संविधानले स्थानीय तहलाई न्यायिक अधिकार दिएको छ । संवैधानिक प्रबन्धअनुसार, पालिकाको उप–प्रमुख र उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति छ । तीन सदस्यीय न्यायिक समितिले पालिकाभित्रका सानातिना विवादको उजुरी लिने र फैसला गर्ने अधिकार पालिकालाई छ । खासगरी स्थानीयस्तरका सानातिना विवाद मिलाउने काम स्थानीय सरकारलाई छ । न्यायिक अधिकार पालिकालाई दिँदा सानातिना विवाद हुँदा प्रहरी र अदालतमा पुग्ने प्रवृत्ति घटेको छ । यसले मेलमिलापको पहल स्थानीयस्तरमै हुने वातावरण बनेको छ ।

प्यूठानको माण्डवी गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा १४ वटा उजुरी परेकोमा १३ वटा मेलमिलापको माध्यमबाट फस्र्यौट भएका छन् । एउटा फस्र्यौट हुन बाँकी रहेको छ । एरावतीमा ६ उजुरी दर्ता भएकोमा पाँच फस्र्यौट भएका छन् भने एउटा फस्र्यौट हुन बाँकी छ । सरुमारानीमा २७ उजुरी दर्ता भएकामा १४ वटा मेलमिलाप भए । लगतकट्टा ६ वटा र फिर्ता २ वटा र फस्र्यौट हुन बाँकी ५ वटा छन् । यो तथ्याङ्कले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको काम प्रभावकारी देखिन्छ । नागरिक अदालत र प्रहरीमा धाउन पर्ने बाध्यता हटेको मात्र नभई परिवार र समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनेको छ । सकेसम्म गाउँघरमै आपसी विवाद टुंग्याउने पहलकदमीले समाजमा द्वन्द्व व्यवस्थापनको सर्वोत्तम उपाय हो । तर न्यायिक समितिले अपेक्षाकृत काम  गर्न नसकेको गुनासो आएका छन् । जनशक्तिको अभाव, न्यायिक समितिमा बजेट अभाव जस्ता विषय छन् । स्थानीय तहमा कानुन अधिकृत अनिवार्य हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म कानुन अधिकृतको दरबन्दी छैन । कानुन अधिकृतको अभावमा मुद्दाको किनारा लगाउन कठिनाई भइरहेको अनुभव न्यायिक समिति संयोजकहरुले सुनाइरहेका छन् । अधिकांश पालिकाले न्यायिक समितिको क्षमता विकासका लागि बजेट विनियोजन र खर्च गर्न ध्यान दिइरहेका छैनन् । विकास भनेको सडक पूर्वाधार, खानेपानी र अन्य पूर्वाधारको काम हो भन्ने मानसिकता हटेको छैन । 

न्यायिक समितिको सक्रियताले विवाद समाधान अझै छरितो र चुस्त गर्न सकिन्छ भन्ने चेत नआउँदा बजेट व्यवस्थापन हुन नसकेको हो । अझ कतिपय अवस्थामा लैङ्गिक दृष्टिले पनि टिप्पणी भइरहेका छन् । पालिकाको प्रमुख र अध्यक्ष अधिकांश पालिकामा पुरुष छन् । उपाध्यक्ष महिला छन् । महिला नै न्यायिक समितिको संयोजक हुँदा न्यायिक समिति प्राथमिकता नपारिएकाले पनि समस्या परेको मानिन्छ । त्यसो त बजेट उपाध्यक्षले पढ्ने व्यवस्था छ । बजेट उपाध्यक्ष र उपप्रमुखले पढ्ने भए पनि निर्णायक भूमिका प्रमुखको रहेकोले न्यायिक समिति ओझेलमा परेको देखिन्छ ।

अहिले जे जति काम भएका छन्, ती काम सकारात्मक नै छन् । अब न्यायिक समितिको कामलाई गति दिने हो भने बजेटको व्यवस्थापन गरी न्यायिक समितिको क्षमता विकास र जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ ।