प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले केही आशा लाग्दा र केही लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने गरी काम गर्दै सय दिन पूरा गरेको छ । सरकारको सय दिनलाई आलोचना नगरी सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । प्रतिपक्ष, प्रेस र नागरिक समाजले सरकारलाई सय दिन आलोचना नगरी सहयोग गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ हो, सरकारको प्रस्थान विन्दु भएकाले यसले आगामी दिनको मार्गचित्र स्पष्ट पार्दछ ।
चैत १३ गते सपथ लिएका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा झारेका छन्, त्यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । तर मन्त्रालयको नाम र संयोजन जुन ढंगले हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकिरहेको छैन । सपथ लिएको केही दिनमै चैत १९ गते जेनजी आन्दोलनकी घाइते एकता शाहलाई प्रक्रिया मिचेर एमबीबीएस अध्ययन गर्न दिने निर्णय गरेर सरकार विधिको शासन होइन, आदेशको शासनको सुरुवात ग¥यो, जुन निरन्तर अघि बढिरहेको छ । राहदानी छपाइबारेमा अख्तियार प्रमुखसहित पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर अमर्यादित व्यवहार गर्दै राहदानी विभागका प्रमुख तिर्थ अर्याललाई मुद्दा चलाउन दबाब दिएको विषय सुशासनको प्रस्थानविन्दु नभई मनपरीतन्त्रको एउटा उदाहरण हो । निजामति कर्मचारी स्थायी सत्ता हो, यसको आमूल सुधार आवश्यक छ । त्यो सुधार विधि र कानुन निर्माणमार्फत् हुनुपर्छ । तर विधि र कानुन निर्माण गर्नुको साटो त्रासमा राखेर ठेगान लगाउन खोजिएको छ । कर्मचारीलाई ५५ वर्ष उमेर र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेकालाई बिदा गर्ने तयारी गरिंदैछ, यो निर्णयले १२ हजारभन्दा बढी कर्मचारी घर जाँदैछन् । यसले समय अगावै कर्मचारी घर जाँदा राज्यलाई एकैपल्ट ठूलो धनराशी खर्च हुँदैछ, उनीहरुले आर्जन गरेको सीप र क्षमता प्रयोग गर्न राज्य वञ्चित हुँदैछ ।
प्रधानमन्त्री नियमित सिंहदरबार जान्छन्, मन्त्रिपरिषद्को बैठकलगायत बैठक र भेटघाट सिंहदरबारमै गर्छन् । प्रधानमन्त्री निवासलाई केवल निवासकै रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन्, यो काम राम्रो हो । निवासबाट होइन, सिंहदरबारबाटै सरकार चलाउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिन सफल भएका छन् । तर सरकारले लोकतान्त्रिक संस्कार र पद्दती बसाल्न चुकिरहेको छ । निर्माण व्यवसायीलाई भइरहेको अमर्यादित व्यवहारले निजी क्षेत्र निराश छ । व्यवसायीलाई धरपकड गर्दा उनीहरुमा त्रास बढेको छ । दुई तिहाई नजिकको सरकार हुँदा बजारले सुरक्षित महशुस गर्न सकिरहेको छैन । मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले चलाउने गलत परिपाटी विकास गरिंदैछ ।
प्रधानमन्त्री पद कुनै कर्पोरेट कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख जस्तो आदेशको भरमा मात्र चल्ने संस्था होइन, यो त संसद्, न्यायपालिका र नागरिक समाजसँग निरन्तर संवाद र शक्ति सन्तुलन कायम राख्दै संविधानवादअनुसार चल्ने लोकतान्त्रिक संस्था हो । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबिचको सन्तुलन कायम गर्न प्रधानमन्त्री चुकेका छन् । संसद बैठकमा जान बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले प्रधानमन्त्रीको अलोकतान्त्रिक संस्कार उदांगो भएको छ ।
प्रारम्भिक दिनमा चालिएका प्रशासनिक सुधारका सकारात्मक उपलब्धिको महत्वलाई जोगाइराख्न प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो स्वेच्छाचारी र केन्द्रीकृत कार्यशैलीलाई सच्याउन आवश्यक छ । विधिको शासन र संस्थागत लोकतान्त्रिक परिपाटीबिच सन्तुलन कायम गर्नु नै आगामी दिनको मुख्य चुनौती हो ।
