ईन्द्रप्रसाद भुसाल

२१ औँ शताब्दीमा राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणा परम्परागत सैन्य सुरक्षा वा सीमाको रक्षा मात्रमा सीमित छैन । कुनै पनि राष्ट्रको सुरक्षा देशको  सेना, हतियार वा सीमाको मजबुतीले मात्र निर्धारण हुँदैन । नागरिकको सुरक्षा, सामाजिक विश्वास, लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको आस्था, आर्थिक अवसर, विधिको शासन, सुशासन तथा संकट व्यवस्थापन गर्ने राज्यको क्षमताको समष्टिगत अवस्थाले राष्ट्रिय सुरक्षाको वास्तविक स्तर निर्धारण गर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले अघि सारेको Human Security को अवधारणाले पनि नागरिकको जीवन, सम्मान, अवसर र सुरक्षालाई राष्ट्रिय स्थायित्वको आधार मानेको छ । नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति (२०७५) ले पनि राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव, सुशासन, आर्थिक समृद्धि तथा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरणलाई राष्ट्रिय हितको मूल आधारका रूपमा स्वीकार गरेको छ । तर नीतिगत प्रतिबद्धता र व्यवहारिक  कार्यान्वयनबीचको दूरी निकै फरक देखिन्छ । हालका वर्षहरूमा नेपालमा देखिएका सामाजिक तनाव, राजनीतिक ध्रुवीकरण, गलत सूचना (Disinformation), सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने घृणाजन्य अभिव्यक्ति, गलत सुचमा प्रवाह तथा राज्य सम्यन्त्र माथि घट्दो विश्वासले राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्नलाई नयाँ ढङ्गले उठाएको छ । समाजभित्र विभाजन, अविश्वास र असहिष्णुता बढ्दै गएमा बाह्य चुनौतीको सामना गर्ने राष्ट्रिय क्षमता पनि कमजोर हुँदै जान्छ भन्ने तथ्य सर्वप्रथम सम्पुर्ण राजनीतिक दल र आम नागरिकले अनिवार्य बुझ्नै पर्ने तथ्य हो । राष्ट्रिय सुरक्षाको पहिलो आधार नागरिकबीचको विश्वास र सामाजिक तथा धार्मिक एकता हो । नेपालको आन्तरिक सुरक्षामा देखिएको कमजोरी केवल कानुनी वा प्रशासनिक समस्या मात्र होइन । यो राज्यका संस्थाहरूप्रतिको विश्वास, राजनीतिक संस्कार र सुशासनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय बस्तु  हो । राज्यका सुरक्षा निकायप्रति नागरिकको सम्मान र कानुनप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै गयो भने दीर्घकालमा त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षालाई नै चुनौती दिन सक्छ ।

नेपालमा पछिल्ला केही वर्षयता देखिएको एउटा चिन्ताजनक प्रवृति भनेको कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायप्रतिको सार्वजनिक सम्मानमा आएको गिरावट हो । कतिपय अवस्थामा ठूलो समूह, राजनीतिक संरक्षण वा भीडको बलमा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा अन्य सुरक्षा निकायका निर्देशनको खुलेआम अवज्ञा गरिएका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन् । लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन प्रणालिमा नागरिकलाई कानुनी सीमाभित्र रहि शान्तिपूर्ण विरोध गर्ने अधिकार नेपालको संविधानले दिएको छ । तर राज्यका सुरक्षा निकायलाई नै चुनौती दिने, भीडको दबाबबाट कानुन कार्यान्वयन रोक्ने वा राजनीतिक संरक्षणको आडमा नियम उल्लङ्घन गर्ने संस्कृतिले विधिको शासनलाई कमजोर बनाउँछ । नेपालका सुरक्षा तथा प्रशासनिक संस्थाहरू दलगत राजनीतिक प्रभावबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन नसकेको इतिहास पुर्ण रुपमा हटिसकेको छैन । कुनै निर्णय कानुनका आधारमा भन्दा राजनीतिक पहुँच, सम्बन्ध वा शक्ति सन्तुलनका आधारमा भएको देखिएमा आम नागरिकको राज्य संस्थामाथिको विश्वास कमजोर हुन्छ । नागरिकले निष्पक्ष राज्यभन्दा व्यक्तिगत पहुँचलाई बढी प्रभावकारी ठान्न थालेभने संस्थागत शासन कमजोर र व्यक्ति केन्द्रित शक्ति संरचना बलियो बन्दै जान्छ । सन् २०२१ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्यापिटल भवनमा भएको हिंसात्मक घटनाले विश्वकै सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामध्ये राजनीतिक ध्रुवीकरणले सुरक्षा संस्थाहरूलाई कस्तो चुनौती दिन सक्छ भन्ने  उदाहरण देखायो । त्यसैगरी ब्राजिलमा सन् २०२३ मा सरकारी संस्थामाथि भएको आक्रमणले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रतिको अविश्वासले राष्ट्रिय सुरक्षामा कस्तो असर पार्न सक्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत ग¥यो । श्रीलङ्कामा आर्थिक संकटपछि उत्पन्न व्यापक जनआन्दोलनले आर्थिक असुरक्षा, राजनीतिक असन्तोष र संस्थागत कमजोरीबीचको सम्बन्ध स्पष्ट रूपमा देखायो ।

बङ्गलादेशमा २०२४ मा भएको Gen z नेतृत्वको विद्यार्थी आन्दोलन सरकारी जागिरको कोटा प्रणालीको विरोधबाट सुरु भई सरकारको दमन, सुशासनको अभाव र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वप्रतिको असन्तोषका कारण राष्ट्रव्यापी आन्दोलनमा परिणत भयो । बङ्गलादेशको घटनाले युवापुस्ताको असन्तोष, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने तीव्र परिचालन र संस्थाप्रतिको विश्वासको संकटले राष्ट्रिय सुरक्षा तथा राजनीतिक स्थिरतामा गहिरो प्रभाव पार्न सक्ने तथ्य उजागर ग¥यो । नेपालमा पनि २०२५ मा सामाजिक सञ्जालमार्फत संगठित Gen G तथा युवा नेतृत्वका आन्दोलनहरूले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजनीतिक उत्तरदायित्व र सार्वजनिक संस्थाको प्रभावकारिताबारे व्यापक बहस सिर्जना गरे । यस्ता आन्दोलनहरू लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोगका माध्यम भए पनि राज्यले संवाद, पारदर्शिता र संस्थागत विश्वास कायम गर्न नसके युवाको असन्तोष राजनीतिक ध्रुवीकरणमा रूपान्तरण हुन सक्ने सम्भावना देखियो । यसले आधुनिक राष्ट्रिय सुरक्षामा सैन्य शक्ति मात्र नभई सामाजिक विश्वास, लोकतान्त्रिक वैधता, आर्थिक स्थिरता, उत्तरदायी शासन र युवाको रचनात्मक सहभागिता पनि समान रूपमा महत्वपूर्ण आधार भएको स्पष्ट पार्छ ।

कानुनभन्दा बढी भीड वा राजनीतिक प्रभाव बलियो हुँदा गलत सूचना तथा भावनात्मक ध्रुवीकरणले तथ्यलाई विस्थापित ग¥यो भने राष्ट्रिय सुरक्षाका चुनौतीहरू जटिल बन्दै जाँदा  लोकतन्त्रमा संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै जान्छ । नेपालमा पनि आर्थिक अवसरको कमी, बेरोजगारी, युवाको बढ्दो विदेश पलायन, सामाजिक असन्तोष तथा भविष्यप्रतिको अनिश्चितताले समाजमा निराशा बढाउने खतरा कम हुन सकेको छैन । राज्य सरकार सग नागरिकको आशा र भरोसा कमजोर हुँदै जाँदा  तथ्यभन्दा भावना, विश्लेषणभन्दा अफवाह र विवेकभन्दा उत्तेजनाले बढी प्रभाव पार्न थाल्छ । यही अवस्थाले सामाजिक सञ्जालमा फैलिने गलत सूचना, षड्यन्त्रका कथन तथा घृणाजन्य अभिव्यक्तिलाई सहज वातावरण उपलब्ध गराउँछ । यदि नागरिकले आफ्नो राजनीतिक, जातीय वा धार्मिक समूहको गलत कार्यलाई पनि उचित ठान्ने र अर्को समूहको सकारात्मक कार्यलाई समेत अस्वीकार गर्ने मनोविज्ञान विकास गर्न थाले भने सामाजिक विश्वास क्रमशः कमजोर हुँदै जान्छ । यस्तो अवस्थाले लोकतान्त्रिक संवादको स्थान कमजोर बन्दै जान्छ जुन कुनै पनि राष्ट्रको दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि अनुकूल अवस्था होइन ।

वर्तमान युगमा  राष्ट्रिय सुरक्षाको बहसलाई केवल सेना, प्रहरी वा सीमाको सुरक्षामा सीमित राख्नु पर्याप्त हुँदैन । राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको राज्य र नागरिकबिचको विश्वासको सम्बन्ध हो । कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुने व्यवस्था, निष्पक्ष प्रशासन, उत्तरदायी राजनीतिक नेतृत्व, सक्षम न्यायपालिका, व्यावसायिक सुरक्षा निकाय र सक्रिय नागरिक समाज सबै मिलेर मात्रै सुरक्षित राष्ट्रको निर्माण सम्भव हुन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन अब नेपालले प्रतिक्रियात्मक सुरक्षाभन्दा रोकथाममुखी (Preventive Security) र मानव सुरक्षा (Human Security) मा आधारित समग्र सुरक्षा दृष्टिकोण अपनाउन आवश्यक छ । कुनै घटना घटेपछि मात्र राज्य संयन्त्र सक्रिय हुने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन । विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणालाई सामुहिक जिम्मेवारिको दिशामा रूपान्तरण गरिरहेका छन्। फिनल्यान्डले “Comprehensive Security” को अवधारणा अपनाउँदै सरकार, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम, शैक्षिक संस्था र नागरिक समाजले संयुक्त रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षामा योगदान पु¥याउने व्यवस्था विकास गरिएको छ । सिङ्गापुरले पनि सामाजिक सद्भाव, कडा कानुनी शासन, नागरिक शिक्षा तथा संस्थाप्रतिको विश्वासलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको आधार बनाएको छ । कुनै पनि राज्यको बलियो सुरक्षा भनेको  बलियो सेना होइन, सभ्य र बलियो समाज पनि हो ।

नेपालमा पनि स्थानीय तहसम्म प्रारम्भिक द्वन्द्व चेतावनी प्रणाली (Early Warning System) विस्तार गर्न आवश्यक छ । समुदाय, स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय र नागरिक समाजबिच नियमित सूचना आदान–प्रदान तथा सहकार्यको व्यवस्था भएमा धेरै सामाजिक तनाव हिंसात्मक रूप लिनुअघि नै समाधान गर्न सकिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा फैलिने गलत सूचना तथा घृणाजन्य सामग्रीको तथ्यमा आधारित खण्डन गर्ने विश्वसनीय सार्वजनिक सञ्चार प्रणाली पनि विकसित गर्नुपर्ने जरुरी भइसकेको छ । विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा पाठ्यसामाग्रीको रुपमा  नागरिक शिक्षा, संविधान, विधिको शासन, वैज्ञानिक सोच, डिजिटल साक्षरता तथा सामाजिक सद्भावसम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रको रक्षा संविधानको मूल्य र मान्यता  बुझ्न सक्ने नागरिकले मात्र गर्छन् । शिक्षाबाट नै सहिष्णुता, आलोचनात्मक सोच र जिम्मेवार नागरिकताको विकास गरिनु आवश्यक छ । राजनीतिक दलहरूले पनि अल्पकालीन राजनीतिक लाभभन्दा राष्ट्रिय स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ । हरेक संवेदनशील घटनालाई दलगत दृष्टिकोणबाट मात्र व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले समाजलाई थप आक्रोशित बनाउँछ । राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा सरकार र प्रतिपक्षबिच न्यूनतम साझा समझदारी (national Consensus) निर्माण हुनु जरुरि भएको छ ।  संवेदनशील घटनाहरूको निष्पक्ष अनुसन्धान, दोषीमाथि कानुनअनुसार कारबाही तथा दण्डहीनताको अन्त्य पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्वपूर्ण आधार हो । राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कुनै पनि राज्यले जलवायु सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा तथा आर्थिक सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको अभिन्न अङ्गका रूपमा संस्थागत गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको प्राकृतिक विपद्, साइबर अपराध, वित्तीय प्रणालीमाथिका डिजिटल जोखिम तथा आर्थिक असमानताले भविष्यमा राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । विश्व आर्थिक मञ्च (World Economic Forum) ले पनि सामाजिक ध्रुवीकरण, गलत सूचना, जलवायु जोखिम तथा कमजोर संस्थागत विश्वासलाई आगामी दशकका प्रमुख जोखिमका रूपमा औँल्याएको छ । राज्यका सबै निकायको व्यावसायिकता सुदृढिकरण गर्दै प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, अनुसन्धान निकाय तथा प्रशासनिक संयन्त्रले कानुन, संविधान र राष्ट्रिय हितप्रति मात्र उत्तरदायी हुने संस्थागत संस्कृतिको निरन्तर विकास आवश्यक छ । प्रत्येक नागरिकले पनि सुरक्षा निकायलाई संवैधानिक संस्थाका रूपमा सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ ।

अब नेपालमा राष्ट्रिय एकता, उत्तरदायी नेतृत्व, संस्थागत विश्वास र साझा राष्ट्रिय उद्देश्यको पुननिर्माण जरुरी भैसकेको छ । सामाजिक ध्रुवीकरण, गलत सूचना, आर्थिक असुरक्षा, संस्थागत कमजोरी तथा कानुनप्रतिको घट्दो सम्मानलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकिएन भने अबका चुनौतीहरू भविष्यमा राष्ट्रिय सुरक्षाका गम्भीर जोखिमका रुपमा देखा पर्नेछन् । राष्ट्रिय सुरक्षा कुनै पनि देशको सरकार, राजनीतिक दल, न्यायपालिका, सञ्चारमाध्यम, शैक्षिक संस्था, धार्मिक नेतृत्व, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र प्रत्येक नागरिकको साझा दायित्व हो । समृद्ध, शान्तिपूर्ण र सुरक्षित नेपाल निर्माणका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा, मानव सुरक्षा, लोकतान्त्रिक सुशासन, आर्थिक लचिलोपन र सामाजिक एकतालाई परस्पर पूरक अवधारणाका रूपमा अघि बढाउनु अपरिहार्य छ । २१औँ शताब्दीमा नेपालको वास्तविक सुरक्षा नागरिकको विश्वास, उत्तरदायी शासन र एकताबद्ध समाजबाट सुनिश्चित हुनेछ ।