धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाका मूला उत्पादक किसानले भाउ नपाएपछि रासायनिक विषादी छर्किएर र यान्त्रिक हलो चलाएर मूला नष्ट गर्न थालेका छन् । उत्पादनको लागत समेत नउठ्ने भएपछि किसानले नष्ट गर्न थालेका हुन् ।
गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका–८ घ्याल्चोकका देवेन्द्र भुजेलले उत्पादन गरेको भन्टा व्यापारीले प्रतिकेजी ५ रुपैयाँमा मात्र खरिद गर्ने भनेपछि सडकमै फालिदिएका छन् । व्यापारीले दिएको मूल्य प्रतिकेजी ५ रुपैयाँले उत्पादन लागत नउठ्ने भएपछि उनले सडकमै फालेका हुन् । गोरखा र धनकुटाका किसानको यो कथा अरु धेरै किसानसँग मेल खान्छ । आम्दानी गर्ने उद्देश्यले व्यवसायिक तरकारी खेती गरेका किसान अहिले समस्यामा पर्न थालेका छन् । किसानले उत्पादन लागत समेत उठाउन हम्मे पर्न थालेको छ ।
नेपालमा भारतीय तरकारी सहजै आएपछि यहाँका किसानको प्रतिस्पर्धा कमजोर भएको छ । भारतबाट उत्पादन लागत थोरै भएको तरकारी सस्तो मूल्यमा आइरहेको छ । सस्तो मूल्यमा तरकारी आउँदा उपभोक्तालाई सहज भए पनि नेपाली उत्पादनमा समस्या भएको छ । तरकारी उत्पादनले मूल्य पाउने ग्यारेण्टी नभएपछि किसान तरकारी खेतीबाट पलायन हुने जोखिम बढेको छ । दुई वर्षअघि चितवनका किसानले बन्दा गोभी खेतमै डोजर लगाइदिएका थिए । अहिले पनि चितवनका किसान बजार भाउको ग्यारेण्टी नहुँदा उत्पादन सडकमै फाल्नु पर्ने अवस्थामा छन् । उत्पादन भएको तरकारीको बजारको ग्यारेण्टी नहुँदा किसान खेतीपातीबाट पलायन हुने जोखिम बढेको छ । उत्पादन भएको किसानको तरकारीको बजार व्यवस्थापनमा सरकारले सहजीकरण गर्न सक्छ । उत्पादन लागत घटाउन उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था गर्न सक्छ ।
तर अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले अनुदानमा दुरुपयोग भएको भन्दै साना किसानले पाउने अनुदान कटौती गरेका छन् । यसपालीको बजेट ठूला किसानलाई पोस्ने र साना किसानलाई सेक्ने नीति लिएको यो सरकारबाट किसानले धेरै आशा गर्नु व्यर्थ हो । नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्र उकास्न र चलायमान बनाउन साना किसान पोस्ने बजेट ल्याउनुपर्ने हो । साना किसान लक्षित बजेट ल्याउँदा स्वरोजगार श्रृजना भई बैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या घटाउन सकिन्छ ।
बढ्दो उत्पादन लागत र बजार मूल्य स्थिर नहुँदा तरकारी खेतीबाट किसानलाई जोखिम बढेको छ । अरु खाद्य बालीको अवस्था पनि उस्तै छ । बाँदर र बँदेलले बाली नालीमा जोखिम बढेको छ । खडेरी, हावाहुँरी र अत्याधिक वर्षाले गर्ने नोक्सानी एकातिर छँदैछ, वन्यजन्तुले खेतीपाती नष्ट गर्ने क्रम बढ्दो छ, किसानका समस्या चुलिंदै छन् ।
उत्पादन भएको तरकारीलगायतका बालीको बजार ग्यारेण्टी गर्ने र बजारमा बिक्री नहुँदाको अवस्थामा उत्पादन लागत राज्यले व्यहोर्ने नीति राज्यले लिनु आवश्यक छ ।
