पशुपालनमा किसानलाई आकर्षित गर्न रूपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकाले गाई-भैंसी सुत्केरी स्याहार तथा पोषण भत्ता दिने कार्यक्रम लागु गरेको छ । पशुपालनबाट किसान अलग हुँदै गइरहेको बेला व्यवसायिक पशुपालनका लागि यो कार्यक्रम लाभदायक देखिएको छ ।
कतिपय कार्यक्रम सामान्य खालका देखिए पनि ती कार्यक्रमको प्रभावकारिता धेरै हुन्छ । गाई–भैंसीलाई सुत्केरी स्याहार तथा पोषण भत्ता एउटा त्यस्तै कार्यक्रम हो, जसको प्रभावकारिता देखिन थालेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ देखि सञ्चालनमा आएको यो कार्यक्रम गाउँपालिकाले पालिकाभित्र गाई वा भैंसी ब्याउँदा प्रति पशु ४ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउँछ । कञ्चन गाउँपालिकाले दिएको जानकारी अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१ ।०८२ मा ५ सय ५१, आब २०८२।०८३ मा ६ सय १३ गाई भैँसीलाई ४६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ सुत्केरी स्याहार तथा पोषण भत्ता उपलब्ध गराइएको छ ।
देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अधिकांश पालिकाले गरेका कतिपय नमुना कामले नागरिकको मन जित्न सफल भएका छन् । रूकुमपूर्वको सिस्ने गाउँपालिकाले पनि भैंसीलाई सुत्केरी भत्ता कार्यक्रम अघि सारेपछि भैँसीपालन बढेको छ । भैँसीले दूध दिन छाडेपछि मासुको लागि बेचबिखन गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएपछि पाडापाडीको संकट देखिएपछि पालिकाले भैँसीलाई सुत्केरी भत्ता दिन थालेको थियो । प्रति सुत्केसी भैंसीलाई ४ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदा अहिले दूध दिन छाडेपछि भैँसी बेच्न छोडिएको छ । कतिपय पालिकाले उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराएका छन् । धुर्कोट गाउँपालिकाले उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कृषि एम्बुलेन्स चलाएर किसानका उत्पादन बजार पठाउन सहज भएको छ । घोराही उप–महानगरपालिकाले पानीको संकट पूर्ति गर्न पोखरी निर्माण कार्यक्रम अघि सारेको छ । प्रदेश सरकारको सहयकार्यमा अहिले घोराहीमा एक दर्जन ठूला पोखरी निर्माण भएका छन् । ती पोखरीको पानी अहिले सिँचाइका लागि प्रयोग भएको छ ।
पोखरी निर्माणले भूमिगत पानीको सतह यथावस्थामा राख्न सघाउ पुगेको छ । पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाले अकबरे खुर्सानीको विरुवा किसानलाई अनुदानमा उपलब्ध गराएको छ । एक रोपनीमा अकबरे खुर्सानी खेती गरेर किसानले एक लाख कमाइरहेका छन् । गत वर्ष रिब्दिकोटका किसानले खुर्सानी बेचेर ६ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । स्थानीय तहका यी नमूना कामले स्थानीय समस्या र आवश्यकताको पहिचान स्थानीय स्तरबाट हुनुपर्छ, त्यसो हुँदा विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।
कञ्चन गाउँपालिकासहित पालिकाले गरेका काम अरु पालिकाका लागि अनुकरणीय छन् । संघीय शासन प्रणालीको विशेषता भनेकै स्थानीय आवश्यकता पहिचान र त्यसको पूर्तिका लागि स्रोत जुटाउनु हो । यो मोडलको विकास दीगो हुन्छ । यस्तो मोडलले सरकारप्रति नागरिकको अपनत्व बढ्दै जान्छ ।
