प्रदेशसभाको काम कानुन बनाउने हो । प्रदेश सरकारलाई चाहिने आवश्यक कानुन बनाउने थलो प्रदेशसभाको काम निष्प्रभावी भएको छ । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको दुई वर्ष चल्दै गर्दा लुम्बिनी प्रदेशसभाले चार विधेयक पारित ग¥यो । असार १ गतेसम्म प्रदेशसभाका ५१ बैठक बसे । प्रदेशसभाका यी बैठक विधेयकमाथिको छलफलभन्दा अरु विषयमा केन्द्रीत भइ कानुन निर्माणलाई बेवास्ता गरेका छन् ।
प्रदेश सरकार आफू हिंड्ने बाटो आफैँ निर्माण गर्दै अघि बढेको हो । २०७४ सालमा प्रदेश सरकार गठन हुँदा कुनै कानुन बनेका थिएनन् । संघीय सरकारले बनाइदिनुपर्ने कतिपय कानुन नबनाइदिँदा प्रदेश सरकारले शून्यबाट काम थालेको थियो । शून्यबाट काम थालेको प्रदेश सरकारले पहिलो कार्यकालमा ७२ वटा कानुन बनाएको थियो । कानुन निर्माणका दृष्टिले हेर्दा पहिलो कार्यकाललाई सन्तोषजनक मान्नुपर्छ । प्रदेशसभाले कानुन बनाउने कामका लागि सरकारले ‘बिजनेश’ दिनुपर्छ । सरकारले बनाउनुपर्ने कानुनको लागि विधेयक तयार गरी प्रदेशसभामा टेबुल गर्नुपर्छ । पहिले सरकारले आवश्यक कानुनको सूची तयार गर्ने, ती आवश्यक कानुनको मस्यौदा विधेयक तयार गर्ने, त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्बाट विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्ने निर्णय गर्छ ।
प्रदेशसभामा विधेयक दर्ता भएपछि विषयगत समितिमा छलफल हुन्छ । विषयगत समितिबाट विधेयक टुंगो लागेपछि प्रदेशसभामा छलफलका लागि पेश हुन्छ । त्यसपछि सभामुखले निर्णयार्थ पेश गर्दछन् । प्रदेशसभाले पारित गरेको विधेयक प्रदेश प्रमुखले प्रमाणित गर्छन् । प्रमाणित कानुन राजपत्रमा सूचना निस्केपछि कार्यान्वयनमा जान्छ । कानुन निर्माणको यो प्रक्रियामा प्रदेशसभा र सरोकारवाला निकाय व्यस्त हुनुपर्ने हो, किनभने प्रदेश सरकारलाई गतिशिल बनाउन विभिन्न कानुन बनाउनुपर्ने छ । प्रदेशसभाले कानुन बनाउन नसक्नु उसको मात्रै कमजोरी होइन्, मूलतः प्रदेश सरकारको कमजोरी हो ।
प्रदेशको एकल सूचीमा रहेको कानुन बनाउन पनि कतिपय संघीय कानुन नबन्दा समस्या भएको छ । कतिपय बनिसकेका कानुन पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी ऐन बनेको छ, तर संघीय प्रहरी ऐन नबन्दा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रदेश निजामति ऐन बनेको एक वर्ष भइसक्यो तर संघीय निजामती ऐन नबन्दा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संघीय ऐन नबन्दा प्रदेश सरकारलाई कानुन बनाउन र कार्यान्वयन गर्न बाधा पुगेको छ ।
नेपालको संघीयता तीन तहको छ । तहगत सरकारबीच सहकार्य र सहकारी संघीयतामा जोड दिइएको छ । तहगत सरकारबीचको सहकार्यबाट नै यो प्रणाली संस्थागत हुने हो । स्थानीय तह र संघबीच पूलको काम गर्दै प्रादेशिक विकासको मोडल तयार गर्ने काम प्रदेशले गर्ने हो । प्रदेश संघीय शासन प्रणालीको मेरुदण्ड हो । प्रदेश सरकारलाई चलायमान बनाउन सक्दा मात्रै संघीय शासन प्रणालीको औचित्य पुष्टि हुन्छ । प्रदेश र संघमा नयाँ सरकार आएकाले समन्वय गरी कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, जसले संघीयताप्रति नागरिकको सकारात्मक धारणा बन्न सकोस् ।
