दुई तिहाई नजिकको बहुमतको सरकार गठनपछि मुलुकमा राजनैतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र तयार हुने विश्वास थियो । नागरिकका सपना पूरा हुने अपेक्षा थियो । विगतका कमजोरीबाट सिकेर सरकारले सुशासन दिँदै मुलुकमा आशाको दियो बाल्छ भन्ने विश्वास सरकार गठनको सय दिन पुगेसँगै निराशामा बदलिनु मुलुकको लागि घातक विषय हो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखमा तीन वर्षको अनुभव बाहेक राजनीतिमा अरु अनुभव नभएका बालेन्द्र साह प्रधानमन्त्री हुँदा सुशासनका निम्ति इमान्दार प्रयास गर्छन् भन्ने विश्वास थियो । राहदानीको छपाइका लागि जर्मनीको कम्पनीले काम अघि बढाइसकेको बेला ठेक्का तोडेर फ्रान्सको अर्कै कम्पनीलाई दिन प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दिएको दबाबले सुशासनको नारा धुतिसाल भएको छ । कर्मचारीलाई चोर र घुस्याहा देख्ने प्रवृत्ति मौलाउँदा स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी संयन्त्र निराश भएको छ । एकैपल्ट ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाउने रणनीति कार्यान्वयन अघि बढाउँदा अनुभवी कर्मचारी पंक्ति निराश देखिन्छ । करार, अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीलाई विना तयारी एक्कासी अवकाशमा पठाउँदा आन्दोलनमा उत्रेका छन् । संभवतः कर्मचारी आन्दोलनको सुरुवात यही विन्दुबाट हुनेछ । कर्मचारी हुँदै शिक्षक पनि आन्दोलनको तयारीमा छन् ।
सरकारको बलियो साथले उत्साही हुनुपर्ने निजी क्षेत्रमा कुनै उत्साह देखिंदैन् । साना तथा मझौला व्यवसायी धमाधम पलायन हुँदैछन् । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको करको असर आम नागरिकमा पर्दैछ । भूमिहिन र सुकुम्वासीका बहुआयामिक समस्याको पहिचान गरी समाधान गर्नुको साटो सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न परिपक्क कदम नचाल्दा चौतर्फी आलोचनाको शिकार भएको छ । अझ राज्य संरक्षित भिजिलान्ते समूहले सोमबार विभिन्न सञ्चारगृह अगाडि शंकास्पद गाडी पार्किङ् गरी तर्साउन खोजेको विषयलाई सरकारले सामान्यकरण गर्दैछ । सरकारका गतिविधिले आम नागरिकमा निराशा बढ्दा आत्मदाह गर्ने अवस्थामा नागरिक पुगेका छन् ।
सरकारले विधिमा टेकेर थिति बसाल्ने हो । प्रधानमन्त्री र उनको टिम विधिमा टेकेर थिति बसाल्न पटक्कै ध्यान दिएको छैन । राणा कालमा झै शासकको आदेश नै सर्वेसर्वा मान्ने प्रवृत्ति मौलाएको संकेत देखिन थालेका छन् । प्रधानमन्त्रीको चित्त नबुझ्ने वित्तिकै प्रहरी प्रमुखलाई फोन गरी फलानो मन्त्रीलाई तत्काल पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नु भन्ने आदेशले सरकार कसरी चलेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । त्यसो त प्रधानमन्त्रीलाई लयमा हिडाउन रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पहलकदमी लिएका छन् । आइतबार चार घण्टा लामो भेटवार्ताले सरकार सञ्चालन र पार्टीका सम्बन्धमा कुरा हुनु सकारात्मक छ ।
संसदप्रति प्रधानमन्त्री जवाफदेही हुने, विधि विना कुनै विषयमा हात नहाल्ने, कर्मचारीलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने र बजारलाई साथमा लिन सक्दा मात्रै सरकारको सफलता ठहर्छ । सरकारको असफलताको मूल्य मुलुकले चुकाउने जोखिम छ । यो जोखिमबाट पार पाउन सरकार सञ्चालन विधिसम्मत हुनु नै अनिवार्य शर्त हो । बजार चलायमान हुने बित्तिकै कर्मचारी संयन्त्रप्रति मर्यादित व्यवहार र सम्मानको वातावरण बन्ने बित्तिकै सरकारका लागि सकारात्मक वातावरण बन्नेछ ।
