प्यूठान । प्यूठानको ऐरावती गाउँपालिकामा वित्तीय व्यवस्थापनमा मनपरी र गम्भीर त्रुटिहरू भएको पाइएको छ । महालेखाको अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा गाउँपालिकामा वित्तीय व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या भएको भन्दै यसले बेरुजु रकम बढाउँदै लगेको औंल्याइएको हो । गाउँपालिकामा आर्थिक ०८१÷०८२ मा मात्रै ५२ लाख ६० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

गाउँपालिकाले गत वर्षसम्म लेखापरीक्षकले सम्परीक्षण गर्दा १२ करोड १६ लाख ६२ हजार रुपैयाँको मात्र प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ । गाउँपालिकाको आय र व्ययतर्फ रु. १ अर्ब २३ करोड ९४ लाख ९९ हजारको लेखापरीक्षणबाट रु. ५२ लाख ६० हजार बेरुज देखिएकोमा प्रतिक्रियाबाट रु. ९ लाख ८० हजार सम्परीक्षण भई असुल गर्नुपर्ने रु. १ लाख ३१ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु. ३२ लाख ४९ हजार र पेस्की बाँकी रु. ९ लाख गरी जम्मा रु. ४२ लाख ८० हजार बाँकी रहेको छ ।

गत वर्षसम्म कायम बेरुजु रु. १२ करोड १६ लाख ६२ हजारमध्ये रु ९ लाख ४७ हजार सम्परीक्षण भई यस वर्षको थपसमेत हालसम्म अद्यावधिक बेरुजु रु. १२ करोड ४९ लाख ९५ हजार कायम रहेको महालेखा कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा गाउँपालिकाले नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको ढाँचामा वित्तीय प्रतिवेदन तयार नगरेको, स्रोत र साधनको प्राप्तिको प्रक्षेपण यथार्थपरक नभएको र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको जनाइएको छ । गाउँपालिकाले कर्मचारीको दरबन्दीअनुसार स्थायी पदपूर्ति नभएका कारण विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा समेत असर परेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

अनुदानको पर्याप्त अनुगमन नभएको र वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, उस्तै प्रकृतिका काममा समेत लागत अनुमान टुक्रा परि सोझै खरिद गरेको र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरुको नाममा आएका बेरुजु कायम भएकाहरुलाई समयमा असुल उपर नगराएको जस्ता गम्भीर विषयहरू समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली
मलेपले गाउँपालिकामा कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली हुँदा वित्तीय व्यवस्थापनमा सङ्कट उत्पन्न भएको जनाएको छ । गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो नगरेको मलेपको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै पालिकाले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट तोकिएको ढाँचा अनुरूप नियन्त्रण प्रणाली तयार नगरेको जनाएको छ । प्रतिवेदनमा पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको आधारभूत तथ्याङ्क सङ्कलन र अभिलेखीकरण नगरेको, विकास योजनाहरू तयार नगरेको र कार्यक्रमगत तथा योजनागत खाता व्यवस्थित नराखेको पाइएको जनाएको छ ।

त्यसै गरी राजस्व सङ्कलनमा बैंकिङ प्रणालीको पूर्ण प्रयोग नभएको, जिन्सी व्यवस्थापन कमजोर रहेको र बेरुजु लगत तथा प्रतिवेदन तयार नगरेको समेत फेला परेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

यस्तै योजना कार्यान्वयनतर्फ पनि उपभोक्ता समितिहरूको दर्ता नभएको, निर्माण कार्यको गुणस्तर परीक्षण नगरिएको, योजना अनुगमनपश्चात् प्रतिवेदन पेश नगरेको, भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ अनुसार कार्यालयले भ्रमण काजमा खटाउँदा भ्रमण अभिलेख प्रतिवेदन पेश नगरेको, संस्थागत विद्यालयहरुको दर्ता नविकरण शुल्क निर्धारण, अनिवार्य निःशुल्क छात्रवृत्ति वर्गीकरण अनुगमन र अभिलेख व्यवस्थित नरहेको र योजना हस्तान्तरण तथा मर्मत सम्भार कार्यविधि नबनाएको पाइएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

मदिरा ब्रान्डिङमा १० लाख खर्च 
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ (१०) मा जिम्मेवार व्यक्तिले सरकारी रकमको खर्च लेख्नु अघि त्यस्तो रकम खर्च गर्न वा भुक्तानी दिन आवश्यक विल, भरपाई र कागजात संलग्न भए नभएको तथा संलग्न कागजातअनुसार भुक्तानी दिन रीत पुगे नपुगेको जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

पालिकाले स्थानीय मदिरा ब्रान्डिङ कार्यका लागि लिखित कोटेशनबाट टप नेपाल इन्टरनेशनल प्रा.लि. सँग रु.९ लाख ९३ हजार ८ सय ३५ रुपैयाँमा खरिद सम्झौता गरी भुक्तानी गरेको छ । टप नेपालसँगको खरिद सम्झौता तथा टि.ओ.आर. मा उल्लेख भएका विभिन्न क्रियाकलापहरु सम्पन्न गरेको अध्ययन प्रतिवेदन पेश गरेको र सोही आधारमा सम्झौताअनुसारको पालिकाले रकम भुक्तानी गरेको देखिएको छ ।

तर सम्झौता उल्लेख भएका ल्याव र टेस्टिङ मेशिन स्थापना तथा प्रणाली विकाससहित मोवाइ एप्स तयार गर्ने उल्लेख भएकोमा सो कार्य सम्पन्न भएको प्रतिवेदन पेश गरेको नदेखिएको प्रतिवेदन औंल्याएको छ ।अतःपालिकाले सम्झौताअनुसारका सम्पूर्ण क्रियाकलाप सम्पन्न नगरी भुक्तानीको प्रक्रिया गरेको समेत उक्त प्रतिवेदनमा देखाइएको छ ।

साथै पालिकाको जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार ९ लाख ४६ हजार ९ सय ४० रुपैयाँको डिजिटल कर्मचारी लगबुक सफ्टवेयर, मोवाइल एप्लिकेशन र सिफारिस सफ्टवेयर खरिद गरी हालसम्म प्रयोगमा नलिएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

पालिकाले छात्रवृत्ति नीति मिचेर वितरण 
ऐरावती गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा गाउँपालिका भित्रका छात्र एक र छात्रा एक गरी २ जनालाई एम.बी.बी.एस. डाक्टर पढाउनको लागि छात्रवृत्ती प्रदान गर्ने र पढीसकेपछि ३ वर्ष गाउँपालिकाभित्रको स्वस्थ्य संस्थामा सेवा प्रवाह गर्नु पर्ने नीति निर्माण  गरेको छ ।

पालिकाले सो नीति कार्यान्वयन गर्न एम.बी.बी.एस. छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधि, २०८१ तयार गरेको हो । तर कार्यविधिमा ‘एम.बी.बी.एस’ भन्नाले ऐरावती गाउँपालिकाबाट छात्रवृत्ति प्राप्त गरी नेपालका विश्वविद्यालयहरुमा एम बी.बी.एस. तहमा भर्ना भई अध्ययनरत विद्यार्थी र एम.बी.बी.एस.को प्रवेश परीक्षा पास गरी छात्रवृत्तिको लागि आवेदन दिने विद्यार्थीलाई जनाउने उल्लेख छ । 

कार्यविधिमा आफ्नै पहलमा एम.बी.बी.एस. अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पालिकाले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा समेत काठमाडौं विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान अध्ययन संस्थान तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत अजय जि. सी. लाई एम.बी.बी.एस. छात्रवृत्ति वितरण समितिको सिफारिसका आधारमा पालिकाले गो. भौ.नं. ३१७।०८२।३।१८ बाट रु.१३ लाख रुपैयाँ छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

कार्यविधिको व्यवस्थाअनुसार पालिकाले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति कार्यक्रममा सहभागी भै एम.बी.बी.एस. प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हुने नयाँ विद्यार्थीलाई अवसर दिनुको साटो आफ्नै पहलमा तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने कार्य उपयुक्त नदेखिएको समेत उक्त प्रतिवेदनमा प्रस्ट लेखेको छ । 

तर पालिकाअन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकको दरबन्दी समेत नभएको अवस्थामा दिर्घकालिन व्ययभार पर्ने नीति तथा कार्यक्रम निर्धारण गरेको उपयुक्त नभएको औंल्याएको छ । यस सम्बन्धमा पालिकाले दुर्गम क्षेत्रमा डाक्टर उपलब्ध नहुने वा बाहिरबाट आएका नबस्ने र जनताले पालिकाभित्र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा नपाउने भएका कारण पालिकाभित्रका जेहन्दार गरिब विद्यार्थीलाई डाक्टर उत्पादन गर्न छात्रवृत्ति कार्यक्रमको व्यवस्था गरेको पालिकाले जनाएको छ ।

विद्यार्थी संख्या नपुगेका विद्यालयलाई अनुदान  
पालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या नै नपुगेका २ वटा विद्यालयलाई विद्यालय प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम उपलब्ध गराएको छ ।

कार्यान्वयन कार्यविधि २०८१।८२ को कृयाकलाप नं. २.७.१३.१३ को उप–कृयाकलाप नं. ९.२ मा स्थानीय तहले शैक्षिक, व्यवस्थापकीय सुधार, सुशासनमा उत्कृष्ट कार्य गरेका विद्यालय छनौट गर्दा कम्तीमा आधारभूततर्फ १ सय जना विद्यार्थी र माध्यमिकतर्फ २ सय जना विद्यार्थी भएका विद्यालयमध्ये सामाजिक परीक्षण मापदण्ड २०७८ ले तोकेको विधि, प्रकृया र पद्दती बमोजिम प्राप्त गरेको समष्टिगत अंकलाई आधार मानी उच्चतम अंक प्राप्त गर्ने प्रथम र द्वितीय हुने विद्यालयलाई क्रमशः रु.३ लाख र रु.२ लाख निकाशा गर्ने व्यवस्था रहेको छ । 

तर पालिकाले ७५ जना विद्यार्थी भएको पाटेश्वरी प्रावि पकला लाई रु.३ लाख रुपैयाँ  र ५५ जना विद्यार्थी भएको सूर्यमुखी प्राविलाई रु.२ लाख  रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरेको छ । कार्यान्वयन कार्यविधिले माध्यमिक विद्यालय र आधारभूत विद्यालयलाई मात्र दिन मिल्नेमा पालिकाले कार्यविधिले तोकेको भन्दा कम विद्यार्थी संख्या रहेको प्राथमिक विद्यालयलाई यस्तो अनुदान प्रदान गरेको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिभन्दा फरक हुनेगरी प्रदान गरेको अनुदान नियमसम्मत नदेखिएको महालेखा परीक्षकको ६३औं प्रतिवेदनमा समेत अनियमित भएको औंल्याएको छ ।

खरिद प्रकियामा चलखेल  
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) मा प्रतिष्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा–टुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने र दफा ९ मा सम्भव भएसम्म खरिद प्रकृयामा सबैलाई सहभागी हुन समान अवसर प्रदान गर्न बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५(१) मा रु. १० लाखसम्म लागत अनुमान भएको मालसामान, परामर्श सेवा र निर्माण कार्य सोझै खरिद गर्नु परेमा एकै आर्थिक वर्षमा एउटै व्यक्ति, फर्म कम्पनी वा संस्थावाट सो सीमा भन्दा बढी सोझै खरिद गर्न नहुने व्यवस्था छ । 

आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा  असार मसान्तसम्म पालिकाले मसलन्द सामग्री,फर्निचर फिक्चर्स र पूर्वाधार खर्च तथा कार्यालय सामान पटकपटक गरी विभिन्न आपूर्तिकर्तासँग खरिद गरेको १ करोड ३० लाख २० हजार ३४७ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिएको छ । पालिकाले ऐनको उल्लेखित व्यवस्था उपर ध्यान दिई शिलबन्दी दरभाउपत्र र वोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नु पर्नेमा सोझै खरिद विधि अपनाई पटकपटक गरी १० लाख भन्दा बढिको समेत खरिद गरेको देखिएको छ ।

मालसामान खरिद कार्य सोझै खरिद, नियम ८४ अनुसार रु.२० लाखसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा मालसामान सिलबन्दी दरभाउपत्र र नियम ३१ अनुसार रु.२० लाखभन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा मालसामान खरिद गर्नु पर्दा बोलपत्रको माध्यमवाट खरिद गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । 

नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट दोस्रो कार्यकालका लागि ऐरावती गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नविल बिक्रम शाह निर्वाचित भएका थिए । त्यस्तै उपाध्यक्षमा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ निर्वाचित भएका हुन् भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा शरद गौतम छन् ।