ईन्द्रप्रसाद भुसाल
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यसपटकको निर्वाचनले एउटा नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ । लामो समयदेखि परम्परागत राजनीतिक दलहरूप्रति बढ्दै गएको जनअसन्तुष्टि, भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव, बेरोजगारी र विकासप्रतिको निराशाबिच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले करिब दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्दै सरकार गठन ग¥यो । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरका रूपमा आफ्नो छुट्टै कार्यशैली र सुशासनको छवि बनाएका बालेन्द्र (बालेन) शाह देशको प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपाली जनताले परिवर्तनको नयाँ युग सुरु हुने ठूलो अपेक्षा गरेका थिए । सरकार गठन भएको पहिलो सय दिन पूरा भएपछि जनताले एउटा स्वाभाविक प्रश्न सोधिरहेका छन । के सरकारले जनताले देखेको परिवर्तनको संकेत दिन सफल भयो त ? सरकार गठन भए लगत्तै सार्वजनिक गरेको सय दिने कार्ययोजना हेर्दा प्रशासनिक सुधार, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, डिजिटल शासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग तथा पूर्वाधारलगायतका क्षेत्र समेटिएका एक सय प्रतिबद्धता राखिएका थिए ।  धेरै जसो पार्टिहरुका चुनावी घोषणापत्रमा राखिएका सामुहिक प्रतिबद्धतालाई पनि यो सरकारले समेटन खोजेको देखिंदा पुराना दलहरु सग आजित भएका धेरै नागरिकहरु खुशि देखिएका थिए । 

यी प्रतिबद्धतामध्ये केही उल्लेखनीय रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् भने धेरै योजना अझै प्रक्रिया, अध्ययन वा प्रारम्भिक चरणमै सीमित छन् । सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष भनेको सरकारले प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । मन्त्रालयको संख्या घटाएर सरकारी खर्च कम गर्ने प्रयास गरिएको छ । केही अनावश्यक बोर्ड, समिति तथा निकायहरू खारेज वा एकीकरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्ने, कर्मचारी आचारसंहिता लागू गर्ने तथा सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउने दिशामा गरिएका निर्णयले राज्य संयन्त्रलाई चुस्त र उत्तरदायी बनाउने संकेत  दिएका छन् । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा पनि सरकारले केही साहसिक निर्णय गरेको छ । २०६२-६३ पछि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नु, सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधारका लागि कानुनी संशोधन गर्नु तथा सम्पत्ति अभिलेखलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने तयारी गर्नु सकारात्मक प्रयास हुन् ।

वर्षौंदेखि मौलाएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जनअपेक्षालाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने संकेत देखिएका छन् । डिजिटल शासनको क्षेत्रमा सरकारले ठूलो महत्वाकांक्षा प्रस्तुत गरेको छ । नागरिक सेवा, गुनासो व्यवस्थापन, सरकारी कागजात, डिजिटल हस्ताक्षर, अनलाइन सेवा, सरकारी पोर्टल तथा डेटा व्यवस्थापनलाई आधुनिक बनाउने योजना ल्याइएका छन् । हेलो सरकार प्रणालीलाई एकीकृत ड्यासबोर्डसँग जोड्ने, केही सरकारी सेवा घरदैलोमै पु¥याउने तथा नागरिक गुनासोको रियल–टाइम अनुगमन सुरु गर्नु स्वागतयोग्य उपलब्धि हुन् । तर अधिकांश डिजिटल सुधारका योजना अझै कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै छन् । नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति गर्न सक्ने स्तरको डिजिटल रूपान्तरण हुन अझै समय लाग्ने देखिन्छ । 

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि केही सुधारका प्रयास भएका छन् । विद्यालय र विश्वविद्यालयमा दलीय विद्यार्थी संगठनको प्रभाव कम गर्ने नीति, कक्षा ५ सम्मको आन्तरिक परीक्षा प्रणालीमा परिवर्तन, परीक्षा परिणाम समयमै सार्वजनिक गर्ने अभ्यास तथा स्नातक तहसम्म अध्ययनका लागि नागरिकताको अनिवार्यता हटाउने तयारी उल्लेखनीय छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा निःशुल्क शैया व्यवस्था र निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल सञ्चालन सकारात्मक सुरुआत मान्न सकिन्छ । कृषि क्षेत्रमा किसानका लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दै भूमिहीन सुकुम्वासीहरूको डिजिटल अभिलेख तयार गरी केही स्थानमा लालपुर्जा वितरण सुरु भएको छ । उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा पनि एकल सेवा केन्द्र, स्टार्टअप प्रवद्र्धन, साना उद्योगको ऋण व्यवस्थापन तथा निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने नीति अघि बढाइएको छ । यद्यपि यी अधिकांश कार्यक्रमहरूको प्रभाव अझै व्यवहारमा देखिन बाँकी छ ।

सरकारको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा केही सुधार ल्याउने प्रयास हो । केही जिल्लामा सरकारी सेवा शनिबारसमेत सञ्चालन गर्ने, हुलाकमार्फत् सरकारी कागजात घरमै पु¥याउने तथा नागरिक सहायता प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने निर्णयले सेवा प्रवाहलाई केही सहज बनाउने संकेत गरेका छन् । यद्यपि सरकारका अधिकांश निर्णयहरु विश्लेषणात्कम, परिणाममुखि तथा परिपक्क भने छैनन् । सरकारका सकारात्मक पक्षसँगै केही गम्भीर प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन । काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका अवैध संरचना हटाउने निर्णयलाई धेरैले साहसी कदम माने पनि  त्यहाँ बसोबास गरिरहेका वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुम्वासीहरूको पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना अझै नदेखिएकाले सरकारको मानवीय पक्षमाथि प्रश्न उठेको छ । विकास र कानुन कार्यान्वयनसँगै सामाजिक न्यायको सन्तुलन कायम गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । सरकार सबैको अभिभावक बन्नु पर्छ । हरेक कुराको सही विकल्प दिनु सरकारको दायित्व हो । 

आर्थिक क्षेत्रमा पनि जनताले अपेक्षा गरेजस्तो उत्साहजनक परिवर्तन अझै देखिएको छैन । शिक्षा स्वास्थ्य र विद्युत्मा बजेटमार्फत् लगाइएको कर प्रति आम  सर्वसाधारणको असन्तुष्टि बढेको छ  । बजारमा महँगी नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, लगानी विस्तार तथा उद्योग सञ्चालनमा तत्काल प्रभाव पर्ने परिणामहरू आउन सकेका छैनन् । विदेशिने युवाको संख्या घटाउने तथा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने चुनौतीतर्फ केही कसरत भएको सन्केत देखिएको छैन । त्यसैगरी प्रदेश संरचनाको पुनर्समीक्षा, प्रतिनिधिसभाको आकार घटाउने वा नघटाउने, राष्ट्रियसभाको पुनर्संरचना, संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता, न्यायपालिका र सुरक्षा संयन्त्रको सुधारजस्ता विषयमा जनताले स्पष्ट मार्गचित्र अपेक्षा गरेका छन् । संविधान संशोधनसम्म गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको सरकारले धेरै विषय तथा क्षत्रहरुमा ठोस बहस र स्पष्ट योजना अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता अझै कायम छ ।

अभूतपूर्व जनमत प्राप्त नयाँ सरकारसँग जनताको अपेक्षा ठूलो हुनु स्वाभाविक हो । यो सरकार केवल सरकार परिवर्तनको परिणाम होइन, राजनीतिक संस्कृतिमा परिवर्तनको चाहनाको अभिव्यक्ति पनि हो । जनताले रास्वपालाई केवल पुराना दलको विकल्पका रूपमा नभइ नयाँ राजनीतिक संस्कारको प्रतिनिधिका रूपमा बहुमत दिएका हुन् ।  पुरानै शैली, ढिलासुस्ती, अस्पष्ट निर्णय र प्रशासनिक जटिलता दोहोरिए भने जनताको विश्वास चाँडै कमजोर हुन सक्छ भन्ने कुरा सरकार तथा पार्टी पङ्तिले  समयमै बुझ्न जरुरि छ  । वास्तवमा पहिलो १०० दिन सरकारको सम्पूर्ण मूल्याङ्कन गर्ने पर्याप्त समय होइन । तर पनि यस अवधिले सरकारको प्राथमिकता, कार्यशैली, निर्णय क्षमता र प्रशासनिक इच्छाशक्तिको प्रारम्भिक संकेत भने अवश्य दिन्छ । बालेन सरकारको हकमा हेर्दा सुशासन, प्रशासनिक सुधार, डिजिटल शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा केही आशालाग्दा सुरुआत भएका छन् । तर सरकारले गरेका प्रयासहरूलाई व्यवहारमा परिणाममुखी बनाउन धेरै मेहनत आवश्यक छ । 

सरकारको कार्यशैलि प्रति  जनतामा केही निराशा पनि देखिन थालेको छ । निर्वाचनअघि गरिएको परिवर्तनको प्रतिबद्धता र अहिलेको कार्यान्वयनको गतिबीच अन्तर देखिएको अनुभव धेरै नागरिकले गर्न थालेका छन् । सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक बहससम्म कामभन्दा घोषणा बढी भयो भन्ने टिप्पणीहरू राजनितिक विश्लेषक हरुले टिप्पणि गर्न थालेका छन् । सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको जनविश्वास जोगाउनु हो । सरकारको लोकप्रियता कार्यशैली र परिणामले दिन्छ । बालेन शाहले काठमाडौं महानगरपालिकामा साना तर प्रभावकारी काम गरेर जनताको विश्वास जितेका थिए । अब प्रधानमन्त्रीका रूपमा त्योभन्दा धेरै ठूलो जिम्मेवारी उनको काँधमा आएको छ । राज्य सञ्चालन संस्थागत क्षमता, सुशासन, पारदर्शिता र प्रभावकारी कार्यसम्पादनले सफल हुन्छ ।

हनिमुन अवधि मानिने सरकारका सय दिन आशा र चुनौती दुवैको मिश्रणका रूपमा देखिएको छ । केही क्षेत्रमा सुधारको आधार तयार भएको छ, तर धेरै क्षेत्रमा अझै अन्योलता कायम नै छ । जनताले सरकारलाई दिएको अभिमत स्थायी होइन, अझ रास्वपाको सवालमा यो झनै तरल छ किनकि यो मत पार्टिका कार्यकर्ताले नभै आम नागरिकले दिएका हुन्  । वास्तवमा भन्ने हो भने दल परिवर्तन नगरि मत परिवर्तनको अवस्था हो अहिलेको अभिमत । यदि सरकारले घोषणा गरेका प्रतिबद्धतालाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्दै सुशासन, आर्थिक सुधार, रोजगारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक सेवा सुधारमा ठोस परिणाम दिन सक्यो भने यसले नेपालको राजनीतिमा नयाँ युगको सुरुआत गर्न सक्छ । तर परिवर्तनको नारामै सरकार सीमित रह्यो भने जनतामा पलाएको आशा फेरि निराशामा बदलिन धेरै समय लाग्ने छैन र राज्य पुनः राजनितिक अस्थिरता को कुचक्रमा फस्ने छ  ।