नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, सेयरबजारका लगानीकर्ता, व्यवसायी तथा निर्माण व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्ने गरी ल्याएको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ । राष्ट्र बैंकले ल्याएको उदार मौद्रिक नीतिले बजारलाई चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को ११ महिनाको वित्तीय अवस्थालाई आधार मान्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले खुकुलो नीति लिएका हुन् । यसअघि कर्जा प्रवाह अधिक भएको कोभिड सकिएलगत्तै मौद्रिक नीतिबाट कर्जा प्रवाहसँगै आयातलाई पनि कस्ने नीति लिएको केन्द्रीय बैंकले त्यसयता विस्तारै लचिलो नीति लिँदै आएको थियो । चालु आवको जेठ मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा देखिएको अधिक तरलता, कर्जा प्रवाहमा देखिएको सुस्तता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जा तथा निष्क्रिय कर्जाको बढ्दो रेसियो तथा पुँजीकोषको दबाबमा परेका बैंकहरुलाई सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले चालेको कदम सकारात्मक छ । भुक्तानी रोकिएर धमाधम कालोसूचीमा पर्नथालेका निर्माण व्यवसायीलाई पनि मौद्रिक नीतिले थप राहत दिएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत् गभर्नर अधिकारीले निर्माण व्यवसायीहरूलाई प्रवाह भएको कर्जाको सावाँव्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म पु¥याएका छन् । कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्म चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश गर्न नपाउने व्यवस्था गरेका छन् । अधिकांश निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी नपाउँदा काम अगाडि बढाउन नसकेको तथा चेक बाउन्सले बैंकिङ कारोबार रोकिँदा उद्योग नै सञ्चालन गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आएका बेला उनीहरुको समस्या समाधानको पहल हुनु सकारात्मक छ ।
आर्थिक स्थायित्वलाई जोड दिँदै बजेटसँग मेल खाने गरी मौद्रिक नीति आउनु सकारात्मक छ । पँुजीकोष दबाबका कारण कर्जा प्रवाहदेखि लाभांश वितरणसम्म गर्न नसकेका बैंकहरुलाई चालू आवको मौद्रिक नीतिले राहत मिल्ने देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् तीन तहमा पुँजीकोषको दबाबलाई खुकुलो बनाएको छ । यसअन्तर्गत असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घटाएर १.१० प्रतिशत मात्रै रकम छुट्याउन सकिने व्यवस्था गरेको हो ।
ड्राफ्ट र टीटीको माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा उपलब्ध हुने सटही सुविधाको विद्यमान सीमालाई बढाएर ३५ हजारबाट ५० हजार अमेरिकी डलर पु¥याइएको र ‘डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट’बाट गरिने आयातको सीमा पनि ६० हजारबाट १ लाख रुपैयाँ अमेरिकी डलर पु¥याइएकोले आयातमा सहजीकरण भएको छ । मौद्रिक नीति मात्रै सबै होइन्, समग्रमा बजारमा विश्वास बढ्न सकेको छैन । ऋण लिएपछि बैंकले छिटो–छिटो व्याज बढाएकाले व्यवसायीको बैंकप्रतिको विश्वास टुटेको छ । यो टुटेको विश्वास जोड्ने काम राष्ट्र बैंकले जोड्दै लगानीकर्ताको मनोबल उकास्ने र आत्मबल बढाउन सरकार र राष्ट्रबैंक निरन्तर मिलेर बढ्नुपर्छ ।
