प्रदेश सरकार सञ्चालनका सवालमा सत्ता साझेदार दुई दल एमाले र कांग्रेसबिचको असमझदारी सतहमा आएपछि प्रदेशमा हलचल पैदा भएको छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट सुरु भएको विवाद सातै प्रदेशमा देखिएको छ । यसले प्रदेश सरकारमा अस्थिरता उत्पन्न भएको छ । चुनाव नजिकिंदै गर्दा मिलेर सरकार चलाउने भावनाबाट भन्दा नयाँ ढंगले गठबन्धन बनाउने रणनीतिमा दलहरु जुटेका छन् । संसदीय व्यवस्थामा सरकार आउने र जाने सामान्य विषय हो, तर दलहरु सत्ताको खेलमा लागेर अस्थिरता उत्पन्न भइ हुने नकारात्मक पाटोलाई हेक्का राख्नुपर्छ ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशमा एमालेले बजेट पारित हुन दिएन् । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गरे । सत्ता गठबन्धनमा खटपट हुँदै अघि बढेको कर्णाली प्रदेश सरकारबाट कांग्रेसका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कांग्रेस, एमाले र नेकपाबिच सत्ता साझेदारी हुनुपर्ने शर्त अघि सारेपछि कांग्रेसले तीन दलको साझेदारी हुन नसक्ने र त्यसमा आफू सामेल नहुने स्पष्ट पारेको छ । अहिले नेकपासँग सत्ता साझेदारीको साँचो आइपुगेको छ । प्रमुख दलहरु सरकार बनाउनका लागि आपसमा छलफल थालेका छन् । कांग्रेस केन्द्रको निर्देशन अवज्ञा गर्दै लुम्बिनी सहित चार प्रदेशबाट मन्त्रीहरुले राजीनामा दिन अस्वीकार गरेपछि तरंग उत्पन्न भएको छ । प्रदेश संरचना नयाँ हो, यो संरचनालाई नागरिकको नजरमा कामयाव बनाउन दलहरुले ध्यान नदिएको आभास हुँदैछ । केन्द्रको सत्ता समिकरण फेरबदल हुनेबित्तिकै प्रदेशमा पनि त्यसको असर देखिने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यसले प्रदेश संरचना छुट्टै हो भन्ने सन्देश दलहरुले दिइरहेका छैनन् । संघीयता कार्यान्वयनको यो नौ वर्षमा प्रदेशमा सरकार गठन र विघटनको दुष्चक्रमा फसेको छ । प्रदेशलाई कामयाव बनाउन विगतमा जे जति हुनुपर्ने हो, दलहरुले प्रयाप्त काम गर्न सकेनन् । संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन नबन्दा प्रदेशको काम छैन भन्नेहरुलाई बल पुगेको छ । संघीय शासन प्रणालीको महत्वपूर्ण खम्बा प्रदेशलाई कामकाजी बनाउन र नागरिकको अपनत्व बढाउन अझै मिहिनेत गर्न आवश्यक छ । त्योभन्दा पहिले अहिले सत्ताको अस्वभाविक हानथापबाट जोगिएर स्वभाविक ढंगले सरकार बन्ने प्रक्रियामा जानु उत्तम हुन्छ । दलहरुले अनावश्यक हानथाप र अतिरञ्जित गरी आरोप प्रत्यारोप लगाउने काम पटक्कै राम्रो होइन् ।
दुई वर्षअघि केन्द्रमा एमाले र कांग्रेसबिच सत्ता साझेदारीको सहमति बन्यो । केन्द्रमा केपी ओलीले शेरबहादुर देउवालाई सत्ता सुम्पिएसँगै प्रदेशमा पनि सत्ता हेरफेर हुने भनिएको थियो । जेनजी विद्रोहपछि केपी ओलीको बर्हिगमन भएपछि स्वभाविक रुपमा त्यो सहमति कायम हुन सकेन् । कांग्रेसमा नेतृत्व परिर्वतन भएपछि र जेन जी विद्रोहलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कांग्रेस र एमालेबिच फरक धार देखिएपछि प्रदेश सरकार केबल प्राविधिक ढंगले मात्रै चलेका थिए । सरकारको कामलाई गति दिनका लागि हो भने अनावश्यक हानथाप होइन्, स्वभाविक ढंगले दृष्टिकोण मिल्ने दलहरुबिच सहकार्य हुनुपर्छ, जसले प्रदेश संरचनालाई गतिशील र भरोसायोग्य बनाओस् ।
