ईन्द्रप्रसाद भुसाल

नेपालको राजनीतिक इतिहास परिवर्तनहरूको इतिहास हो । २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले राणा शासनको अन्त्य गर्यो । २०४६ सालको  जनआन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापित गर्यो । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनले लोकतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पु¥यायो र अन्ततः २०६५ सालमा गणतन्त्र स्थापना भयो । परिवर्तित राजनीतिक इतिहासमा प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनका बेला जनतालाई नयाँ आशा देखाइयो । जनताको विश्वास जगाइयो कि अब शासन व्यवस्था नागरिकमुखी हुनेछ, भ्रष्टाचार घट्नेछ, विकासले गति लिनेछ । राज्यले नागरिकको जीवन सहज बनाउनेछ । उत्पादन र रोजगारी श्रीजनामा राज्यको स्रोत र साधन प्रयोग गरिनेछ । नेपाल र नेपालीको उज्ज्वल भविष्य लोकतन्त्र गणतन्त्रको काँधमा छ । 

तर विडम्बना, व्यवस्था बदलिएसँगै धेरै नागरिकको अवस्था अपेक्षाअनुसार परिवर्तन हुन सकेन । राजनीतिक परिवर्तनहरू भए, संविधान लेखियो, शासन प्रणाली फेरियो, सरकारहरू फेरिए, तर आमनागरिकले सरकारी कार्यालयमा भोग्ने सास्ती, ढिलासुस्ती, पहुँचवालाको प्रभाव, बिचौलियाको चलखेल र भ्रष्टाचारका समस्या पूर्ण रूपमा अन्त्य हुनुको सट्टा मौलाउँदै गए । यही कारणले समय–समयमा जनतामा स्थापित राजनीतिक शक्तिप्रति निराशा बढ्दै गयो । वितृष्णा थपिँदै गयो । राजनीतिक निरासाको प्रतिफल स्वरुप फाल्ल्गुन २१ गतेको निर्वाचनमा नेपाली जनताले राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन गरेका छन् । वर्षौंसम्म राज्य सञ्चालन गरेका दलहरूलाई एक प्रकारको सन्देश दिँदै जनताले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिलाई अवसर दिएका हुन् । यो परिवर्तन केवल सरकार परिवर्तनको घटना होइन ।  यो जनताको असन्तुष्टि, अपेक्षा र सुशासनप्रतिको आकांक्षाको अभिव्यक्ति पनि थियो । वर्तमान सरकार सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जनउत्तरदायी शासनको नारासहित सत्तामा आएको छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेका छन्, बजेट पनि आइसकेको छ, र सुधारका विभिन्न प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरिएका छन् । तर आमनागरिकमा राज्यले  गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने कुरा अहिले पनि अन्यौल छ । 

विगत झैं  सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेटका दस्ताबेजहरू माथि संसदमा हुने छलफलमा सहमति जुटेको छैन ।  सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिचको द्वन्द्व अहिले पनि चर्किदै गएको छ ।  संसद बिना सम्वाद स्थगित भइरहेको छ । फेरि पनि राजनीतिक संस्कार परिपक्क भएको देखिएको छैन । तर जनताले अब भाषण होइन, परिणाम खोजिरहेका छन् । यही सन्दर्भमा विश्वका केही सफल राष्ट्रहरूको अनुभव नेपालका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण बन्न सक्छ ।

एस्टोनिया, सिंगापुर र दक्षिण कोरिया तीनवटा यस्ता देश हुन्, जसले सीमित स्रोतका बाबजुद सुशासन, डिजिटल प्रशासन र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रणाली निर्माण गरेर विश्वको ध्यान आकर्षित गरेका छन् । परिवर्तनका लागि केवल ठूलो बजेट आवश्यक होइन; स्पष्ट दृष्टिकोण, राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ भन्ने तथ्य हामीले सिङ्गापुर र दक्षिण कोरियाबाट सिक्न सक्छौं ।

एस्टोनियाको उदाहरण विशेष रूपमा प्रेरणादायी छ । सन् १९९१ मा सोभियत संघबाट स्वतन्त्र हुँदा एस्टोनिया आर्थिक र प्रशासनिक दृष्टिले कमजोर अवस्थामा थियो । तर उसले आफ्नो भविष्य डिजिटल प्रविधिमा देख्यो । राज्यका अधिकांश सेवाहरू अनलाइनमा आधारित बनाइयो । आज एस्टोनियाका नागरिकले कर तिर्ने, व्यवसाय दर्ता गर्ने, स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी विवरण हेर्ने, बैंकिङ कारोबार गर्ने र निर्वाचनमा मतदान गर्ने कार्यसमेत डिजिटल माध्यमबाट गर्न सक्छन् । सरकारी कार्यालयमा लाइन बस्ने, फाइल बोकेर धाउने र एउटै कागज पटक–पटक बुझाउने संस्कार लगभग समाप्त भएको छ ।

नेपालमा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रम सञ्चालनमा छ, तर त्यसलाई अझै अधिकांश सरकारी सेवासँग एकीकृत गर्न सकिएको छैन । एस्टोनियाले जस्तै डिजिटल पहिचानलाई सम्पूर्ण प्रशासनिक प्रणालीसँग जोड्न सकियो भने सेवाप्रवाहमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ । नागरिकले सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने समय घट्नेछ, प्रशासनिक खर्च कम हुनेछ र भ्रष्टाचारका सम्भावनाहरू स्वतःन्यून हुनेछन् ।

सिंगापुरको अनुभव नेपालका लागि झन् महत्वपूर्ण छ । स्वतन्त्रताको प्रारम्भिक चरणमा सिंगापुर पनि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र सीमित स्रोतको समस्याले ग्रस्त थियो । तर त्यहाँको नेतृत्वले भ्रष्टाचारलाई विकासको सबैभन्दा ठूलो शत्रुका रूपमा पहिचान गर्यो । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लागू गरियो । अनुसन्धान निकायहरूलाई स्वतन्त्र बनाइयो । कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू गरियो । मन्त्री, सांसद, कर्मचारी वा व्यापारी कसैले पनि कानुनभन्दा माथि हुने अवसर पाएनन् । आज सिंगापुर विश्वका सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार राष्ट्रहरूमध्ये एक हो । यसको कारण केवल कडा कानुन होइन, कडा कार्यान्वयनहो । नेपालमापनि भ्रष्टाचारविरुद्ध धेरै भाषण भए, धेरै आयोग र निकायहरू बने, तर जबसम्म अनुसन्धान निष्पक्ष हुँदैन र दोषीलाई राजनीतिक संरक्षण दिइन्छ, तबसम्म सुशासनको सपना पूरा हुन सक्दैन ।

कोरिया युद्धपछि ध्वस्त बनेको राष्ट्र आजविश्वको अग्रणी औद्योगिक र प्रविधिमैत्री अर्थतन्त्र बनेको छ । यसको एउटा प्रमुख कारण प्रशासनिक सुधार र डिजिटल शासन हो । सार्वजनिक खरिद प्रणालीदेखि स्थानीय प्रशासनसम्म अधिकांश प्रक्रिया डिजिटल प्रणालीमा आधारित छन् । यसले सरकारी खर्चमा पारदर्शिता ल्याएको छ र अनियमितताको सम्भावना घटाएको छ ।
नेपालमा हरेक वर्ष सार्वजनिक खरिद, ठेक्का व्यवस्थापन र विकास आयोजनासँग सम्बन्धित विवादहरू उठ्ने गर्छन् । योजनाहरू समयमै सम्पन्न हुँदैनन् । लागत बढ्छ । गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्छ । दक्षिण कोरियाले जस्तै पूर्ण डिजिटल सार्वजनिक खरिद प्रणाली प्रभावकारी रूपमालागू गर्न सकियो भने विकास खर्चको पारदर्शिता र गुणस्तर दुवै सुधार गर्न सकिन्छ । सुशासन कुनै राजनीतिक नारा होइन, यो कार्यान्वयनको विषय हो । एस्टोनियाले डिजिटल प्रणाली सिंगापुरकोे भ्रष्टाचारमाथि कठोर नियन्त्रण र दक्षिण कोरियाको प्रशासनिक सुधार नै सुशासनको जग हो । 

अहिले सरकारसँग अवसर छ । जनताले विश्वास गरेर जिम्मेवारी दिएका छन् । नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएका छन् । बजेट पनि आइसकेको छ । तर इतिहासले देखाएको छ कि नेपालमा राम्रो योजना र बजेटको अभावभन्दा पनि कार्यान्वयनको ठूलो समस्या हो । प्रजातान्त्रिक अभ्यासको लामो समयदेखि नेपालमा धेरै राम्रा कार्यक्रमहरू घोषणा भए, तर परिणाम अपेक्षाअनुसार आएनन् । यही कारणले जनतामा निराशा बढेको हो ।

नयाँ सरकारले वास्तवमै जनताको विश्वास जोगाउन चाहन्छ भने प्रशासनिक सुधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । सरकारी सेवाहरूलाई डिजिटल बनाउनु, कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नु, सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनु, भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायहरूलाई प्रभावकारी बनाउनु र नागरिकलाई सम्मानजनक सेवाप्रदान गर्नु आजको आवश्यकता हो । जनताले अब सरकारको मूल्याङ्कन घोषणापत्रका आधारमा होइन, परिणामका आधारमा गर्ने छन् । नागरिकले सरकारी कार्यालयमा जाँदा घूस नदिनुपरोस्, महिनौं धाउन नपरोस्, चिनजान खोज्न नपरोस् र समयमै सेवा प्राप्त गर्न पाओस् भन्ने अपेक्षा गरेका छन् । कुनै पनि राष्ट्रको द्रुतविकास कसरी हुन्छ भन्ने कुरा एस्टोनिया, सिंगापुर र दक्षिण कोरियाले नेपाललाई एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएका छन् । राष्ट्र परिवर्तन गर्ने शक्ति स्रोतमा होइन, नेतृत्वको दृष्टिकोण र कार्यान्वयन क्षमतामा हुन्छ ।

नेपालले पनिप्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको लामो यात्रा तय गरिसकेको छ । अब यात्रा सुशासन, जवाफदेहिता र परिणाममुखी शासनको हुनुपर्छ । वर्तमान सरकारले आफ्ना नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने यसले नेपाली राजनीतिमा नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्छ । तर यदि विगत झैं प्रतिबद्धताहरू कागजमै सीमित भए भने नागरिकमा फेरि निराशा जन्मिनेछ, र त्यो निराशाले राजनीतिक प्रणालीप्रतिको विश्वासलाई अझ कमजोर बनाउनेछ । जनताले फेरि एकपटक आशा गरेका छन् । अब त्यो आशालाई उपलब्धिमा बदल्ने जिम्मेवारी सरकारको काँधमा छ । सुशासनको जगमा बनेको सरकारले सुशासनको परिणाम देखाउन सके मात्र इतिहासले यसलाई सफल सरकारका रूपमा सम्झिनेछ ।