प्यूठान
विकास निर्माण र जनसेवामा खर्चिनुपर्ने सार्वजनिक रकम प्यूठानका स्थानीय तहहरूले सवारी साधनको इन्धन, मर्मत र सञ्चालनमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा अस्वभाविक, अपत्यारिलो र नियमविपरीत ढंगबाट खर्च भएको औंल्याएको हो ।
प्यूठानमा २ नगरपालिका र ७ गाउँपालिका गरी ९ स्थानीय तहले सवारी मर्मत र इन्धनमा मात्र ४ करोड ६१ लाख ६५ हजार ३५३ रुपैयाँ खर्च गरेको ६३औं महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २५ अनुसार वितरणमुखी खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकमलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा दीर्घकालीन पुँजी निर्माण हुने कार्यमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तथापि स्थानीय तहहरूले अत्यावश्यक पर्ने क्षेत्रबाहेक आवश्यकताको पहिचानै नगरी इन्धन, मर्मत र गाडीभाडामा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका छन् । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्ना गाडी प्रयोग गरेको भए पनि निजी गाडी भाडामा लिएको भन्दै पालिका प्रमुखहरुले भुक्तानीसमेत गरेको पाइएको छ ।
प्यूठानका स्थानीय तहहरूले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा सवारी साधन मर्मत र इन्धनमा मनपरी तरिकाले खर्च गरेको पाइएको छ । सबैभन्दा धेरै इन्धन र मर्मतमा खर्च गर्ने नगरपालिकामध्ये प्यूठान नगरपालिका छ भने कम खर्च गर्ने पालिकामध्ये मल्लरानी गाउँपालिका रहेको छ । प्यूठान नगरपालिकाले इन्धन र मर्मत गरी ७१ लाख ५३ हजार १ सय ३८ रुपैयाँ खर्च गरेको र मल्लरानी गाउँपालिकाले इन्धन र मर्मतमा २३ लाख ३४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्यूठान नगरपालिकाले इन्धनमा ३७ लाख २८ हजार ९ सय ३ रुपैयाँ र मर्मतमा ३४ लाख २४ हजार २ सय ३२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मल्लरानी गाउँपालिकाले इन्धनमा १२ लाख खर्च गरेको छ भने मर्मतमा ११ लाख २३ हजार रुपैंयाँ रकम खर्च गरेको छ ।
पालिकाहरुमा सबैभन्दा धेरै मर्मत र इन्धनमा गौमुखी गाउँपालिकाले ६१ लाख ९९ हजार ५ सय ९२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गौमुखीले इन्धनमा जेसिबी बाहेक ३१ लाख ९९ हजार ५ सय ९२ रुपैयाँ र मर्मतमा ३० लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छ । साथै इन्धन खर्च सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्ड समेत तयार गरेको देखिंदैन । त्यस्तै ऐरावती गाउँपालिकाले मर्मतमा १६ लाख ४४ हजार १ सय ३१ र इन्धनमा १६ लाख ८३ हजार ५ सय ११ रुपैंया खर्च गरेको छ । पालिकाअन्तर्गत पिकअप भ्यान १, जेसिवी १ र १८ थान मोटरसाइकल रहेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । पालिकाले सवारीसाधन अनुसार पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई दिने इन्धन र मर्मत खर्चको स्पष्ट मापदण्ड समेत तयार गरेको छैन ।
त्यस्तै झिमरुक गाउँपालिकाले मर्मतमा २४ लाख ४४ हजार ५ सय ६ रुपैयाँ र इन्धनमा ३६ लाख १८ हजार १ सय २० रुपैयाँ खर्च गरेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । कार्यालयको विभिन्न कामका लागि पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुले प्रयोग गरेको सवारी साधन भाडा शीर्षकमा वार्षिक रुपमा १८ लाख १३ हजार १५० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कुन प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेको हो ? कहाँ प्रयोग गरेको हो ? र गाडी भाडा सम्झौता पत्र समेत नरहेको सो प्रतिवेदनमा आंैल्याएको छ ।
त्यस्तै माण्डवी गाउँपालिकाले इन्धनमा २९ लाख ९ हजार ६८ रुपैयाँ र मर्मतमा २६ लाख खर्च गरेको छ । पालिकाले गाडी भाडा लिँदा कुन ठाउँमा प्रयोग भएको हो र कुन काम प्रयोजनका लागि सो गाडी भाडामा लिएको हो खुलाएको छैन । आव २०८१÷०८२ मा ६ लाख ४७ हजार २७७ रुपैयाँ गाडी भाडामा समेत खर्च गरेको प्रतिबेदनमा लेखेको छ ।
सरुमारानी गाउँपालिकाले इन्धनमा २० लाख १४ हजार ३ सय ७१ रुपैयाँ र मर्मतमा १७ लख ६४ हजार ८९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पालिकाले खर्च गरेको मर्मत र इन्धनको भने स्पष्ट मापदण्ड तयार नगरेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै स्वर्गद्वारी नगरपालिकाले इन्धनमा २४ लाख ८३ हजार ६ सय १४ रुपैयाँ खर्च र मर्मतमा १६ लाख १२ हजार ६ सय २९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
नौबहिनी गाउँपालिकाले इन्धनमा २७ लाख ६२ हजार ६७२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसबाहेक ‘मेसिनरी औजार मर्मत’ र ‘निर्मित सम्पत्तिको मर्मत’ शीर्षकमा ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख भए पनि त्यसको विस्तृत विवरण प्रतिवेदनमा खुलाइएको छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहहरूलाई इन्धन वितरण, सवारी सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारका लागि स्पष्ट मापदण्ड तयार गर्न, सवारी प्रयोगको अभिलेख व्यवस्थित राख्न, यात्रा विवरण अनिवार्य गर्न तथा इन्धन खपतको नियमित परीक्षण गरी खर्चमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न प्यूठानका सबै स्थानीय तहलाई निर्देशनात्मक सुझाव समेत दिएको छ ।
