परासी
पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिका वडा नम्बर ६ मा कठहवा–बेलाटारी सम्पर्क हुलाकि सडक निर्माणका क्रममा कठहवा क्षेत्रमा जग्गा विवाद सिर्जना भएपछि सडक निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ । साविक सडक रहेको जग्गा व्यक्तिको घडेरी परेको भनि विवाद उत्पन्न भएपछि करिव १ सय ८० मिटर सडक कालोपत्रे हुन सकेको छैन ।
२०८२ असोज ३० गते निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी श्री कन्टेक प्रा.लि. नक्साल काठमाण्डौले २०७६ कार्तिक २९ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
२७ करोड २३ लाख ५ हजार ७ सय ३३ रुपैयाँमा हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय कपिलवस्तु मार्फत् ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य सुरु भएको थियो ।सम्झौताअनुसार सबै निर्माण कार्य सम्पन्न भैसक्दा पनि कठवा क्षेत्रको झण्डै २ सय मिटर सडक कालोपत्रे गर्न स्थानिय मिश्र परिवारले आफ्नो जग्गा दावी गरी कालोपत्रे गर्न नदिएपछि काम अलपत्र परेको छ । स्थानीयहरु भने हाल रहेको सडक नै पुरानो बाटो रहेको बताउँछन् । यो सडक यस अघि ३ पटक सम्म कालोपत्रे भैसके पनि अहिले रोकिएको प्रति उनीहरुको आक्रोश छ ।
अधिकांश स्थानीयवासी पुरानै सडक कायम हुनुपर्ने माग गर्दै पटक पटक प्रतापपुर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु सहित सरोकारवाला पक्षसँग छलफमा बसे पनि अहिलेसम्म निकास निस्किएको छैन ।
कालोपत्रे हुन बाँकी रहेको हालको सडक पश्चिम तर्फ रवीन्द्र प्रसाद मिश्रको जग्गा रहेको छ भने पूर्व तर्फ दिनेश चन्द त्रिपाठी को नामको जग्गा रहेको छ ।
रविन्द्रका बुवा तिरथराज मिश्र २०१७ साल देखी २०३९ साल सम्म प्रधान पञ्चको रुपमा रहेर काम गरेका थिए । सडकको स्तरउन्नति गर्नका लागि तिरथराजलेनै पहिलोपटक ग्रावेल गरेर सडक स्तर उन्नती कार्यमा सहयोग गरेको स्थानीय स्मरण गर्छन् । स्थानीयहरु मिश्रलेनै यो सडकको विकासका लागि सहयोग गरेकोमा अहिले आएर वर्षौँदेखि चलिआएको सडकमा कालोपत्रे गर्ने कार्यमा अवरोध गर्न नमिल्ने तर्क गर्छन् ।
स्थानीय धिरज त्रिपाठीले सदियौ देखीको बाटो रोक्न नमिल्ने बताउँछन् । उनले सडकको पुर्जा कसरी निस्कियो भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरी छानबिनका लागि माग गरेका छन् ।
नक्सामा सडक हालको स्थानदेखि पश्चिमतर्फ देखीन्छ । नक्साअनुसार सडकको पूर्वतर्फ मिश्र परिवारकै केही जग्गा रहेका कारण नक्सा अनुसारको सडक कायम हुनुपर्ने भन्दै कालोपत्रे गर्न रोक लगाएको देवेन्द्र मिश्रको भनाइ छ ।
उनी अलालतका कागजपत्र देखाउँदै भन्छन्–“ मलाई सडक प्रति कुनै आपत्ति होईन यति मात्र हो की नक्सा अनुसार हुनुप¥यो । यसको लागि अदालतबाटै फैसला भैसकेको छ ।”
