रूपन्देहीमा आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ मा कुल बजेटको ६९ दशमलव ७८ प्रतिशत बजेट भएकोमा पुँजीगत खर्चतर्फ ३८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्च नै विकास खर्च हो । विकास बजेट विनियोजन हुने, तर खर्च हुन नसक्ने प्रवृत्ति नरोकिँदा नागरिकले विकासको प्रतिफल पाउन सकेका छैनन् ।
मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गइसकेपछि तहगत सरकारले बजेट विनियोजन गर्दछन् । स्थानीयतह, प्रदेश र संघीय सरकारले बजेट विनियोजन र खर्च गर्दै आएका छन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको यो तथ्याङ्क संघीय सरकार मातहत रहेका कार्यालयअन्तर्गतको हो । पुँजीगत खर्चको यो निराशाजनक तथ्याङ्कले बजेट विनियोजन, कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणाली र औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । चालु खर्च बढ्दो र पुँजीगत खर्च घट्दो तथ्याङ्कले मुलुकको अवस्था स्वस्थ नभएको संकेत गर्छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ को कुल बजेट ३६ अर्ब २ करोड ९६ लाख ६७ हजार १० रुपैयाँ बजेट कायम गरेकोमा २५ अर्ब १४ करोड २ लाख ११ हजार ८७ रुपैयाँ खर्च भएको छ । रुपन्देहीका लागि यस आर्थिक वर्षमा चालूतर्फ २१ अर्ब ७ करोड २ लाख ७५ हजार ३ सय ३६ मध्ये १९ अर्ब ३९ करोड २४ लाख ४ हजार ७३ रुपैयाँ अर्थात् ९२ प्रतिशत खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ कुल बजेट १४ अर्ब ९५ करोड १३ लाख ९२ हजार ४ सय ७४ मध्ये ५ अर्ब ७५ करोड ३ लाख ६३ हजार १३ अर्थात् ३८ दशमलव ४६ प्रतिशत रकम खर्च हुनु निराशाजनक तथ्याङ्क हो ।
यो पुँजीगत खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ३० प्रतिशत कम भएको छ भने चालु खर्च १५ प्रतिशत बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा पुँजीगततर्फ ६० दशमलव ७२ प्रतिशत रकम खर्च भएको थियो । विकास बजेट खर्चका लागि समयमै टेण्डर नहुने, टेण्डर भएपछि आयोजनाको कामका लागि सरकारी कार्यालयहरुबिच समन्वयको अभाव र निर्माण व्यवसायीले समयमै काम नगर्दा समस्या छ । निर्माण सामग्रीको अभावलाई पूर्ति गरी आयोजना पूरा गराउन सरकारी निकायको पहलकदमी कमजोर छ । यो वर्ष बजेट खर्च कम हुनुको कारण निर्माण सामग्रीको अस्वभाविक मूल्यवृद्धि हो । निर्माण व्यवसायीले ठेक्का पाएको कामलाई ‘वर्क होलिडे’ गरेर मूल्यवृद्धिबाट उत्पन्न संकटबाट जोगिने प्रयासले पनि पुँजीगत खर्च घट्यो ।
सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारलाई ध्यान दिनुपर्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधनले केही आशा जगाएको छ । यद्यपी व्यवहारिक कार्यान्वयनको कसिमा यो ऐन हेर्न बाँकी छ । व्यवहारमा कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यसको प्रभावबाट मात्रै आगामी दिनको खर्च निर्धारण गर्दछ । बजेट विनियोजन हुनु र खर्च हुनु फरक हो । बजेट खर्च नतिजामुखी भयो भने मात्रै विकासले अपेक्षित गति लिन्छ र शासन प्रणालीप्रति नागरिकको भरोसा हुन्छ । तर बजेट खर्च सुस्त हुँदा नागरिकका चुलिएका आकांक्षा पूर्ति हुन समस्या हुन्छ ।
