बुटवल  ।  बर्दियाकी सरिता थारुले सुकुम्बासी बस्तिमा बसेकालाई पुर्जा दिईरहेको समाचार हेर्दै आएकी थिईन्  ।  उनलाई पनि आफुले पनि पुर्जा पाउने अपेक्षामा थिईन्  ।  बढैयाताल गाउँपालिका–४ मा बस्दै आएकी उनले स्थानीय तहले पुर्जा दिन्छन् भन्ने कुर्दाकुर्दै पालिकाको ९ वर्ष बितिसक्दा बिहीबार पुर्जा पाउने दिन आयो  ।  

हातमा रातो रंगको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा समाउँदा केही क्षण बोल्न सकिनन् ।  वर्षौंदेखि बस्दै आएको घर, खेत र आँगन अचानक नयाँ लागेन, तर त्यसप्रतिको अनुभूति भने पूर्ण रूपमा बदलिएको थियो ।  वर्षौंसम्म आफ्नो नभएको जमिनमा घर बनाएर बसेकी उनी पहिलो पटक ढुक्क भएर भन्न सक्ने अवस्थामा पुगेकी छन्, “अब यो जग्गा हाम्रो आफ्नै भयो । "

बढैयाताल गाउँपालिका–४ की सरिताको अनुहारमा देखिएको मुस्कान एउटा व्यक्तिको मात्र खुसी होइन ।  त्यो दशकौंसम्म भूमिको कानुनी स्वामित्वविना बाँच्न बाध्य भएका सयौं परिवारको साझा अनुभूति हो ।  एउटा कागजले उनीहरूको जीवनशैली परिवर्तन नगरे पनि भविष्यप्रतिको दृष्टिकोण भने बदलिदिएको छ । 

सरिताकी छिमेकी फुलकुमारी थारुका लागि पनि त्यो दिन सामान्य थिएन ।  श्रीमान्को निधनपछि दुई छोरालाई एक्लै हुर्काउँदै आएकी उनले जीवनभर असुरक्षासँग संघर्ष गरिन् ।  आफ्नै घर भए पनि जग्गा आफ्नै नाममा थिएन ।  यही कारण उनले कहिल्यै पूर्ण रूपमा सुरक्षित महसुस गर्न सकिनन् । 

लालपुर्जा हातमा लिएपछि उनका आँखा रसाए ।  “यो केवल सरकारी कागज होइन,“ उनले भनिन्, “यो मेरा छोराको भविष्यको जग हो । “

उनको भनाइमा एउटा आमाको चिन्ता, संघर्ष र सन्तुष्टि सबै मिसिएको थियो ।  अब उनका छोराले आफू बसेको घर र जमिनमाथि कानुनी अधिकार पाउनेछन् भन्ने विश्वासले उनलाई नयाँ ऊर्जा दिएको छ । बढैयातालका यी २९ परिवारले पाएको लालपुर्जा एउटा प्रशासनिक उपलब्धि मात्र होइन, राज्यले वर्षौँदेखि पर्खाइमा रहेका नागरिकलाई दिएको कानुनी पहिचान पनि हो । 

दशकौँको प्रतीक्षा
बढैयाताल–४ का २९ भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारले हालै आफ्नै नाममा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा प्राप्त गरेका छन् ।  उनीहरूका लागि यो केवल सरकारी कार्यक्रमको उपलब्धि होइन, लामो समयदेखि अधुरो रहेको एउटा अधिकारको प्राप्ति हो । 

यीमध्ये धेरै परिवार वर्षौंदेखि एउटै स्थानमा बस्दै आएका थिए ।  उनीहरूले घर बनाए, खेती गरे, कर तिरे, समुदाय निर्माण गरे, तर कानुनी रूपमा उनीहरू आफ्नो बसोबासको जमिनका मालिक थिएनन् ।  यही कारण भविष्य सधैं अनिश्चित थियो ।  कुनै दिन हटाइएला कि, सन्तानले अधिकार नपाउला कि भन्ने चिन्ता उनीहरूको दैनिक जीवनको हिस्सा बनेको थियो । 

लालपुर्जा वितरणसँगै त्यो चिन्ताको एउटा अध्याय समाप्त भएको स्थानीयवासी बताउँछन् । यो उपलब्धि सहज रूपमा आएको होइन ।  

यसका पछाडि स्थानीय तह, कर्मचारी, नापी टोली र जनप्रतिनिधिको लामो मेहनत जोडिएको छ । 
वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष नरबहादुर थापाका अनुसार वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गर्नु नै सबैभन्दा कठिन काम थियो ।  

त्यसपछि तथ्याङ्क सङ्कलन, कागजात प्रमाणीकरण, नापजाँच, विवाद समाधान र प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपरेको थियो । “हरेक चरण चुनौतीपूर्ण थियो,“ उनी भन्छन् ।  “तर वास्तविक लाभग्राहीसम्म पुर्जा पुर्‍याउने लक्ष्यबाट हामी पछि हटेनौँ । "

कामलाई गति दिन वडा कार्यालयले पुस १ गतेदेखि पुस २४ गतेसम्म २४सै घण्टा सेवा सञ्चालन गरेको थियो ।  कर्मचारी, प्राविधिक र नापी टोली पालैपालो खटिएका थिए ।  कतिपय दिन रात अबेरसम्म नापजाँच र कागजी प्रक्रिया चलेको अध्यक्ष थापाको स्मरण छ ।

उनका अनुसार यो मेहनतको परिणाम अहिले देखिन थालेको छ ।  वडा नम्बर ४ मै अझै ९९६ जना लालपुर्जाको प्रतीक्षामा छन् ।  तीमध्ये १३६ भूमिहीन दलित, १३४ भूमिहीन सुकुम्बासी र ७२६ अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् ।  थापाका अनुसार उनीहरूको प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेको छ ।  “सबैलाई चरणबद्ध रूपमा कानुनी स्वामित्व दिलाउने लक्ष्य छ,“ उनले भने । 

बढैयाताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिमालय त्रिपाठीले पालिकामा १९ सय सुकुम्बासीहरु रहेको बताउँदै अहिले यो बितरण शुरु गरिएको बताउँदै अन्य वडाहरुमा पनि बितरणको तयारी शुरु हुने जनाए ।

उनका अनुसार हाल वितरण भइरहेको लालपुर्जा अघिल्लो भूमिसम्बन्धी आयोगले सुरु गरेको प्रक्रियाको निरन्तरता हो ।  उनका अनुसार आयोग विघटन हुनुअघि अधिकांश प्राविधिक प्रक्रिया पूरा भइसकेको थियो ।  केही प्रशासनिक र प्राविधिक कारणले वितरण रोकिएको भए पनि अहिले त्यही कामलाई निरन्तरता दिइएको हो । 

गाउँपालिकाभर अझै करिब एक हजार नौ सय भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासी परिवार लालपुर्जाको प्रतीक्षामा छन् ।  उनीहरूलाई पनि चरणबद्ध रूपमा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गरिने तयारी भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । 

जस लिन भ्याईनभ्याई
लालपुर्जा वितरणसँगै बितरणको जस लिन भ्याईनभ्याई देखिएको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्दै उनीहरूलाई कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनाउने सरकारको लक्ष्यअनुसार लालपुर्जा वितरणलाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइने भूमि व्यवस्था, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यता पालिकामा भने अहिलेको सरकारले काम गरेँ भन्नुभन्दा पनि अघिल्ला आयोगको कामका आधारमा बितरण गर्न सफल भएको तर्क गर्छन् । 

गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिमालय त्रिपाठीका अनुसार हाल वितरण भइरहेको लालपुर्जा अघिल्लो भूमिसम्बन्धी आयोगले सुरु गरेको प्रक्रियाको निरन्तरता हो । 
उनका अनुसार आयोग विघटन हुनुअघि अधिकांश प्राविधिक प्रक्रिया पूरा भइसकेको थियो ।  केही प्रशासनिक र प्राविधिक कारणले वितरण रोकिएको भए पनि अहिले त्यही कामलाई निरन्तरता दिइएको हो । 

वडा अध्यक्ष थापा स्थानीय तह, कर्मचारी र अघिल्लो आयोगले गरेको लामो मेहनतलाई पर्याप्त स्थान नदिइएको बताउँछन् ।