सरकारी निकाय र ग्याँस उद्योगी खाना पकाउने ग्यासको अभाव छैन भनिरहेका छन्, तर राजधानी काठमाडौंसहित देशका विभिन्न ठाउँमा रित्ता सिलिण्डर बोकेर उपभोक्ता लामो लाइन लागिरहेका छन् । साउनको झरी र चर्को काममा लामो लाइन लाग्नु उपभोक्ताको बाध्यता भएको छ, किन कि सरकारले ग्याँस अभाव छैन भने पनि उपभोक्ताको घरमा अभाव छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार, पछिल्लो तीन महिनामा बजारमा ७० लाख सिलिन्डर रिफिल भएर आउनुपर्ने हो, तर ५४ लाख मात्रै आए । अर्थात्, करिब २३ लाख सिलिन्डर रिफिल हुन सकेनन् । सरकारले आधा सिलिण्डर ग्यास वितरण गर्न थालेपछि उपभोक्ताले स्टक गर्दा २३ लाख सिलिण्डर नियमित प्रक्रियामा आउन बाँकी रहेको आँकलन छ । ती सिलिण्डर कहाँ छन् भन्ने कुनै तथ्याङ्क छैन । स्टक राख्न सक्नेले राखे, नसक्ने अहिले रित्ता सिलिण्डर बोकेर लाइन लागिरहेका छन् ।
सरकारको वितरण प्रणालीमा देखिएको त्रुटिकै कारण अहिले समस्या देखिएको हो । वितरण प्रणालीलाई डिजिटल प्रणालीमा जोड्न सक्दा बजारमा ग्यासको अभाव रोक्न सकिन्छ । डिजिटल नेपालको कुरा चर्का गरेर हुँदैन, नागरिकको दैनिकीसँग जोडिने विषय जोड्न सक्नुपर्छ । अहिले बजारमा एउटा कम्पनीको खाली सिलिण्डर दिँदा अर्को कम्पनीको सिलिण्डर पाइदैन । अर्को कम्पनीको सिलिण्डर पाउनका लागि उपभोक्ताले अतिरिक्त मूल्य दिनुपर्छ । व्यापारी र उद्योगीको सेटिङले पनि उपभोक्ताले अतिरिक्त मूल्य तिर्न बाध्य भएका हुन् । तर सरकार ग्यास सिलिण्डर वितरणमा भइरहेको कालोबजारी रोक्न पहलकदमी लिइरहेको छैन ।
ग्यास सिलिण्डर वितरणमा मनपरी छ । सिलिण्डर कति पूरानो हो भन्ने यकिन गर्न कठिनाई हुँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन् । पूरानो सिलिण्डर पड्किदा उपभोक्ता दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन् । उपभोक्ताको जीवनसँग जोडिएको विषयलाई संवेदनशील रुपमा लिएर ग्याँस सिलिण्डरको नियमन हुनुपर्छ । सिलिण्डरमा कोड राख्ने र त्यो डिजिटल प्रणालीमा राख्दा कुन मितिमा कुन सिलिण्डर उपभोक्ता, उद्योग र व्यापारी कहाँ पुग्यो भन्ने ट्रयाकिङ गर्न सकिन्छ । यसले सिलिण्डर अनावश्यक संचय गर्ने प्रवृत्ति हट्छ । वितरण प्रणाली पारदर्शी हुन्छ ।
