प्युठान। जिल्ला अस्पताल प्युठानमा पर्याप्त चिकित्सक नहुँदा उपचारका लागि आउने बिरामीले सास्ती खेप्नुपरेको छ।विशेषज्ञ चिकित्सकको अभावमा अस्पतालको नियमित उपचार सेवा प्रभावित बनेको छ भने जोखिम अवस्थामा रहेका गर्भवती महिलाको अपरेसन सेवासमेत ठप्प भएको छ।
सरकारी अस्पतालमै आवश्यक उपचार र अपरेसन सेवा नपाएपछि गर्भवती महिलालाई हजारौँ रुपैयाँ खर्च गरेर बुटवल, दाङ वा काठमाडौंका अस्पतालमा लैजानुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयको गुनासो छ। जिल्लामै उपलब्ध हुनुपर्ने प्रसूति सेवाका लागि बाहिर धाउनुपर्ने अवस्थाले अस्पतालको व्यवस्थापन र प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
यसअघि निक साइमन्स इन्स्टिच्युट (NSI) मार्फत १७ जना जनशक्तिले जिल्ला अस्पतालमा सेवा दिँदै आएका थिए। तर असार ३२ गते इन्स्टिच्युटले आफ्ना विशेषज्ञ टोली फिर्ता लगेपछि अस्पतालमा चिकित्सकको अभाव झन् चर्किएको हो। इन्स्टिच्युटले टोली फिर्ता गर्नेबारे अस्पताललाई एक वर्षअघि नै जानकारी गराएको बताइन्छ।
एक वर्षअघि नै विशेषज्ञ टोली फिर्ता हुने जानकारी हुँदाहुँदै अस्पतालले वैकल्पिक जनशक्तिको व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै स्थानीयवासीले अस्पताल व्यवस्थापन समिति र प्रदेश सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। ‘एक वर्षको समय हुँदा पनि चिकित्सकको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु कसको कमजोरी हो?’ भन्ने प्रश्न स्थानीयले उठाएका छन्।
हाल अस्पतालमा बालरोग विशेषज्ञ एक जना, मनोरोग विशेषज्ञ एक जना र तीन जना मेडिकल अफिसर मात्रै कार्यरत छन्।विशेषज्ञ चिकित्सकको संख्या न्यून हुँदा सामान्य उपचारदेखि जटिल अवस्थाका बिरामीसम्म प्रभावित भएका छन्।
यसैबीच, लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालमा वरिष्ठ चिकित्सकको सट्टा कनिष्ठ कर्मचारीलाई मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु) बनाउने प्रयास गरेको र त्यसकै कारण दुई जना फिजिसियनले अस्पताल छाडेको स्रोतको दाबी छ। राजनीतिक पहुँचका आधारमा कनिष्ठ कर्मचारीलाई नेतृत्वमा ल्याउन खोज्दा अनुभवी चिकित्सक समेत सरुवा  भएको स्रोतको आरोप छ।चिकित्सकको सरुवा र विशेषज्ञ टोली फिर्तापछि अस्पतालको सेवा थप प्रभावित बनेको हो। 
एकातिर विशेषज्ञ जनशक्ति फिर्ता हुने जानकारी हुँदाहुँदै वैकल्पिक व्यवस्था नगर्ने अस्पताल प्रशासन, अर्कोतिर चिकित्सक व्यवस्थापनमा प्रदेश मन्त्रालयको विवादास्पद निर्णयको आरोपयी घटनाले प्युठान जिल्ला अस्पतालको व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
बिरामीको स्वास्थ्यभन्दा पद, पहुँच र राजनीतिक स्वार्थ प्राथमिकतामा परेको हो कि भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ। जिल्लाको एकमात्र प्रमुख सरकारी अस्पतालमा आवश्यक चिकित्सक र अपरेसन सेवा उपलब्ध गराउन नसक्दा सर्वसाधारणले निजी तथा बाहिरी अस्पतालको महँगो उपचारमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।