सार्वजनिक खरिद, निर्माण र परामर्शमा सबैभन्दा न्यून रकम कबोल गर्ने बोलपत्रदाताले ठेक्का पाउँदै आएकोमा त्यो व्यवस्था संशोधन भएको छ । अब थोरै रकम कबोल गर्नेले ठेक्का नपाउन सक्छ । संशोधित ऐनमा सार्वजनिक खरिदका लागि लामो समय लगाएर पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाका लागि समयअवधि छोट्याउने प्रयास गरिएको छ । ऐन संशोधन गर्दा मुख्यगरी १७ वटा विषयलाई सरल र सहज बनाउने प्रयास गरिएको पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको यो संशोधनले विकास आयोजनाको सञ्चालन र सम्पन्न गर्न सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सार्वजनिक खरिदको लागि बोलपत्र आह्वानको सूचनाको अवधि ४५ दिनसम्म थियो । संशोधित व्यवस्थामा त्यसलाई घटाएर २१ दिनमा झारिएको छ । अब राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र भए २१ दिन र पुनः आहवान गर्दा ७ दिनको अवधि राखेर सूचना प्रकाशन हुन्छ । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र भए ३० दिन र पुनः आह्वान गर्दा १५ दिनको अवधि हुनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था राष्ट्रियस्तरको लागि ३० र १५ तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा ४५ र २१ दिन रहेको थियो । संशोधित ऐनले बोलपत्रको मूल्यांकनमा पनि नयाँ व्यवस्था गरेको थियो । यसअघिको कानुनमा कुनै पनि बोलपत्रमा न्यूनतम मूल्यांकित सारभूतरुपमा प्रभावग्राही बोलपत्र मात्र छनोट हुने व्यवस्था थियो । अब भने बोल अंकको औसत अंक एकीन गरी बोलपत्र छनौट हुने भएको छ ।
नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार, प्राप्त बोलपत्रदाताहरुले कबोल गरेको बोल अङ्कको औसत अंक एकीन गरी सो औसत अङ्कसँग सबैभन्दा नजिक भएको र लागत अनुमानभन्दा बढी नभएको बोलपत्रदातालाई छनौट गरिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसरी छनोट गर्दा, मूल्य ३० प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्रको मूल्याङ्कन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यदि लागत अनुमानभन्दा बढी भएको अवस्थामा पनि त्यस्तो बोलपत्र दातासँग वार्ता गरी कबोल अङ्क घटाउने सकिने सुविधा संशोधित ऐनमा छ । यसअघिको न्यूनतम बोल अंकको आधारमा सार्वजनिक खरिद स्वीकृत हुँदा न्यून गुणस्तरको सामान सप्लाई हुने र निर्माण भएका परियोजनाको गुणस्तर पनि कमजोर हुने अवस्था थियो । नयाँ व्यवस्थाले यो समस्या हटाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि १५ दिनको अवधि राखेर सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना आह्वान गर्न पाइन्थ्यो । अब भने यस्तो सूचनाको अवधि सात दिन मात्रै हुनेछ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा–५५ मा १२ महिनाभन्दा कम अवधिको खरिद सम्झौता भए पनि युद्ध, आपूर्ति शृंखलामा अवरोध, महामारी, नाकाबन्दी वा यस्तै काबुबाहिरको परिस्थिति सृजना भई श्रम, इन्धन उपकरण वा ढुवानी लागतमा अस्वभाविक मूल्य वृद्धि भएको पुष्टि गरी सार्वजनिक निकायले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कार्यविधि अनुसार मूल्य समायोजन भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो बारेमा व्यवसायीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विषय हो ।
ऐनमा भएको संशोधनले विकास आयोजना सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सहज हुने जति अपेक्षा छ,त्यो पूरा गर्न इमान्दारीपूर्वक काम हुनुपर्छ । समस्या देखाउर पन्छिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै जवाफदेही र जिम्मेवार बन्दा ऐनले काम गर्नका लागि बाटो खोलेको छ । ऐन साधन हो, साध्य होइन् । साधनको सही प्रयोगको खाँचो छ, जसले समस्याको समाधान गर्न सकोस् ।
