स्वतन्त्र न्यायालय, नागरिक समाज र स्वतन्त्र प्रेस लोकतन्त्रका खम्बा हुन् । यी संस्थाको भूमिका संकुचित हुने बित्तिकै लोकतान्त्रिक संरचना खुम्चिन्छ । स्वतन्त्र प्रेस लोकतन्त्रका लागि जति आवश्यक छ,जिम्मेवार हुन उत्तिकै जरूरी छ । नागरिक समाजको खबरदारीले लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र रहेका संस्थालाई सही लयमा अघि बढ्न प्रेरित गर्छ ।
अहिले स्वतन्त्र न्यायपालिका, नागरिक समाज र स्वतन्त्र प्रेसको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । न्यायालयप्रति सरकारको हस्तक्षेपले थिलथिलो भएको छ । यसले आगामी दिनमा आफ्नो भूमिका कसरी फराकिलो बनाउँछ, हेर्न बाँकी नै छ । सामाजिक सञ्जालका कारण प्रेसको भूमिकालाई खुम्च्यिाइदिएको छ । सामाजिक सञ्जालका कारण बढेको अराजकताको मारमा प्रेस पनि परेको छ । स्वतन्त्र प्रेसको भूमिकालाई संकुचित पार्ने सरकारको भूमिकाले पनि बल पु¥याएको छ । विज्ञापनमा नाकाबन्दी र कतिपय सञ्चार गृहको कार्यालय अगाडि शंकास्पद गाडी राखेर आवतजावत अवरोध गर्ने काममा सरकार नै संलग्न रहेको तथ्यले स्वतन्त्र प्रेसको भूमिका संकुचित पार्न सरकार नै लागेको छ । कुनै बेला नागरिक समाजको भूमिका सशक्त थियो । २०६२।०६३ को जनआन्दोलनको बेला नागरिक समाजको भूमिका सबल थियो । संविधान निर्माणको बेला नागरिक समाजले खेलेको खबरदारी महत्वपूर्ण थियो ।
अहिले नागरिक समाजको भूमिकाको खोजी हुनु स्वभाविक छ किन भने अहिले समाज खल्बलिएको छ । सामाजिक एकता र सद्भाव टुटेको बेला नागरिक समाजको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकार र राजनैतिक दलका बिचमा संवाद छैन, स्वंय प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ, तर उहाँको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वसँग संवाद टुटेको देखिन्छ । राजनैतिक दलसँग सहकार्य गर्ने प्रधानमन्त्रीको रुची छैन । खल्बलिएको सामाजिक एकतालाई सुदृढ पार्न सरकारले पहलकदमी लिन नसकिरहेको बेला नागरिक समाजको अगुवाइ अपरिहार्य छ ।
समाजका अधिकांश निकाय दलीयकरणको दलदलमा फसेका छन् । विगतमा नागरिक समाजको अगुवाइ गरेका व्यक्तिहरु दलीय आबद्धतामा लागेकाले पनि नागरिक समाजको स्वतन्त्र पहिचान संकुचित भएको हो । त्यो संकुचनलाई फराकिलो बनाउने विन्दुमा मुलुक आएको छ । सरकार लोकतान्त्रिक ढंगले नचलिरहेको र सामाजिक एकता खल्बलिइरहेको बेला नागरिक समाजको बलियो भूमिका बाहिर आउनुपर्छ । नागरिक समाजको पहलकदमीले विभाजित समाजलाई एकताबद्ध बनाउन सक्छ ।
