डी.आर. घिमिरे
राजनीतिक दलहरूका लागि निर्वाचनमा हार वा सरकारबाट बाहिरिनु अस्वाभाविक घटना होइन । लोकतन्त्रमा सत्ता परिवर्तन नियमित प्रक्रिया हो । तर सबै हार समान हुँदैनन् । केही हारले सरकार परिवर्तन गर्छन्, केहीले नेतृत्व परिवर्तन गर्छन्, र केही हारले दलहरुलाई आफ्नो राजनीतिक यात्रा, संगठनात्मक संस्कार र जनतासँगको सम्बन्धमाथि पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाउँछन् । जसलाई राजनीति शास्त्रमा रूपान्तरणको निर्णायक मोडका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ ।

नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले हालै पार्टीको आन्तरिक बैठकमा व्यक्त गरेका विचारलाई यदि कार्यान्वयनको तहमा लैजाने हो भने यस्तै एउटा निर्णायक मोडको रुप लिन सक्छ । उनका अभिव्यक्तिहरूमा प्रतिपक्षप्रतिको आरोपभन्दा आफ्नै कमजोरीको स्वीकारोक्ति बढी सुनियो । पार्टीको वर्गीय आधार खस्किएको, जनविश्वास कमजोर भएको, कमिटी प्रणाली निष्क्रिय बनेको, सरकारमुखी कार्यशैली हाबी भएको र नयाँ पुस्तासँग सम्बन्ध कमजोर बनेको स्वीकार गर्नु कुनै सामान्य राजनीतिक अभिव्यक्ति होइन । यो आत्मसमीक्षाको आरम्भ हो । तर राजनीतिमा आत्मसमीक्षाको मूल्य त्यसले जन्माउने परिवर्तनले निर्धारण गर्छ ।

वर्गीय आधार गुमाउनु : 
महासचिव शंकर पोखरेलले आफ्नो आत्मसमीक्षाको केन्द्रमा केही सैद्वान्तिक प्रश्न उठाएका छन् । त्यो हो कम्युनिष्ट पार्टीले जुन वर्गका लागि राजनीति ग¥यो त्यो वर्ग पार्टीसँग रहेन । यही साउन १० गते पार्टीको लुम्बिनी प्रदेशको पूर्ण बैठकमा उनले भनेका छन्– “हामीले जुन वर्गलाई राजनीति गर्दै आयौँ, त्यो वर्ग नै हामीसँग रहेन । हामीलाई भूमिहीनले विश्वास गरेनन् । किसानले विश्वास गरेनन् । शिक्षकहरू टाढिए । विद्यार्थीहरू हामीसँग रहेनन् । विदेशिएका श्रमजीवी युवाले पनि हाम्रो पार्टीलाई आफ्नो पार्टी ठानेनन् ।”

यो स्वीकारोक्ति केवल निर्वाचनको समिक्षामात्र होइन; एउटा वामपन्थी दलको सामाजिक आधार खस्किएको राजनीतिक निष्कर्ष हो । यहाँ फ्रान्सेली राजनीतिशास्त्री मौरिस डुभरगरको ‘मास पार्टी थ्योरी’ अत्यन्त सान्दर्भिक देखिन्छ । उनका अनुसार जनआधारित राजनीतिक दलको वास्तविक शक्ति संसद्, सरकार वा नेताको लोकप्रियतामा होइन, किसान, श्रमिक, विद्यार्थी, शिक्षक, महिला, युवा र स्थानीय संगठनहरूसँगको जीवन्त सम्बन्धमा हुन्छ । जनताको सक्रिय सहभागिता, वैचारिक प्रतिबद्धता र संगठनात्मक गतिशीलता नै त्यस्ता दलहरूको मेरुदण्ड हो ।

एमालेको ऐतिहासिक विकासक्रम हेर्दा यही नै सत्य हो । किसान आन्दोलन, शिक्षक आन्दोलन, विद्यार्थी आन्दोलन, भूमिहीन र श्रमिक समुदायसँगको निरन्तर सम्बन्धले नै यो दललाई नेपालको सबैभन्दा संगठित राजनीतिक शक्तिमध्ये एक बनाएको थियो । तर महासचिवको स्वीकारोक्तिले देखाउँछ कि यही सामाजिक आधार क्रमशः कमजोर बन्दै गएको छ । पार्टीसँग संगठन रह्यो, तर संगठनलाई जीवन दिने वर्गीय ऊर्जा कमजोर हुँदै गयो । यही कारणले उनले भने– हामीले यो पटक इतिहासमा सवैभन्दा ठूलो पराजय व्यहोर्नुप¥यो । 

सत्तामुखी राजनीति र जनताबाट दूरीः 
शंकर पोखरेलको अर्को स्वीकारोक्ति छ – “हामी सत्तामा रहँदा सरकारका माध्यमबाट बलियो हुन खोज्यौँ । अर्थात् हामी जनताकहाँ जाने होइन, जनता हामीकहाँ आउने बनायौँ । हाम्रो कार्यशैली उल्टो भयो । अर्थात् हामी सत्तामुखी भयौँ, जनतामुखी भएनौँ ।”

यो पनि पार्टीको कार्यशैलीमाथि गरिएको कठोर समीक्षा हो । सरकारलाई संगठनको विकल्प ठान्ने प्रवृत्तिले दललाई सत्तासँग जोड्यो, समाजसँग जोडेन । इटालियन माक्र्सवादी चिन्तक तथा राजनीतिक दार्शनिक एन्टोनियो ग्राम्सीले भनेका छन्– कुनै पनि राजनीतिक दलले केवल राज्यसत्ता नियन्त्रण गरेर दीर्घकालीन नेतृत्व कायम राख्न सक्दैन । खासमा पुराना सवै पार्टीहरुले समाजको वैचारिक, नैतिक र सांस्कृतिक नेतृत्व गर्न सकेनन् । बरु नागरिक समाजलाई राजनीतिक संघर्षको केन्द्र माने ।
महासचिव पोखरेलले अर्को प्रसंगमा भनेका छन्– “उत्पीडित वर्गको नेतृत्व युट्युबरहरूले गरे” । यो पनि वैचारिक नेतृत्व गुमेको स्वीकारोक्ति हो । एक समय किसान, विद्यार्थी र श्रमिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दल डिजिटल युगको जनमत निर्माणको प्रक्रियामा पछाडि पर्दै गयो । आज सूचना प्रविधि, सामाजिक सञ्जाल र वैकल्पिक सञ्चारमाध्यमहरू नै जनमत निर्माणका मुख्य क्षेत्र बनेका छन् । जव यस्ता माध्यमहरुमा राजनीतिक दलहरुले प्रभावकारी उपस्थिति कायम गर्न सक्दैनन्, त्यतिबेला वैचारिक नेतृत्व स्वतः अरूले कब्जा गर्न पुग्छन् । 

ग्राम्सीले यस अवस्थालाई हेजेमोनी अर्थात् वैचारिक, नैतिक र सांस्कृतिक नेतृत्वको प्रश्नसँग जोडेर व्याख्या गर्छन् । कुनै पनि राजनीतिक दल केवल सरकारमा पुगेकै भरमा दीर्घकालीन रूपमा बलियो बन्न सक्दैन; समाजको विश्वास, बौद्धिक नेतृत्व र नैतिक विश्वसनीयता पनि जित्नुपर्छ । जब समाजको विचार निर्माण गर्ने भूमिका राजनीतिक दलबाट सरेर अन्य समूह, व्यक्तित्व वा डिजिटल माध्यमतर्फ जान्छ, तब दलको सत्ता बाँकी रहे पनि उसको वैचारिक नेतृत्व कमजोर हुन थाल्छ ।

कमिटी प्रणाली ध्वस्त हुनुः  
मान्छे कमिटीमा छ, तर उसले कमिटीमा रहेको अनुभूति गर्दैन । बरु माथिकालाई दोष दिएर उम्कन्छ । पार्टीको पदाधिकारी छ, तर अध्यक्षलाई दोष दिन्छ । यस्तो किन भयो भने पार्टी निर्णयहरु कमिटीले गरेनन् । अर्थात् कमिटीमा छलफल नै भएन ।  
महासचिव पोखरेलले भनेजस्तै “नेकपाकालदेखि कमिटी प्रणाली भत्कियो । दुई अध्यक्षले निर्णय गरेपछि कार्यान्वयन हुने भयो र यो संस्कार तलसम्म फैलियो । यसले गर्दा कार्यकर्ताको कुरा सुनिने वातावरण कमजोर भयो ।” यो अभिव्यक्ति पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रमाथिको गम्भीर समालोचना हो । 

जब एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी र संगठनहरूमा केही व्यक्ति केन्द्रित हुने गरी निर्णय गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुन्छ, त्यसको परिणाम यस्तै हुने हो ।  नेतृत्व शक्तिशाली बन्दै जाने र अल्पतन्त्रको हुकुम चल्न थालेपछि कार्यकर्ताको भूमिका कमजोर हँदै जान्छ र उनीहरु क्रमशः किनारा लाग्न थाल्छन् । 

महासचिवले कमिटीलाई निर्णय गर्न सक्षम बनाउने र सिर्जनात्मक पहललाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा गरेका छन् । यो स्वागतयोग्य कुरा हो । तर यसको कार्यान्वयन कहिलेदेखि हुन्छ ? 
यहाँनिर हेक्का राख्नैपर्ने कुरा के छ भने पार्टीलाई पुनर्जीवित गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन त गर्नैपर्छ, त्यसवाहेक संस्थागत संस्कार पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । 

महासचिवले बैठकमा भनेका छन्–“अब हरेक कमिटीले आफैँ निर्णय गर्नुपर्छ । माथिबाट लाद्ने कुरा हुँदैन । स्थानीय चुनावमा उम्मेदवार पनि स्थानीय कमिटीले नै छनोट गर्नुपर्छ । कमिटीहरुले पनि आफैँ सिर्जनात्मक भएर काम गर्नुपर्छ ।” यो भनाई पनि व्यवहारमा लागु हुन सक्यो भने शायद यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेछ ।
आखिरी संस्थागत विकास कमजोर भएकै कारणले व्यक्तिको प्रभाव बढ्ने, निर्णय प्रक्रिया साँघुरिने, र स्थानीय संगठनहरू सिर्जनात्मक नभई आदेश पालना गर्ने संरचनामा सीमित भएका हुन् । 

पार्टीमा कार्टेलिङ् प्रणालीः 
महासचिव पोखरेलको अर्को स्वीकारोक्ति थियो– हामीले सरकारका माध्यमबाट पार्टी बलियो बनाउन खोज्यौँ । हामीले खोजेको सिडिओ र रोजेको हाकीम खोज्यौं । सामाजिक सुरक्षा, विकास आयोजना वा सरकारी कार्यक्रमका आधारमा जनताले आफूहरूलाई समर्थन गरिरहने अनुमान गरेर बस्यौं  । तर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुशासन र न्यायजस्ता आधारभूत अपेक्षामा विश्वास कायम राख्न सकेनौं । हरेक कमिटीमा राम्रो होइन, आफ्नो मान्छे खोज्यौं । कतिपय राजनीतिशास्त्रीहरुले यसलाई “कार्टेल  सिद्वान्त” अर्थात् पार्टीमा हुने कार्टेलिङ् प्रणाली भनेका छन् । हो त्यही भयो नेकपा एमालेमा ।
राजनीतिक दलहरू जव पार्टी सदस्य, आन्दोलन र सामाजिक आधारभन्दा राज्यस्रोत, सरकारी संरचना र प्रशासनिक पहुँचमा निर्भर हुन थाल्छन्, त्यतिबेला दलहरुको संगठनात्मक ऊर्जा जनताबाट होइन, सत्ताबाट प्राप्त हुन थाल्छ । परिणाम दल र समाजबीचको जैविक सम्बन्ध कमजोर हुँदै जान्छ ।

डिजिटल युग, नयाँ पुस्ता र बदलिँदो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा
महासचिव पोखरेलले उठाएको अर्को प्रश्न थियो– “सूचना प्रविधि अबको राजनीतिको मुख्य आधार हो र यसलाई वर्गसंघर्षको माध्यम बनाउनु पर्छ ।” उनले स्वीकारेको तथ्य छ– सामाजिक सञ्जालमा ४० वर्षभन्दा कम उमेरका करिब ७० प्रतिशत नागरिक सक्रिय छन्, तर पार्टीमा ७० प्रतिशत नेतृत्व ४० वर्षभन्दा माथिको छ । यसको अर्थ करिव ७० प्रतिशत शक्ति सामाजिक सञ्जाललाई जनसंवादको माध्यम बनाउन सक्दैन । 

विगतमा राजनीतिक दलहरूले जनसभा, जनसंगठन र प्रत्यक्ष सम्पर्कमार्फत जनमत निर्माण गर्थे । आज सूचना प्रविधिले त्यो स्वरूप परिवर्तन गरिसकेको छ । बिचारको प्रतिस्पर्धा डिजिटल माध्यममा छ, जनमत निर्माणको गति तात्कालिक छ, र विश्वसनीयता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पनि बदलिएको छ । 

यो शक्तिलाई केवल सदस्य बनाउने वा युवा संगठनको जिम्मेवारी दिने दृष्टिकोण पनि पर्याप्त छैन । नयाँ पुस्ताले सहभागिता, पारदर्शिता, नवप्रवर्तन र प्रत्यक्ष संवाद खोज्छ । यो आवश्यकता पूरा गर्ने सृजनाशील शक्ति पार्टीलाई चाहिएको छ । 
त्यसैले सूचना प्रविधिलाई राजनीतिक सहभागिता, नीति निर्माण र संगठनात्मक पुनर्जागरणको माध्यमका रूपमा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

यही सन्दर्भमा उनले स्वीकारेको अर्को तथ्य पनि महत्वपूर्ण छ । उनले भनेका थिए–“युवाका लागि कार्यक्रम बनायौँ, तर प्रभावकारी भएनौँ । समस्या पहिचान भयो, तर समाधान दिन सकेनौँ ।” यो आत्मस्वीकारोक्ति आफैमा परिपक्वताको संकेत हो । किनकि कुनै पनि रूपान्तरण समस्याको इन्कारीबाट वा अरुलाई दोष थोपरेर होइन, त्यसको स्पष्ट स्वीकारबाट सुरु हुन्छ । यहीनिर हेक्का राख्नै पर्छ– युवालाई प्रतिनिधित्वका साथै निर्णयमा पहुँचयुक्त बनाउनु पर्छ ।

निष्कर्ष: 
महासचिव शंकर पोखरेलका यी अभिव्यक्तिले पार्टीले आफ्नो वर्गीय आधार, संगठनात्मक संस्कार, जनविश्वास र राजनीतिक कार्यशैलीमाथि पुनर्विचार गर्न थालेको संकेत दिएको छ । यो पहिलो चरणमा त ठिक छ, तर, यो नै समाधान होइन । यसलाई संस्थागत रूपान्तरणमा बदल्नु आजको आवश्यकता हो ।

राजनीतिक संस्थाहरू समाजको बदलिँदो अपेक्षा, नयाँ प्रविधि, नयाँ पुस्ता र नयाँ सामाजिक वास्तविकतासँग आफूलाई अनुकूल बनाउन असफल भए भने लोप हुने खतरा रहिरहन्छ । विगतका उपलब्धिमा मात्र आश्रित भएर भविष्यको राजनीति गर्न सकिदैन भनेर जुन दिन थाहा हुन्छ, त्यो दिन रुपान्तरणको प्रक्रिया शुरु हुन्छ । त्यसैले महहासचिवले थाहा पाएको कुरा कमिटीले थाहा पाउँछ कि पाउँदैन ? प्रश्न यहाँ पनि छ ।

यदि महासचिवले व्यक्त गर्नुभएको आत्मसमीक्षा व्यवहारमा रूपान्तरण भयो भने यो संकट पुनर्जागरणको अवसर बन्न सक्छ । तर यो वैठकको दस्तावेज वा भाषणमै सीमित रह्यो भने इतिहासले यसलाई गुमेको अर्को अवसरका रूपमा मात्र सम्झनेछ । भनिन्छ, आत्मसमीक्षा आफैँमा उपलब्धि होइन;  सुधारको पहिलो पाइला हो ।
तर महासचिव शंकर पोखरेलले शायद पहिलोपटक यति स्पष्ट रूपमा आफ्ना कमजोरीको सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरिएका छन् र अब प्रश्न छ, के यी स्वीकारोक्तिहरू संगठनात्मक रूपान्तरणमा बदलिनेछन्, कि फेरि अर्को समीक्षा बैठकका दस्तावेजमै सीमित हुनेछन् ? यसको उत्तर कार्यकर्ताले भाषणबाट होइन, व्यवहारबाट खोजिरहेका छन् ।

यदि पार्टीले साँच्चै रूपान्तरणको बाटो रोजेको हो भने सुधारको प्रक्रिया माथिबाट जारी हुने निर्देशनबाट होइन, तलको सुझाव लिने प्रक्रियाबाट सुरु हुनुपर्छ । आजसम्मको अभ्यास माथि बैठक बसेर तल निर्देशनात्मक अपानि जारी गरिन्छ, तर अबका दिनमा तलका बैठक पहिला बस्ने र उनीहरुका सुझाव लिएर माथिको बैठक बस्ने प्रणाली विकास गरी ती सुझावका आधारमा निर्णय गरी अपानी जारी गर्ने काम गर्नुपर्छ । 

बैठकदेखि बैठकसम्म अहिलेको प्रणाली हो । पार्टीभित्र निर्णय माथिबाट हुन्छ, कार्यान्वयन तलबाट हुन्छ,  मूल्याङ्कन फेरि माथिबाटै हुन्छ । यस्तो हुने भएपछि स्थानीय कमिटीले पहल गर्न सक्दैन, जिल्ला नेतृत्वले जोखिम लिन सक्दैन र कार्यकर्ताले आफ्नो राजनीतिक सृजनशीलता प्रयोग गर्न सक्दैन ।

त्यसैले सुधारको पहिलो काम स्थानीय कमिटीको अधिकार पुनस्र्थापनाबाट हुनुपर्ने छ । उम्मेदवार छनोट, संगठन विस्तार, सदस्यता व्यवस्थापन, जनसम्पर्क, स्थानीय आन्दोलन र पार्टी जीवनसँग सम्बन्धित विषयमा स्थानीय तहलाई वास्तविक निर्णय गर्ने अधिकार दिन सकिएन भने “कमिटी प्रणाली पुनर्जीवित गर्ने” घोषणा केवल औपचारिक नारा बन्नेछ । अधिकारविहीन कमिटीले जिम्मेवारी मात्र बोक्छ; नेतृत्व निर्माण गर्न सक्दैन । यसका साथै आत्मसमीक्षा नेतृत्वबाट मात्र होइन, संगठनका सबै तहबाट सुरु हुनुपर्छ । वडा, पालिका, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय कमिटी सबैले आफ्ना कमजोरी सार्वजनिक रूपमा समीक्षा गर्ने, कार्यकर्ताको आलोचना सुन्ने र आवश्यक सुधार लागू गर्ने राजनीतिक संस्कृतिको विकास नगरी रूपान्तरण सम्भव छैन । लोकतान्त्रिक दलको जीवन शक्ति माथिको आदेशमा होइन, तलको विश्वासमा टिकेको हुन्छ ।

अतः संक्षेपमा कमिटी प्रणालीको पुनस्र्थापना, आन्तरिक लोकतन्त्रल , प्रतिनिधित्वका लागि होइन, निर्णयाधिकारसहितको युवा नेतृत्वको प्रवेश, डिजिटल संगठन निर्माण, र वर्गीय पुनःसम्बन्ध स्थापित गर्ने तर्फ ध्यान जानु जरुरी छ ।