ईन्द्रप्रसाद भुसाल
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले एउटा गम्भीर विरोधाभासको बिचमा उभिएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा प्रशस्त लगानीयोग्य रकम छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बारम्बार अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापन गर्न निक्षेप संकलनका उपकरण प्रयोग गरिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ठूलो परिमाणमा अधिक तरलता रहेको छ । कर्जा ब्याजदर विगतका तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ । तर, यति धेरै वित्तीय स्रोत उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । उद्योग विस्तार सुस्त छ, नयाँ लगानी न्यून छ, उत्पादनको वृद्धि कमजोर छ र रोजगारी सिर्जनाको गति सन्तोषजनक देखिएको छैन । सामान्य अर्थशास्त्रको सिद्धान्तले ब्याजदर घटेपछि लगानी बढ्नुपर्ने बताउँछ । ब्याजदर घटदा पुँजीको लागत सस्तो हुन्छ । शास्त्रीय अर्थशास्त्रले ब्याजदर र लगानी बिच नकारात्मक सम्बन्धको व्याख्या गर्छ, तर आधुनिक अर्थशास्त्रले व्याजदर घट्नु मात्र लगानी बढ्ने पर्याप्त आधार होइन भन्ने कुराको व्याख्या गर्दछ । नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाहित हुन नसक्नुले वर्तमान  नेपालको समस्या पुँजीको अभाव होइन, लगानीको वातावरण, लगानीको सुरक्षा र भविष्यप्रतिको विश्वासको अभाव हो भन्ने प्रस्ट देखिन्छ ।

 
हाल नेपालमा देखिएको समस्याको उत्तर लगभग नौ दशकअघि बेलायती अर्थशास्त्री जोन मेनार्ड किन्स को बिचार सग मेल खान्छ । सन् १९३६ मा प्रकाशित The General Theory of Employment, Interest and Money  मा उनले आर्थिक मन्दीको मूल कारण ब्याजदर मात्र नभई समग्र माग (Aggregate Demand), व्यवसायीको आत्मविश्वास (Animal Spirits) र लगानीबाट अपेक्षित प्रतिफल ( Expected Rate of Return) भएको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । किन्सको विचार आज पनि नेपालजस्तो अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्त सान्दर्भिक देखिन्छ । सन् १९२९ को विश्वव्यापी महामन्दीपछि विश्वका विकसित मुलुकहरूका बैंकहरुमा प्रशस्त पैसा थियो, श्रमबजारमा प्रशस्त श्रमिक हरु उपलब्ध थिए, उद्योग स्थापना गर्ने क्षमता पनि थियो, तर निजी क्षेत्रले लगानी गर्न चाहेन किनभने बजारमा माग थिएन, भविष्यप्रति विश्वास थिएन र लगानीबाट उचित प्रतिफल प्राप्त हुने सुनिश्चितता थिएन । किन्सले यही अवस्थालाई आर्थिक मन्दीको केन्द्रबिन्दु माने । कउनका अनुसार लगानीको निर्णय केवल ब्याजदरले गर्दैन । कुनै पनि उद्यमीले सबैभन्दा पहिले आफ्नो लगानीको पाँच वा दश वर्षपछि उचित प्रतिफल प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने कुरामा ध्यान दिएको हुन्छ । लगानीका धेरै कारणहरु मध्ये ब्याजदर एउटा गौण कारण मात्रै हो ।

किन्सले प्रयोग गरेको Animal Spirits भन्ने अवधारणा आजको नेपालको सन्दर्भमा विशेष महत्वपूर्ण छ । यसको अर्थ व्यवसायीको आत्मविश्वास, भविष्यप्रतिको आशा र जोखिम उठाउने मानसिकता हो । लगानी गणित मात्र होइन, विश्वासको विषय पनि हो । जब उद्यमीले नीतिगत स्थिरता, कानुनी सुरक्षा र बजारको भविष्यमा भरोसा गर्छ, तब मात्र नागरिकहरुमा औधोगिक सोचको जन्म हुन्छ र नयाँ उद्योग खोल्छन्, उत्पादन विस्तार गर्छन् अनि बैंकबाट कर्जा लिन्छ । तर जब नीति अनिश्चित हुन्छ, कर प्रणाली पटक–पटक परिवर्तन हुन्छ, प्रशासनिक प्रक्रिया जटिल हुन्छ र बजार माग कमजोर हुन्छ तब सस्तो ब्याजदरले पनि लगानीलाई आकर्षित गर्न सक्दैन ।

नेपालका बैंकहरू ब्याजदर घटाएर कर्जा दिन तछाडमछाड गरिरहेको भएता पनि व्यवसायीहरु कर्जा लिन उत्साहित छैनन् । लगानीकर्ताले आफ्नो पूँजी सुरक्षित हुने, उद्योग सञ्चालनमा अनावश्यक अवरोध नआउने, कर नीति स्पस्ट रहने र कानुनी संरक्षण प्राप्त हुने विश्वास पनि खोज्छ । आधुनिक अर्थशास्त्रमा यसलाई Investment Security अर्थात् लगानी सुरक्षा भनिन्छ । लगानी सुरक्षाले केवल सम्पत्तिको कानुनी संरक्षण मात्र नभै नीतिगत स्थिरता, कर प्रणालीको पूर्वानुमेयता, सम्झौताको कार्यान्वयन, न्यायिक विश्वसनीयता, प्रशासनिक पारदर्शिता र राजनीतिक स्थिरतालाई समेत समेट्छ । कानुनी र नीतिगत पक्ष कमजोर भएमा लगानीकर्ताले लगानि मा जोखिम बढी देख्छन् र लगानी स्थगित गर्दछन् । कुनै पनि उद्यमीले बैंकको ब्याजदर मात्र होइन आफ्नो उद्योगबाट प्राप्त हुने सम्भावित आम्दानी (xpected Rate of Return ) अर्थात् लगानीबाट अपेक्षित प्रतिफल र नाफाको पनि मूल्याङ्कन गर्छ । लगानीबाट अपेक्षित प्रतिफल बैंकको कर्जाको लागतभन्दा उल्लेखनीय रूपमा बढी छैन भने उसले लगानी नगर्ने निर्णय लिन सक्छ किन्सले यो कुरालाई ( Marginal Efficiency of Capital (MEC) अर्थात् पूँजीको सीमान्त दक्षताको अवधारणाबाट व्याख्या गरेका थिए । नेपालमा पुँजीबाट अपेक्षित प्रतिफल निरन्तर घटिरहेको छ यस्तो अवस्थामा व्याजदर जतिसुकै घटे पनि लगानी विस्तार हुँदैन । प्रतिव्यक्ति आम्दानी कम छ, जनताको क्रयशक्ति अत्यन्त कम रहेकोले बजारमा समग्र माग अत्यन्त कमजोर देखिएको छ, यस्तो अवस्थामा उत्पादित बस्तुको बिक्रीको सुनिश्चितता छैन, कमजोर भैतिक पूर्वाधारको कारणले आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा कठिन छ, औद्योगिक, नीतिगत अन्योलता कायमै रहेकोले धेरै उद्योगीले नयाँ लगानीभन्दा विद्यमान व्यवसाय जोगाउने रणनीति अपनाइरहेका देखिन्छ । आधुनिक वित्तीय अर्थशास्त्रले पनि यही निष्कर्षलाई थप बल दिएको छ ।Risk–Return Trade–off  सिद्धान्त अनुसार लगानीकर्ताले जोखिम र प्रतिफललाई सँगै मूल्याङ्कन गर्छ । यदि जोखिम धेरै छ भने प्रतिफल पनि उल्लेखनीय हुनुपर्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा जोखिम बढ्दो छ भने प्रतिफलको सुनिश्चितता घट्दो छ । यस्तो अवस्थामा ब्याजदर घट्नुले मात्र लगानीलाई आकर्षित गर्न सक्दैन ।

विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) तथा OECD का अध्ययनहरूले पनि निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारमा नीति स्थिरता, नियामकीय स्पष्टता र कानुनी विश्वसनीयताको भूमिका व्याजदरभन्दा धेरै महत्वपूर्ण हुने कुराको निष्कर्ष दिएका छन् । लगानीकर्ताले दीर्घकालिन नीतिगत स्पस्टता हेरेर लागानीको निर्णय गर्दछन् । 
नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई केवल मौद्रिक नीतिको दृष्टिकोणबाट मात्र विश्लेषण गर्नु पर्याप्त हुँदैन । बैंकमा रहेको अधिक तरलता र घट्दो व्याजदरभन्दा पनि ठूलो प्रश्न भनेको निजी क्षेत्रले भविष्यप्रति किन विश्वास गर्न सकेको छैन भन्ने हो । यही प्रश्नको उत्तर खोज्नु नै आजको आर्थिक नीतिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्य हो ।

नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई केन्सले प्रतिपादन गरेको ''Liquidity Trap'' (तरलताको जाल) को अवधारणाबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । तरलताको जाल भनेको यस्तो अवस्था हो, जहाँ बैंकिङ प्रणालीमा प्रशस्त तरलता हुन्छ, व्याजदर न्यून हुन्छ, तर पनि लगानी र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदैन । सामान्य अवस्थामा व्याजदर घटेपछि कर्जा बढ्नुपर्छ, तर जब भविष्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ, बजार माग सुस्त हुन्छ र लगानीबाट उचित प्रतिफल प्राप्त हुने सम्भावना न्यून हुन्छ, तब मौद्रिक नीतिको प्रभाव सीमित हुन पुग्छ । नेपालमा आज देखिएको अवस्था धेरै हदसम्म यही प्रकृतिको छ । बैंकहरू कर्जा दिन इच्छुक छन्, तर निजी क्षेत्र कर्जा लिन इच्छुक छैन । यसको अर्को प्रमुख कारण प्रभावकारी माग (Effective Demand) को अभाव हो । नेपालको बजार अहिले कमजोर उपभोग, सीमित औद्योगिक उत्पादन र न्यून रोजगारीको चक्रमा अल्झिएको छ । नागरिकको खर्चयोग्य आय अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । सरकारले पुँजीगत बजेट समयमै खर्च गर्न नसक्दा निर्माण क्षेत्र सुस्त बनेको छ । निर्माण क्षेत्र सुस्त हुँदा सिमेन्ट, फलाम, यातायात, बैंकिङ, बिमा र श्रम बजार सबै प्रभावित हुन्छन् । जब आय घट्छ, उपभोग घट्छ, उपभोग घटेपछि उत्पादन घट्छ, उत्पादन घटेपछि उद्योगीले विस्तार गर्दैनन्; विस्तार नगरेपछि बैंकबाट कर्जा लिँदैनन् । यही दुष्चक्रलाई किन्सले आर्थिक मन्दीको मुख्य कारण मानेका थिए ।

नेपालमा अर्को गम्भीर समस्या लगानीको सुरक्षा (Investment Security) सँग सम्बन्धित छ । कुनै पनि उद्यमीका लागि पुँजीको लागतभन्दा पुँजीको सुरक्षा बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । यदि कुनै उद्योगीले आफ्नो उद्योग सञ्चालन गर्दा कर नीति पटक–पटक परिवर्तन हुने, कानुनी विवाद वर्षौंसम्म समाधान नहुने, प्रशासनिक निर्णय पूर्वानुमान गर्न नसकिने, सरकारी निकायबिच समन्वय नहुने वा लगानीको प्रतिफल राजनीतिक निर्णयबाट प्रभावित हुने अवस्था देख्छ भने उसले स्वाभाविक रूपमा नयाँ लगानी स्थगित गर्छ । त्यसैले लगानीको निर्णय ब्याजदरले मात्र होइन, जोखिम ( Risk) र प्रतिफल (Return) को संयुक्त मूल्याङ्कनले निर्धारण गर्छ । आधुनिक अर्थशास्त्रमा यसलाई Risk–Return Trade–off भनिन्छ । यदि लगानीको जोखिम बढ्छ भने लगानीकर्ताले उच्च प्रतिफलको अपेक्षा गर्छ तर नेपालको सन्दर्भमा अवस्था उल्टो देखिन्छ । जोखिम बढिरहेको छ, तर अपेक्षित प्रतिफल घटिरहेको छ । बजार सानो छ, उपभोग कमजोर छ, उत्पादन लागत उच्च छ, ऊर्जा तथा पूर्वाधारका समस्या अझै पूर्णरूपमा समाधान भएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा व्यवसायीले बैंकको व्याजदर २–३ प्रतिशतमा ओर्लिएको आधारमा मात्र ठूलो लगानी गर्ने सम्भावना कम हुन्छ । अर्थशास्त्रीहरू Expected Rate of Return अर्थात् लगानीबाट प्राप्त हुने अपेक्षित प्रतिफललाई ब्याजदरभन्दा बढी निर्णायक मान्छन् । यदि कुनै उद्योगबाट वार्षिक १५ प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त हुने सम्भावना छ भने उद्यमीले ९–१० प्रतिशत ब्याजदरमा पनि कर्जा लिन सक्छन् तर यदि उसलाई ५–६ प्रतिशत प्रतिफल मात्र हुने अनुमान छ भने ६ प्रतिशत व्याजदर पनि महँगो लाग्न सक्छ । यसैले लगानीको निर्णय अन्तत भविष्यको बजार र नाफाप्रतिको विश्वासमा आधारित हुन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको अर्को चिन्ताजनक संकेत पुँजी पलायन (Capital Flight) को सम्भावित जोखिम हो । जब स्वदेशमा लगानीको वातावरण कमजोर हुन्छ करका दरहरू अनावश्यक तरिकाले परिवर्तन भइरहन्छन्, नितीगत अस्थिगरता रहिरहन्छ । नीति अस्थिर हुन्छ र प्रतिफल अनिश्चित हुन्छ, तब पुँजी स्वाभाविक रूपमा सुरक्षित तथा बढी प्रतिफल दिने गन्तव्य खोज्न थाल्छ । यसले वैदेशिक सम्पत्ति खरिद, विदेशमा उद्योग स्थापना, विदेशी वित्तीय बजारमा लगानी वा अन्य वैधानिक माध्यमबाट पुँजी बाहिरिने प्रवृत्तिलाई बढावा दिन सक्छ । पुँजी पलायन कुनै पनि विकासोन्मुख अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौती हो, किनकि यसले स्वदेशमा रोजगारी, उत्पादन र कर आधारलाई कमजोर बनाउँछ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको अर्को संरचनात्मक कमजोरी भनेको विप्रेषणमा अत्यधिक निर्भरता हो । विप्रेषणले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढाएको छ, तर त्यो तरलता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन । विप्रेषणबाट आएको पुँजी उद्योग, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि वा निर्यातमुखी क्षेत्रमा परिचालन हुन सकेको भए आज बैंकमा निष्क्रिय तरलता थुप्रिने अवस्था आउने थिएन । लगानिका लागि वित्तीय स्रोतको उपलब्धताभन्दा त्यसको उत्पादक उपयोग बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । किन्सको दृष्टिकोणबाट हेर्दा अहिले नेपाललाई व्याजदर घटाउनेभन्दा बढी विश्वास पुनःस्थापना गर्ने आर्थिक नीति आवश्यक छ । सरकारले सबैभन्दा पहिले पुँजीगत खर्चलाई समयमै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सार्वजनिक खर्चले बजारमा माग सिर्जना गर्छ, रोजगारी बढाउँछ र निजी क्षेत्रलाई उत्पादन विस्तार गर्ने आधार दिन्छ । यही गुणक प्रभाव (Multiplier Effect) ले अर्थतन्त्रलाई पुन चलायमान बनाउँछ । पुँजीगत खर्च व्यवस्थित र समयमा हुन नसक्नु पनि बैकिकङ्ग तरलता बढ्नुको कारण हो । 

त्यसैगरी, कर प्रणालीलाई स्थिर, सरल र पूर्वानुमेय बनाउनु आवश्यक छ । लगानीकर्ताले पाँच वा दश वर्षसम्म आफ्नो व्यवसाय कुन नीतिमा सञ्चालन हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सक्नुपर्छ । नीतिगत अस्थिरता कुनै पनि अर्थतन्त्रका लागि अदृश्य कर (Invisible Tax) जस्तै हो, जसले लगानीलाई निरुत्साहित गर्छ । कानुनी शासन, सम्पत्ति अधिकारको सुरक्षा, छिटो न्याय सम्पादन, प्रशासनिक पारदर्शिता र नियामकीय स्पष्टता पनि लगानी विस्तारका आधारभूत सर्त हुन् । लगानीकर्ता बैंकबाट सस्तो कर्जा पाउनेभन्दा पहिले आफ्नो लगानी सुरक्षित छ भन्ने विश्वास खोज्छ । यही कारणले विकसित मुलुकहरूले लगानीमैत्री संस्थागत संरचनालाई आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका पनि यस सन्दर्भमा महत्वपूर्ण छ । मौद्रिक नीतिले वित्तीय स्थायित्व कायम राख्नुका साथै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । तर केन्द्रीय बैंकले मात्र अर्थतन्त्र चलाउन सक्दैन । यदि सरकारको वित्तीय नीति, पुँजीगत खर्च, औद्योगिक नीति र लगानी नीति एकअर्कासँग समन्वित भएनन् भने मौद्रिक नीतिको प्रभाव सीमित रहन्छ । त्यसैले आज नेपाललाई समन्वित आर्थिक व्यवस्थापन (Policy Coordination) को आवश्यकता छ । नेपालको वर्तमान सङ्कुचित लगानिको अवस्थाले लगानिका लागि सस्तो ब्याजको पैसा मात्र पर्याप्त हुँदैन, लागानीकालागि सुरक्षित लगानी, उचित प्रतिफल र स्थिर आर्थिक वातावरण अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने महत्वपुर्ण सन्देश दिएको छ ।  

लगानीका लागि ब्याजदरको बहसभन्दा माथि उठेर लगानी सुरक्षा, नीतिगत स्थिरता, प्रभावकारी सार्वजनिक खर्च, निजी क्षेत्रको विश्वास, उच्च प्रतिफलयुक्त उत्पादनशील क्षेत्रको विकास र संस्थागत सुधार मा केन्द्रित हुन जरुरी छ । जब लगानीकर्ताले आफ्नो पुँजी सुरक्षित छ, बजार विस्तार हुँदैछ, सरकारको नीति स्थिर छ र लगानीबाट उचित प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास गर्छ, तब बैंकमा थन्किएको तरलता स्वभाविक रूपमा उद्योग, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा प्रवाहित हुनेछ । किन्सको आर्थिक दर्शनको सार पनि यही हो । आर्थिक समृद्धिको आधार केवल सस्तो कर्जा होइन, विश्वास, प्रभावकारी माग, सुरक्षित लगानी र उत्पादनशील अर्थतन्त्र हो । नेपालको वर्तमान चुनौती र सम्भावनालाई हेर्दा यो विचार आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र मार्गदर्शक देखिन्छ ।