प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिंदैनन् । संसद बैठकमा कहिलेकाही देखिन्छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आउजाउ नियमित भए पनि उनलाई सांसद र विभिन्न सरोकारवालाले भेट्न पाउने पहुँच छैन । अरु त कुरै छाडौँ, मन्त्रीहरुले पनि भेट्न पाउँदैनन् । प्रधानमन्त्रीको यो कार्यशैलीले उकुसमुकुस बढाएको छ । झण्डै दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त सरकारको काम गराईको तारतम्य नमिल्दा पार्टीभित्र र बाहिरको उकुसमुकुसको व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री नलाग्ने हो भने त्यसले समाजमा असन्तुष्टि र निराशा बढाउने निश्चित छ ।
लोकतन्त्रमा हरेक कुरा पारदर्शी हुनुपर्छ । पारदर्शिताले नै हो, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने । तर प्रधानमन्त्रीले यो हेक्का राखेका छैनन् । काम गर्ने हो, अरु किन चाहियो भन्ने जवाफले मात्रै हुँदैन, प्रधानमन्त्री पद केवल प्राविधिक पद होइन, यो नागरिकसँग नियमित जोडिनुपर्ने पद हो । नागरिकका सरोकार र अपेक्षासँग नियमित अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने पद हो । कर्मचारी, सुरक्षा निकाय र सञ्चारकर्मीसँग नियमित छलफल र अन्तरक्रियाले नै सरकारका कामलाई गतिशील बनाउँछ । अहिले कर्मचारीलाई त्रासमा राखिएको छ, कर्मचारी संयन्त्र विधिले होइन्, प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्यको निर्देशनका भरमा चल्न बाध्य छन् । मन्त्रीहरु भन्दा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय शक्तिशाली भएको छ, जसले मन्त्रीहरु समेत असहज मान्न थालेका छन् । प्रधामन्त्री सचिवालय सदस्यकै निर्देशनमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तिर्थ अर्याललाई बलियो प्रमाण विना नै भ्रष्टाचारको अभियोगमा अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ । अख्तियार प्रमुख सहितलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय बोलाएर मुद्दा नचलाए बाहिर निस्कन नदिने चेतावनी पछि बाध्य भएर अख्तियार मुद्दा चलाउन बाध्य भयो । संवैधानिक निकायमाथि भएको नाङ्गो हस्तक्षेपले सरकार विधिको शासन होइन्, दबाब र धम्कीको भरमा शासन गर्न चाहन्छ भन्ने प्रष्ट भएको छ । पूर्व उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले मुद्दा चलायो, झण्डै २१ करोडको बिगो दाबीसहित मुद्दा चलाउँदा विशेष अदालतले पर्याप्त प्रमाण नपुगेको भन्दै साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दियो । पार्टी कामको शिलशिलामा सुर्खेत पुगेका पौडेललाई जुन हतारोमा पक्राउ गरी म्याद थप्दै २५ दिन थुनामा राखियो, तर प्रमाण पुग्न सकेन् । बलियो प्रमाणबिना पक्राउ गर्ने, तर अदालतले छाड्दा सरकारको छवि धुमिल हुँदै जान्छ भन्ने हेक्का प्रधानमन्त्रीलाई छैन ।
अहिले एउटा प्रश्न बलियोसँग उठेको छ, प्रधानमन्त्रीलाई कसले चलाएको छ ? उनी आफैं अन्तरक्रिया गर्दैनन् ? पार्टीसँग पनि नियमित सम्बन्ध र सम्पर्कमा हुँदैनन् । सुरक्षा निकाय प्रमुखले नियमित भेट पाउँदैनन् । प्रधानमन्त्रीलाई रिर्पोटिङ गर्नुपर्ने संवेदनशिल सूचना सचिवालयका सदस्यलाई दिन सुरक्षा निकाय प्रमुखहरु बाध्य छन् । मन्त्रीहरुले दिनुपर्ने आदेश प्रधानमन्त्रीको सचिवालय सदस्यले दिइरहेका छन् । मन्त्रीलाई रिर्पोटिङ नगरी मन्त्रालयका सचिवहरु प्रधानमन्त्रीका सहयोगीलाई रिर्पोटिङ गर्दैछन् । राहदानीको ठेक्का कसलाई दिने र नदिने विषयमा प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरुले धेरै चासो देखाए । महानिर्देशक अर्याललाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन दिएको दबाबले त शासन प्रणालीकै धज्जी उडाएको छ । पञ्चायतकालमा पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले भनेका थिए, शासन भूमिगत गिरोहले चलाएको छ । के अहिले पनि भूमिगत गिरोहले चलाउन थालेको हो ? विधिमा टेकेर थिति बसाल्ने सक्दा मात्रै सरकारप्रति भरोसा र विश्वास बढ्छ । विधिलाई किराना लगाएर आदेशका भरमा शासन चलाउन खोज्दा मनपरी र अराजकता मौलाउँछ । जनमत अस्थायी हो भन्ने हेक्का नभएसम्म शासक अहंकारी र दम्भी हुन्छ । सरकारले सय दिन बिताएसँगै चुलिएको असन्तुष्टिको आगोलाई निभाउन प्रधानमन्त्रीले आनीबानी र कार्यशैली सुधार गरेर मात्रै होइन्, विधिलाई स्थापित गर्न सक्दा मात्रै संभव छ ।
