तहगत सरकार अहिले बजेट निर्माणमा केन्द्रीत भएका छन् । संघीय सरकारले यही जेठ १५ गते बजेट ल्याउँदैछ । प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहले असार १० गते बजेट ल्याउँदैछन् । तहगत सरकार बजेट निर्माणको चटारोमा लागेको बेला प्रदेश र संघीय सरकारको मुकाममा बजेट माग्नेको भीड लाग्न थालेको छ । बजेट निर्माणमा सक्रिय हुनुपर्ने अर्थमन्त्री बजेट माग्नेको लस्करसँग कुराकानी गर्दै समय बितेको छ । मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गएपनि हाम्रो मानसिकता नबदलिदाँ अझै पनि बजेटका लागि केन्द्रकै मुख ताक्ने र बजेट बनाउने बेला मन्त्रालय चहार्ने प्रवृति मौलाएको छ । यो प्रवृति शासन प्रणालीकै लागि मजाक हो ।
तहगत सरकारका जिम्मेवारी, सीमा र उत्तरदायित्व संविधानले प्रष्ट पारेको छ । संवैधानिक प्रबन्ध अनुसार स्थानीय तह सेवा प्रवाहको केन्द्र हो । प्रदेश सरकार मझौला विकास आयोजनाको जिम्मेवारी छ । संघीय सरकारले ठूला र रणनीतिक विकास आयोजना अघि बढाउने जिम्मेवारी छ । संवैधानिक प्रबन्ध अनुसार तहगत सरकार सञ्चालन हुनुपर्नेमा संघीयताको मर्म विपरित संघीय सरकारले साना स्थानीय तहले विनियोजन गर्नुपर्ने योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेर संघीय शासन प्रणालीको धज्जी उडाएको छ । अझ प्रदेश सरकारहरु मनपरी ढंगले चलेको बारे आलोचना हुँदै आएको छ । स्थानीय तह कतिपय बाहेक आर्थिक अनुशासनमा बाँधिन नसक्दा मनपरी मौलाउँदा अराजकता श्रृजना भएको छ । संघीय सरकारले नै साना  र टुक्रे योजनामा चासो राखेर बजेट विनियोजन गर्दै आएकाले गाउँ—गाउँबाट बजेट माग्दै सिंहदरबार पुग्नेको लर्को छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले यो पालीको बजेट संघीयताको मर्म अनुसार आउने बताइरहेका छन् । कर्मचारी प्रशासनको केन्द्रीकृत मानसिकता र नेताहरुको योजनामा भन्दा मागका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृति योपल्ट पनि हटिहाल्ला भन्न सकिदैन् । यद्दपी प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री सार्वजनिक रुपमै बोलेकाले विश्वासका केही आधार छन् । 
प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिशानिर्देश गर्ने संघीय सरकारले हो । संघीय सरकारले टोल—टोलमा पुग्ने सडक र टोलका साना मन्दिरका लागि पनि संघीय सरकारले नै बजेट विनियोजन गर्ने हो  भने संघीय सरकार बाटो विराएको बटुवा झैं हुन्छ । बजेट नतिजामुखी हुन्न् । संघीय सरकार बाटो बिराएको बटुवा झैं भएपछि प्रदेश र स्थानीय तह पनि अलमलमा पर्दछन् । मागका आधारमा नभई संवैधानिक मर्म अनुसार संघीय सरकारले बजेट ल्याउने हो भने मुलुकको समृद्धिका लागि ढोका खोल्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि पनि बाटो देखाउँछ । अहिले प्रदेश र संघीय सरकारको मुकाममा लागेको भीडका आधारमा हैन्, यो व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने गरी अघि बढ्नुको विकल्प छैन् ।