नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय बुटवलका अनुसार, चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को जेठ महिनामा लुम्बिनी प्रदेशमा १ सय ५० दुर्घटना भएमध्ये ९९ वटा दुर्घटना तीव्र गतिको कारणले भए । यो आँकडा कुल दुर्घटनाको ७० प्रतिशत हो । कुल दुर्घटनाको दुई तिहाई हिस्सा तीव्र गतिले ओगटेको भए पनि दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रहरी चुकेको छ । जेठ महिनामा तीव्र गतिले सवारी साधन चलाउने ७ जना चालकलाई मात्रै कारबाही भएको छ ।

प्रहरीले विगतदेखि नै तीव्र गतिले दुर्घटना बढेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै आएको छ । वर्षेनी दुर्घटना बढिरहेका छन्, दुर्घटना बढ्नुको कारण तीव्र गति भनिएको छ, तर तीव्र गति नियन्त्रण गरी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न प्रहरी किन चुकेको छ ? तीव्र गतिले सवारी साधन चलाउनेलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न चुकेर प्रहरीले नै दुर्घटना बढाउन किन बल पु¥याइरहेको छ ? यो तथ्याङ्कले प्रहरीको भूमिकामाथि नै प्रश्न खडा भएको छ । तीव्र गति प्रमुख कारण हो भने तीव्र गति नियन्त्रण गर्न प्रहरीले कुन–कुन कार्यक्रम ग¥यो ? ती कार्यक्रमको प्रभावकारिता कस्तो रह्यो ? यी प्रश्न उठ्नु अस्वभाविक होइन । तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेपछि समस्या समाधानको पहलकदमी हुनुपर्छ । नेपाल प्रहरी तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा अब्बल छ । तर प्राप्त तथ्याङ्क विश्लेषण गरी समस्या समाधान गर्न चुक्दै जाँदा प्रहरीको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ ।

बुटवललगायत शहरी क्षेत्रमा टिप्परको गति नियन्त्रण हुन सकेको छैन । ती गाडीले ओभरलोड सामग्री बोक्दै आएको आरोप लागिरहँदा तौल मापन गर्न प्रहरीले बेवास्ता गर्दै आएको छ । टिप्परमाथि निगरानी बेलाबखत हुने, तर विस्तारै सुस्ताउँदै उनीहरुकै लागि सहज बनाइदिने प्रवृत्तिले सडक असुरक्षित बनेको छ । प्रहरीले टिप्परको गति नियन्त्रण र ओभरलोडमा निगरानी बढाउने बित्तिकै सडक सुरक्षामा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । त्यसो त प्रहरीले गति नियन्त्रण, मापसे परिक्षण, लेन अनुशासन, हेल्मेट र सिटबेल्टको प्रयोगमा निगरानी बढाएको बताएको छ । अहिलेको गतिले प्रहरीले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सक्तैन् । ट्राफिक प्रहरी जनशक्ति बढाएर चाप भएको सडकमा परिचालन गर्न आवश्यक छ । प्रहरीलाई प्रविधिको प्रयोगमा पनि सरकारले लगानी गर्दा प्रतिफल प्राप्त हुन्छ ।

दुर्घटना नेपाली समाजको भयावह समस्या भएको छ । बढ्दो दुर्घटनाका कारण वर्षेनी मृत्यु हुनेको संख्या बढिरहेको छ । यसले एउटा परिवारको आर्थिक र सामाजिक जीवनमा पर्ने प्रभाव गहिरो छ । प्रहरीले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सामुदायिक संस्था, विद्यालय र स्थानीय तहसँग साझेदारी गरी अभियान चलाउन सक्छ । र, त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले प्रहरीको इमान्दार पहलकदमी आवश्यक छ ।