प्यूठान
स्थानीय तह स्थापना भएपछि नागरिकलाई गाउँ–नगरमै न्याय सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले गठन गरिएका न्यायिक समितिहरूले प्युठानमा सामाजिक न्यायको पहुँच विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । स्थानीय स्तरमै अधिकांश विवाद मेलमिलापबाट समाधान भइरहेका भए पनि न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धि, कानुनी दक्षता, स्रोत–साधनको अभाव र समयमै मुद्दा फस्र्योट गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले प्रभावकारितामा चुनौती देखिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २१७ बमोजिम प्रत्येक नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा उप–प्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन हुने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले न्यायिक समितिलाई १३ प्रकारका देवानी प्रकृतिका विवाद र ११ प्रकारका मेलमिलापमार्फत समाधान गर्न सकिने विवाद निरुपण गर्ने अधिकार दिएको छ । कानुनअनुसार मेलमिलापयोग्य उजुरी तीन महिनाभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ मा र जिम्मेवारी सरि आएका उजुरी प्यूठानका नौ स्थानीय तहमा कुल २ सय ८९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये २ सय ३४ वटा मुद्दा फस्र्यौट भएका छन् भने ५५ वटा अझै बाँकी रहेका छन् । लेनदेन, जग्गा तथा साँध–सिमाना विवाद, अंश, मानाचामल, कुटपिट, अभद्र व्यवहार, सम्बन्धविच्छेद, घरेलु हिंसा, विवाह दर्ता, नागरिकता र जन्मदर्तासम्बन्धी उजुरी सबैभन्दा बढी दर्ता भएका छन् । यद्यपि केही स्थानीय तहमा उजुरी समयमै फस्र्योट नहुँदा पुराना मुद्दा अर्को आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सारिँदै गएको देखिएको छ । न्यायिक समितिमा दर्ता भएका उजुरीको अभिलेख व्यवस्थापन र समयमै निरुपणमा थप सुधार आवश्यक देखिएको छ ।

सबैभन्दा धेरै उजुरी प्यूठान नगरपालिकामा दर्ता भएका छन् । उप–प्रमुख देवेन्द्र बर्माका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ८५ वटा उजुरी दर्ता भएकामध्ये ६१ वटा फस्र्योट भएका छन् भने २४ वटा बाँकी  छन् । उजुरीमध्ये अधिकांश मुद्दाहरु मेलमिलापबाट समाधान हुने उनले बताए । 

ऐरावती गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ मा ६ उजुरी दर्ता मध्ये ५ मुद्दा फस्र्यौट भई १ बाँकी रहेको ऐरावती गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले बताए । अधिकांश मुद्दाहरु मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान भएको छ, तर केही उजुरीकर्ताले मुद्दा दर्ता गरेपछि सम्पर्कमा नआउने हुँदा त्यस प्रकारका मुद्दाहरु फस्र्यौट नभएको समेत उपाध्यक्ष श्रेष्ठले जनाए । 
झिमरुक गाउँपालिकामा गत आर्थिक वर्षको जिम्मेवारी सरि आएको १६ उजुरी दर्ता  यस वर्ष २७ उजुरी गरी ३८ उजुरी दर्ता रहेकोमध्ये ३१ वटा उजुरी फस्र्यौट भई ७ वटा बाँकी रहेको झिमरुक गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रमोद पोखरेलले बताए । 

यस्तै मल्लरानी गाउँपालिकामा न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को  बाँकी उजुरी  ३ र आर्थिक वर्ष ०८१ -०८२ को ७ समेत गरी १० मध्ये ९ फस्र्यौट, १ फस्र्यौट हुन् बाँकी रहेको मल्लरानी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रमेश श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएदेखि सबै मुद्दाहरु मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान भएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।  

यस्तै माण्डवी गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा १४ वटा उजुरी दर्ता भएको १३ वटा मेलमिलापको माध्यमबाट उजुरी फस्र्यौट र १ वटा फस्र्यौट हुन बाँकी रहेको माण्डवी गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पूर्णप्रसाद कालाथोकी बताउँछन् ।

यस्तै सरुमारानी गाउँपालिकामा आ.व २०८२÷०८३ मा २७ वटा विवाद मुद्दा दर्ता भएका मध्ये मेलमिलाप माध्यमबाट १४ वटा, लगतकट्टा ६ वटा, फिर्ता झिकिएका २ वटा, र  फस्र्यौट हुन् बाँकी ५ वटा छन् । ति उजुरीमध्ये पति पत्नीको सम्बन्ध कायमसम्बन्धी, कुटपिट, बच्चा भेटघाट तथा रेखादेशसम्बन्धी,ज्याला÷मजदुरी नदिएको सम्बन्धी, गाली बेइज्येतसम्बन्धी, साँध सिमानासम्बन्धी, पत्नी र बच्चालाई खान लाउन नदिएको सम्बन्धीलगायतका उजुरी परेको सरुमारानी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बसन्ता खड्काले बताइन् । ‘पालिकाले दर्ता हुन आएका मुद्दामा मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिनेछु,’ उनले भनिन्–‘अदालती निर्णयभन्दा सहमतिको आधारमा मेलमिलापको माध्यमबाट मुद्दा टुङ्ग्याउने गरेका छौं ।’ मेलमिलाप गराउँदा दुवै पक्षले जितेको महसुस गर्न सक्छन्, मेलमिलाप हुनै नसक्ने मुद्दा अदालतमा पठाउने गरेको उपाध्यक्ष खड्काले बताइन् । 
यस्तै गौमुखी गाउँपालिकामा  चालु आर्थिक वर्षमा ६४ वटा उजुरी परेको मध्ये र ति सबै मेलमिलाप माध्यमबाट समाधान भएको हुँदा सबै उजूरी फस्र्यौट भएको पालिकाका उपाध्यक्ष महावीर रानाले बताए ।

स्वर्गद्वारी नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ मा ४५ वटा उजुरी दर्ता भएका मध्ये मेलमिलापबाट समाधान भएका २१ वटा, निर्णय भएका १२ वटा र अन्य निकाएमा पठाइएका ८ वटा अब  फस्र्यौट हुन् बाँकी १६ वटा रहेको न्यायिक समितिका सदस्य सुशीला नेपालीले बताइन् ।     

नौबहिनी गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ मा ५ उजुरी परेको मध्ये ४ वटा फस्र्यौट भई १ वटा बाँकी रहेको नौबहिनी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बिष्णा थापाले बताइन् । ‘केही उजुरीकर्ता रोजगारीका लागि भारत जाने भएकाले समयमै मुद्दा टुंग्याउन कठिन हुने गरेको छ,’ उनले भनिन्–‘अधिकांश उजुरीहरु मेलमिलापबाट नै समाधान हुन्छ, घरायसी विवादका मुद्दाहरुमा निकै दबाब आउँछ, तर हामीले हाम्रो अधिकारभित्र रहेर निर्णय गरेका छांै, धेरै विवाद भयो भने जिल्लामा पठाउने गर्छौं ।’  

 
स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको प्रभावकारिता कमजोर हुनुमा मुख्यतया कानूनी ज्ञानको अभाव, कर्मचारी तथा स्रोतसाधनको कमी र राजनीतिक दबाब रहेका छन् । संविधानको धारा २१७ अनुसार उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने यी समितिले स्थानीयस्तरका सामान्य विवादहरू छिटो र सस्तोमा टुंग्याउनुपर्ने हो, तर विभिन्न कारणले न्याय सम्पादन सुस्त र कमजोर बन्ने गरेको छ ।