निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लागू गरेको ३ प्रतिशत समता शुल्क फिर्ता लिने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य छ । आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरी यही साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको उक्त व्यवस्था चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको छ । स्वास्थ्य र शिक्षामा लगाएको कर गलत थियो, अहिले निर्णयबाट पछि हटेर संभावित अलोकप्रियताको ओरालो यात्रामा ब्रेक लगाउने प्रयास गरेको छ ।
निजी विद्यालय, कलेज, अस्पताल, मेडिकल कलेज, नर्सिङ होमलगायत संस्थाले लिने सेवाशुल्कमा ३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क उठाएर त्यसलाई सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार तथा विपन्न नागरिकको पहुँच विस्तारमा खर्च गर्ने सरकारको योजना रहेको अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत् घोषणा गरेका थिए । झट्ट सुन्दा आकर्षक यो कार्यक्रम व्यवहारिक रुपमा नागरिकको ढाड सेक्ने कार्यक्रम थियो । अस्पताल र निजी विद्यालयहरुले सेवाग्राही र अभिभावकबाट असुल्न थालेका थिए । सरकारले विगतमा पनि स्वास्थ्य र शिक्षामा अतिरिक्त शुल्क लगाउने प्रयास गरेकोे थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले समतामुलक स्वास्थ्य र शिक्षामा ५ प्रतिशत शुल्क तोकेका थिए । चर्को विरोधभएपछि एमालेका तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि उक्त शुल्क १ प्रतिशतमा झारे ।
तर एमालेबाटै अर्थमन्त्री बनेका डा. युवराज खतिवडाले सो शुल्क हटाए । संविधानमै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको व्यवस्था गरिएकाले थप शुल्क वा कर लगाउनु हुँदैन भन्ने हेक्का नहुनु अर्थमन्त्रीको कमजोरी हो । साउन १ गतेदेखि अस्पताल प्रवेश गरेदेखि नै निस्किँदासम्म उपचारका हरेक प्रक्रियामा शुल्क उठाउन थालिएपछि विरोधको स्वर चर्को हुँदै गएको थियो । सामाजिक सञ्जाल, सञ्चार माध्यममा सरोकारवालाहरुले विरोध गरेपछि सरकारले निर्णय फिर्ता लिने घोषणा गरेको छ । अझै प्रक्रिया मिलाउन बाँकी छ । प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालबाट कर फिर्ता लिने घोषणा गरेका छन् । बजेटमा भएको यो व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा उल्लेख भएको र सरकारले चाहे फिर्ता गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख भएकाले अब मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्नेछ । त्यो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्छ । अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेपछि मात्रै फिर्ताको निर्णय हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले निर्णय पूर्व नै घोषणा गरेर विरोधलाई थामथुम पार्न खोजेका छन् । यहाँ अर्थमन्त्रीले गर्नुपर्ने काममा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेका छन् । यसले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबिच समन्वयको अभाव देखिन्छ । यद्दपी अर्थमन्त्रीसँगको समन्वयमा फिर्ताको निर्णय गरेको जानकारी प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालबाट गरेका छन् ।
राज्यसँग स्रोतको अभाव छ । ऋणको व्याज र सावाँ तिर्न समेत ऋण लिनुपर्ने बाध्यतामा रहेको सरकारका सामु करको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने बाध्यता छ तर करको दायरा फराकिलो बनाउँदै गर्दा त्यसले नागरिकलाई पार्ने असर बारे हेक्का राख्नुपर्छ । कर जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार हचुवाको ढंगले अघि बढेको देखियो । निर्णय गर्दै फिर्ता गर्दै जाने हो भने सरकारले लक्ष्य भेट्टाउन सक्तैन् । सरकारले गर्ने निर्णय परिपक्कतासाथ हुनुपर्छ ।
