बुटवल । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूमा सुशासन, वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई संस्थागत बनाउने उद्देश्यले नेपालमै पहिलोपटक सामुदायिक वनहरूको आय–व्यय र कामहरुको सम्बन्धित सरकारी निकायबाट संस्थागत अडिट अभियान सुरु भएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय अर्घाखांचीले पहिलो चरणमा सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन लागू भएका ४५ वटा सामुदायिक वनमा अडिट सुरु गरेको हो । 

यो अभियानअन्तर्गत डिभिजन वन कार्यालयकै प्राविधिक टोलीले समूहहरूको आय–व्यय, नगद तथा बैंक कारोबार, निर्णय पुस्तिका, खरिद प्रक्रिया, लेखा प्रणाली, वार्षिक योजना, भौतिक प्रगति तथा समग्र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको स्थलगत परीक्षण गर्ने जाँचबुझ समितिका संयोजक केशर खड्काले बताए । संयोजक खड्काका अनुसार यो नियमित लेखापरीक्षण मात्र नभई समुदायमा आधारित संस्थाको सुशासन परीक्षण हो ।

‘हालसम्म सामुदायिक वनहरूले बाह्य लेखा परीक्षकबाट अडिट गर्ने गरेका थिए, तर सम्बन्धित सरकारी निकायबाट यसरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको विस्तृत परीक्षण गरी सुशासन र संस्थागत सुधारका लागि सुझाव दिने अभ्यास नेपालमा पहिलो पटक सुरु गरिएको हो,’ जाँचबुझ समितिका संयोजक केशर खड्काले भने–‘अडिट अभियानअन्तर्गत प्रत्येक समूहको आर्थिक अनुशासन, निर्णय प्रक्रिया, अभिलेख व्यवस्थापन, वित्तीय जोखिम, कानुनी पालना तथा उत्तरदायित्वको अवस्था मूल्याङ्कन गरिनेछ ।

परीक्षणपछि प्रत्येक समूहलाई सुधारका लागि लिखित सुझावसहितको प्रतिवेदन उपलब्ध गराइने र सुधार कार्यान्वयनको अनुगमनसमेत गरिने छ ।’ 

भदौ मसान्तसम्म ४५ वटै वनको अडिट गरेर सकिने र प्रतिवेदन बनाएर सामुदासयक वनहरुलाई हस्तान्तरण गरिने खड्काले बताए । 

यस्तो अभ्यासले भविष्यमा आर्थिक अनियमितता न्यूनीकरण, पारदर्शिता अभिवृद्धि र संस्थागत क्षमता विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

जाँचबुझ समितिका संयोजक खड्काका अनुसार, यसको उद्देश्य वन समूहलाई कारबाही गर्नु नभई सामुदायिक वनहरूलाई अझ जिम्मेवार, पारदर्शी र आत्मनिर्भर बनाउनु हो ।  डिभिजन वन कार्यालयले पहिलो चरणमा ४५ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट अभियान सुरु गरेको र आगामी दिनमा जिल्लाभरका सबै सामुदायिक वनमा विस्तार गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ । 

अडिट टोलीमा नेपाल अडिटर्स एशोसिएसन लुम्बिनी प्रदेशका प्रतिनिधिलाई पनि सदस्य राखिएको छ । वन क्षेत्रका विज्ञ डा. राजेश राईले नेपालका सामुदायिक वनहरू स्थानीय विकास, रोजगारी सिर्जना, वन संरक्षण तथा स्थानीय अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण आधार भएकाले तिनको वित्तीय सुशासन सुदृढ हुनु अत्यावश्यक रहेकाले सरकारी निकायबाट हुने अडिटलाई देशभरका वनमा लागू गर्नुपर्ने बताउँछन् । 

‘यस अभियानले सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई थप विश्वसनीय, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउँछ, राज्यलाई राजस्व पनि वृद्धि गराउँछ,’ डा. राईले भने–‘कतिपय सामुदायिक वनमाथि लाग्दै आएको आर्थिक हिनामिना र भ्रष्टाचारको आरोपबाट पनि सरकारी अडिटले सत्य तथ्य छर्लङग पारिदिन्छ ।’

अर्घाखाँचीमा मात्रै ४४६ सामुदायिक वन रहेका छन् । ती मध्ये २५० वटा वनमा सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन लागू गर्न सकिने अध्ययनले  देखाएको डिभिजन वन कार्यालय अर्घाखाँचीका सूचना अधिकारी केशर खड्काले जानकारी दिए ।

अर्घाखाँचीले लागू गरेको यो सरकारी अडिट देशभरका सामुदायिक वनमा लागू गर्ने हो भने सामुदायिक वन सुशासनमा पनि नमूना हुन सक्ने र वनबाट राजयलाई प्राप्त हुने कर आम्दानी पनि बृद्धि हुन सक्ने खड्का बताउँछन् ।