ढोरपाटन शिकार आरक्ष स्थापना भएको चार दशक बितेको छ, तर मध्यवर्ती क्षेत्र बनाएर संरक्षणमा समुदायलाई सहभागी गराउने आरक्षको प्रयास सफल हुन सकेको छैन । वन र वन्यजन्तु संरक्षणमा आरक्षसँगै मिलेर अघि बढ्दा  फाइदा पुग्छ भन्ने विश्वास समुदायले गर्न सकिरहेका छैनन् । यही विश्वासको अभावमा आरक्ष—समुदाय द्वन्द्व निवारण हुनसकेको छैन ।

राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी ऐनले स्थानीयको अधिकार सुनिश्चित गरेको भनिए पनि व्यवहारिक अभ्यासका क्रममा त्यस्तो नभएको गुनासो समुदायको छ । निकुञ्जसम्बन्धी ऐनका कतिपय प्रावधानले समुदाय रुष्ट छन् । वनमा समुदायको अधिकार पहिलो हो भन्ने बुझाई छ, तर संरक्षण गर्न सक्दा मात्रै यो अधिकार सुनिश्चित हुन्छ भन्ने बुझाईको अभाव  छ । आरक्षसँगै मिलेर अघि बढ्न किन समस्या भयो ?आरक्षले समुदायलाई फाइदा भन्दा धेरै सास्ती दिन्छ भन्ने स्थानीय बासिन्दामा परेको छ, जुन कतिपय अवस्थामा निकुञ्जसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय बासिन्दा भुक्तभोगी छन् । दोश्रो अहिलेसम्म मध्यवर्ती क्षेत्र बनाउँदा जीवीकोपार्जनमा फाइदा पुग्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । नवलपरासी, चितवन र बर्दियामा मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले पाएको लाभलाई उनीहरुले कम देखिरहेका छन् । आखिर मध्यवर्ती बनाउन सहयोग नगर्दा आरक्ष नहुने पनि होइन् । त्यसो त समुदायको सहभागिता विना संरक्षण प्रभावकारी हुन सक्तैन् । 

मध्यवर्ती क्षेत्र बनाउनका लागि स्थानीय तहले समुदायलाई सहमत गराउनुपर्छ । मध्यवर्ती क्षेत्रप्रति सहमत हुँदा संरक्षणप्रति समुदायको सहभागिता व्यवहारिक रुपमा स्थापित हुन्छ । ढोरपाटन शिकार आरक्षअन्तर्गत पर्ने बाग्लुङका ढोरपाटन नगरपालिका, तमानखोला रनिसीखोला गाउँपालिका तथा रूकुमको पुथा उत्तरगंगा र म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिकाको नेतृत्वले समुदायलाई सहमत गराउन सक्दा संरक्षण अभियान प्रभावकारी बन्छ । संरक्षणमा समुदायको सहभागिताले नै हो, वन र वन्यजन्तु संरक्षण हुने । मध्यवर्ती क्षेत्र बन्दा विभिन्न स्रोतबाट समुदायमा पैसा पुग्छ, त्यो  समुदायको विकासमा लगाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास बढाउन आवश्यक छ । त्यति मात्रै होइन्, पर्यापर्यटनको विकासबाट लाभ पाउने समुदायले नै हो । बर्दिया, नवलपरासी र चितवनको मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको जीवनस्तरमा सुधार आएको छ, होम स्टे र होटल खोलेर समुदायले लाभ लिइरहेका छन् ।

मध्यवर्ती क्षेत्र बन्न नसक्नुको कारण कानुन बाझिनु पनि हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को व्यवस्था बाझिनु हो । निकुञ्ज ऐनमा  मध्यवर्तीलाई निकुञ्ज वा आरक्षको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय मध्यवर्ती घोषणापछि आरक्षको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले पनि पालिका नेतृत्व समुदायलाई सहमत गराउन उत्सुक देखिंदैन । बाझिएका कानुनलाई संशोधनमार्फत् समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गराउन सक्दा नै संरक्षण अभियान सार्थक बन्छ ।