ हजार रुपैयाँले विकल्पको व्यवस्थापन हुँदैन । सरकारले स्थायी व्यवस्थापन गर्ने भनेको, तर अहिलेसम्मको तयारी हेर्दा उनीहरु आशावादी हुन सकिरहेका छैनन् ।
सरकार सुकिलामुकिलाको मात्रै होइन्, राज्यले गरिब र सीमान्तकृत समुदायलाई पनि सम्मानित व्यवहार गर्नुपर्छ । अहिले राज्यले समझदारीका आधारका होइन्, बलजफ्ती नागरिकलाई धाकधम्की र मुढेबलमा उनीहरुलाई व्यवस्था गर्न खोज्दैछ । जुन देशका सीमान्तकृत नागरिकप्रति राज्य असहिष्णु हुन्छ, त्यो मुलुकमा अन्ततः विद्रोह निश्चित छ । के साँच्चै शहरी गरिबहरु विद्रोहमा गए यो सरकारले थेग्न सक्छ ? नागरिकप्रति सम्मानको वातावरण बनाउने दायित्व राज्यको हो । संविधानले विभेदरहित समाजको कल्पना गरेको छ, हरेक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको रुपमा मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । सरकारले संवैधानिक प्रबन्धको बेवास्ता गरेर नागरिकलाई किनारा लगाउन सक्ला, तर यो लोकतन्त्रमाथिको प्रहार हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सहमति, सहकार्य र हार्दिकता हुन्छ । ती सबै विषयलाई धुतिसाल बनाएर अघि बढ्न खोज्ने प्रवृत्ति फासिवादी प्रवृत्ति हो ।
सरकार अझै चेत खुल्छ भने सुकुम्वासीलाई सम्मानित नागरिकको व्यवहार गर । उनीहरुलाई पनि राज्य हाम्रो पनि हो भन्ने अपनत्व गर्ने वातावरण बनाऊ । नागरिकको अपनत्वले मात्रै लोकतन्त्र जीवित हुन्छ ।
