जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई गरिएको पक्राउ निन्दनीय छ । उनलाई बुधबार राति घर जाँदै गर्दा ललितपुरको कुसुन्तीबाट पक्राउ गरिएको थियो ।
व्यक्तिको गोपनियतासम्बन्धी उजुरीको आधारमा पक्राउ गरेको प्रहरीले बताए पनि राज्य संयन्त्र उनलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न पहिलेदेखि योजना बनाइरहेको सार्वजनिक भएको थियो । त्यो बारेमा विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा स्वंय श्रेष्ठले नै सार्वजनिक गरेका थिए । केही समयअघि जनआस्था साप्ताहिकको कार्यालयमा रक्सी र पैसा पठाएर फसाउन खोजिएको थियो । त्यो घटना सार्वजनिक गर्दै छानबिन गर्न उनले माग गरे, तर प्रहरीले वास्ता गरेन ।
राज्य संयन्त्रकै योजनामा भएको त्यो घटनाबाटै बुझ्न सकिन्छ कि राज्य पहिलेदेखि उनलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउन चाहन्थ्यो । एक महिलाले गोपनियताको हनन भएको भन्दै दिएको उजुरीमा पक्राउ परेको विषयमा जुन ढंगले राज्यआतंक मच्चाइएको छ, यो संविधान प्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रतिको प्रहार हो । जनआस्थाको कार्यालय र घरमा हतियारधारी प्रहरी प्रवेश गरी कम्प्युटरलगायत सामग्री नियन्त्रणमा लिएर स्वतन्त्र प्रेसप्रति राज्य निर्लज्ज ढंगले लागेको छ ।
श्रेष्ठ सम्पादक रहेको जनआस्था र जनआस्था अनलाइनले सत्ता र सत्तारुढ दलका नेताका गलत गतिविधिका बारेमा निरन्तर समाचार लेख्दै आएको छ । ती समाचारले अप्ठारोमा परेको सरकार र सत्तारुढ दलले श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी अरुलाई तर्साउन खोजेको देखिन्छ । अझ एउटा स्थापित पत्रकारलाई कसैले उजुरी दिएकै भरमा प्रहरी कार्यालयबाट अदालतमा लैजाँदा हत्कडी लगाएर लैजानुले सरकार पत्रकारप्रति कुन हदसम्म अनुदार भएको छ भन्ने पुष्टि भएको छ ।
सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन र प्रसारण हुने समाचारका बारेमा चित्त नबुझे हेर्ने निकाय प्रेस काउन्सील हो । प्रेस काउन्सीलको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयलाई प्रहरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु निन्दनीय विषय हो । यसबारेमा प्रेस काउन्सीलले पनि आफनो धारणा प्रष्ट पारेको छ । श्रेष्ठको पक्राउपछि नेपाल पत्रकार महासंघ रिहाइको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेको छ । विभिन्न राजनैतिक दलले स्वतन्त्र प्रेसमाथि भएको हमलाको निन्दा गर्दै उनको रिहाइको माग गरेका छन् ।
सरकारले अहिले सञ्चार क्षेत्रमाथि जे जति हस्तक्षेप गरेको छ, यसले उसको अलोकतान्त्रिक चरित्र छताछुल्ल भएको छ । सरकार प्रेसलाई निर्वाध काम गर्न दिने वातावरण बनाउन तयार छैन भन्ने पुष्टि भएको छ । सरकारको यस्तो हर्कतले अन्ततः मुलुकमा लोकतान्त्रिक संरचनाहरु खल्बलिने जोखिम छ । यस्ता गलत क्रियाकलाप बन्द गरी सरकार लयमा अघि बढ्नुपर्छ । सरकार लोकतान्त्रिक बाटोमा छ भन्ने विश्वास दिलाउने पहिलो शर्त श्रेष्ठलाई विनाशर्त रिहाइ र आगामी दिनमा यस्ता क्रियाकलाप नगर्ने प्रतिबद्धता हो ।
