परासी
पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा बढिरहेको नदी कटानले सुस्तावासीलाई हरेक वर्ष सास्ती दिने गरेको छ । भारी वर्षा हुँदा नारायणी नदीको बहाब बढेर सुस्ताको विशेष गरी वडा नं. ५ (नारायणी पारी सुस्ता) को गाउँ बस्ती डुबानको चपेटामा पर्ने गरेका छन् । सरकारले डुबान र कटान रोक्न स्थायी पक्की संरचना नभएका कारण हरेक वर्ष स्थानीयले बोरामा माटो, गिटी भरेर अस्थायी तटबन्ध गर्ने गरेका छन् ।
हरेक वर्ष सुस्तावासीले श्रमदानमार्फत् अस्थायी तटबन्ध बनाउन समय र मेहनत खर्चिनुपर्दा सास्ती हुने गरेको स्थानीय युवा बाबु खानले गुनासो गरे । बाढी पस्ने जोखिम भएको क्षेत्रमा अस्थायी संरचना राखेर भए पनि स्थानीयले नियन्त्रणको प्रयास गरेका हुन् । गत बुधबार साँझदेखि नै सयौं स्थानीयले श्रमदान गरेर बस्ती जोगाउन जुटेको सुस्ता बचाउ अभियानका प्रवक्ता रवीन्द्र जयसवालले बताए । ‘सुस्तामा तटबन्ध बनाउनका लागि राज्यले रकम त विनियोजन ग¥यो । तर, मुख्य बाढी पस्ने स्थानमा नै काम गर्न भारतीय पक्षले रोक लगाउँदा बस्ती जोखिममा परेको छ,’ उनले भने– ‘अहिले स्थानीय आफैँले बोरामा बाटो, गिट्टी भरेर नदी किनारमा लगाइरहेका छौं । नदी बस्तीमा पस्यो भने सुस्ता गाउँ नै विस्थापित हुनुपर्ने जोखिम छ ।’
बर्खाभरी सुस्ताका बासिन्दा नदी बढेर बस्ती पस्ने त्रासमा हुन्छन् । वर्षौंदेखि बाढीको जोखिम भोगिरहेका स्थानीयलाई यस वर्ष भने तटबन्ध निर्माणको योजनाले खुसी थिए । उक्त योजनाबाट नदीको केही स्थानमा पक्की तटबन्ध निर्माण भए पनि वर्षौंदेखि बाढी पस्दै आएको थारु टोलमा भने तटबन्ध हुन नसक्दा जोखिम कायमै रहेको सुस्ता बचाउ अभियानकी अगुवा लैला बेगमले बताइन् । ‘अहिले हामी आफैंले जाली, ढुंगा र बोरामा गिट्टी राखेर कटान रोक्ने कोशिषमा छौं,’ बेगमले भनिन्– ‘आफ्नो बस्ती जोगाउन हामी आफैँ कस्सिएका हौं ।’ तीनतर्फबाट नारायणी र एकतर्फ भारतीय भूभागले घेरिएको यो बस्ती बाढी आएपछि हरेक वर्ष जलमग्न हुने गरेको छ ।
सुस्तामा भारतीय सशस्त्र सीमा बल(एसएसबी) नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेर निर्माणाधीन अस्थायी बाँध भत्काएपछि विवाद भएको थियोे ।
यसैबिच लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आइतबार सुस्तामा भइरहेको कटान र डुबानबारे स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् । निरीक्षण गर्दै आचार्यले नदी कटान नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने र विपद् व्यवस्थापन कोषबाट समेत बजेट उपलब्ध गराउने बताएका छन् ।
‘बजेटको अभावका कारण सुस्ता क्षेत्रको नदी कटान नियन्त्रणको काम रोकिने छैन । प्रदेश सरकारले यस विषयमा आवश्यक ध्यान दिन्छ,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने–‘नदी कटान नियन्त्रणका लागि तत्काल गर्नुपर्ने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ ।’
मुख्यमन्त्री आचार्यले सुस्ता क्षेत्रमा नदी कटानका कारण बस्ती, खेतीयोग्य जमिन तथा सीमा क्षेत्रमा पर्नसक्ने जोखिमलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनलाई आग्रह गरेका थिए । सीमा क्षेत्रमा उच्च मनोबलका साथ खटिएर राष्ट्रिय सीमा तथा नेपालको भूमि जोगाउन योगदान पु¥याउन सुरक्षा निकाय र समुदायस्तरबाट भएको प्रयासको र नेपालको भूमि संरक्षण गर्न सुस्तावासीले रक्षा कवचको रूपमा खेल्नुभएको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो ।
सुस्ताको भूमि रक्षाका लागि स्थानीय नागरिकले देखाएको एकता र प्रतिबद्धता राज्यका लागि समेत महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
नदी कटान रोक्न समुदायस्तरबाट भइरहेका प्रयासको पनि र स्थानीय बासिन्दाको सक्रिय सहभागिता र सुरक्षा निकायको समन्वयमा नदी कटान नियन्त्रणका लागि भइरहेका तत्कालीन प्रयासलाई प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
सुस्ता क्षेत्रमा नदी कटान बढ्दै जाँदा सीमावर्ती बस्ती तथा नेपाली भूमिमा जोखिम बढेको स्थानीय बासिन्दाले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई जानकारी गराएका थिए । उनीहरूले दीर्घकालीन रूपमा नदी कटान नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण, नदीको बहाव व्यवस्थापन तथा आवश्यक संरचना निर्माण सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सुस्तामा बाढीको जोखिम कम गर्न गत आर्थिक वर्षमा पक्की तटबन्ध निर्माणमा भारतीय पक्षको अवरोध पछि काम रोकिएको थियो ।
