सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका तीन बालिकालाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क अध्ययन गर्न सहयोग गर्ने रोल्पाको रून्टीगढी गाउँपालिकाको निर्णय सुन्दा जति लोकप्रिय छ, त्यो निर्णय परिपक्क छैन । गाउँपालिकाले गर्ने निर्णय भावना र लहडको आधारमा होइन, विधि र प्रभावको हेक्का राख्नुपर्छ ।
मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गइसकेपछि मुलुकमा तहगत सरकार क्रियाशिल छन् । तहगत सरकारबिच समन्वय अनिवार्य छ, निर्णयमा स्वतन्त्र पनि छन् । रून्टीगढी गाउँपालिकाले गरेको निर्णय अपरिपक्क र लहडमा गरिएको हो । जिम्मेवार जनप्रतिनिधिले लहडमा निर्णय गर्दै जादा नतिजा देखिने होइन, अराजकता मौलाउँछ, राज्यको स्रोत लक्षित वर्गमा नभई अन्यत्र खर्च भइरहेको हुन्छ । पानी परिरहेका बेला रेनकोट ओढेर विद्यालय जाँदै गरेका पाँच वर्षीया मनजीता पुन, तीन वर्षीया सियाँ घर्ती र छ वर्षीया मनजीता घर्तीको भिडियो कसैले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोष्ट ग¥यो । यो पोष्ट भाइरल भयो । सामाजिक सञ्जालमा भिडियो राखेको र भाइरल भएकै आधारमा निःशुल्क पढाउने विषय विषयवस्तुको गम्भीरताभन्दा समाजमा लोकप्रिय हुन गरिएको निर्णय हो ।
मुलुकमा लोकप्रियतावादको जगजगी भएका बेला पालिका अध्यक्षलाई पनि लोकप्रिय निर्णय गर्न मन लाग्यो, भलै यो निर्णय कार्यान्वयनको तहमा जान्छ वा जाँदैन, हेर्न बाँकी छ । उनीहरुलाई हाल पढेरहेकै विद्यालयले कक्षा–६ सम्म निःशुल्क अध्ययन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । कक्षा–७ देखि उच्च शिक्षा (स्नातक)सम्म भने रुन्टिगढी गाउँपालिकाले अध्ययन गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । हाल पढिरहेको विद्यालयले निःशुल्क पढाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न जति सहज छ, पालिकालाई सहज छैन, योभन्दा कठिनाइ र अप्ठारोमा परेका तथा विद्यालय जान नपाएका अरु बालबालिकाको हकमा पालिकाले के गर्छ ? यो प्रश्नको उत्तर पालिका नेतृत्वले दिनुपर्छ । गरिबी र विपन्नताले अहिले धेरै बालबालिका विद्यालय नियमित जान सकिरहेका छैनन् । उनीहरुले बिचमै पढाइ छाड्नुपर्ने बाध्यता छ । ती बालबालिका सामाजिक सञ्जालबाट टाढा छन्, उनीहरुप्रति कसैको नजर पर्न सकेको छैन । रूण्टीगढीमै यस्ता धेरे बालबालिका हुन सक्छन् । ती बालबालिकाप्रति बेवास्ता गरेर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएकै आधारमा सहयोगको निर्णय गर्नु अपरिपक्क निर्णय हो । समाजमा लोकप्रिय हुनका लागि गरिने निर्णयले अरु धेरैका लागि सरकारप्रति अपनत्व हुँदैन । सरकार बोल्ने र पहँुच हुनेहरुको हो भन्ने नागरिकमा छाप पर्छ, जसले समाजलाई सकारात्मक दिशामा लैजादैन ।
उनीहरुलाई उच्च शिक्षा अध्ययनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ, त्यो व्यवस्थासँगै अरु बालबालिकाको शिक्षा पाउने अधिकारको ग्यारेण्टी हुनुपर्छ । राज्य प्रत्येक नागरिकप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ । रून्टीगढी गाउँपालिका नेतृत्वले लोकप्रिय हुन गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा त्यसले पार्ने प्रभावको विश्लेषण गर्नुपर्छ ।
