निजामति प्रशासन स्थायी सरकार हो । चुनावबाट राजनैतिक नेतृत्व आवधिक समयका लागि आउँछ । निजामति प्रशासन निरन्तर रहन्छ, जसले सरकारको काम गरिरहेको हुन्छ । निजामति प्रशासनलाई चुस्त र प्रभावकारी परिचालनबाट नै राजनैतिक नेतृत्वले चुनावमा गरेको वाचा पूरा गर्न र नागरिकका आकांक्षा पूरा गर्न सम्भव छ । राजनैतिक नेतृत्वले गर्ने संयोजनकारी भूमिकाले नै निजामति प्रशासनलाई गतिशील बनाउँछ । अहिले निजामति प्रशासन र राजनैतिक नेतृत्वकाबिच जुन ढंगले अविश्वास र दरार पैदा भएको छ, यसले सरकारका काम कारबाही प्रभावित हुने देखिन्छ । 

सरकार हुनु भनेको राजनैतिक नेतृत्व हुनु मात्रै होइन । राजनैतिक नेतृत्व अग्रस्थानमा देखिने मात्रै हो । राजनैतिक नेतृत्वको योजना र नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निजामति प्रशासनले नै हो । फागनु २१ को चुनावपछि आएको सरकारले निजामति प्रशासनलाई संयोजनकारी ढंगले परिचालन गर्नुको साटो धाकधम्की र विधिबाहिरबाट निर्देशित गर्न थालेको छ । कुनै वैधानिक निकायले नचिन्ने सचिवालयका सदस्यले निजामति प्रशासन चलाउन थाल्दा जीवनको उर्जामय समय निजामति प्रशासनमा बिताएका उर्जावान उच्च प्रशासकहरु धमाधम बाहिरिनु अस्वभाविक हो, अनुभवी प्रशासक बाहिरिंदा सरकारको परिपक्क कामलाई असर पर्ने देखिन्छ । सरकारले सेवाअवधि ३० वर्ष र उमेर ५५ वर्ष पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने गरी निजामति ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारी एकैपल्ट बाहिरिने गरी ऐन ल्याउन नहुने भन्दै विज्ञहरुले दिएको सुझावलाई सरकारले बेवास्ता गरेको छ । निजामति प्रशासन विधिले चलाउनुको साटो सचिवालयका सदस्यबाट चलाउन थालिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालय सदस्यहरुले सिधैँ सचिवलाई निर्देशन दिने हैसियत राखेका छन् । जबकि प्रधानमन्त्रीको सचिवालय सदस्यले सिधँै सचिवहरुलाई निर्देशन दिने हैसियत राख्दैनन् ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा अहिले २७ जना छन् । मन्त्रीदेखि राज्यमन्त्री हुँदै अधिकृतसम्मको तलब खाने सचिवालय सदस्यको दबाबमा निजामति प्रशासन रुमलिएको छ । उनीहरुको ज्यादतीपूर्ण कार्यकै कारण एकदर्जन उच्च प्रशासकले राजीनामा दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालय सदस्यहरु कुन हदसम्म हैसियत बाहिरको काम गर्छन् भन्ने राहदानी प्रकरणमा देखाएको अतिरिक्त चासो र दबाब बाटै छर्लङ्ग हुन्छ । ठेक्का भइसकेको राहदानी छपाइको काम अर्को कम्पनीलाई दिनका लागि उनीहरुले दिएको दबाब अस्वभाविक र गैरकानुनी थियो । यस्तो गलत काम रोक्न प्रधानमन्त्रीले छरितो ढंगले पहलकदमी लिएनन् । अन्ततः परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको सक्रियतामा राहदानी छपाइको काम अघि बढ्यो । अहिले मन्त्रीहरुको सचिवालय संख्या ठूलो हुन लागेको छ । तिनै सचिवालय सदस्यले मन्त्रालयका अगुवाइ गर्न थालेका छन् । लामो अनुभव भएका प्रशासक उनीहरुको सामु निरिह हुन थालेका छन् । उनीहरुमाँझ निरिह भएर बस्नुभन्दा सम्मानपूर्वक बाँच्नका लागि धमाधम राजीनामा दिएको हुनसक्छ ।

मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भए अनुसार सल्लाहकारतर्फ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीसरहको १ जना वैतनिकसहित बढीमा ५ जनासम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्नेछन् । अन्य मन्त्रालयहरूले नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी सरहको १ जना वैतनिकसहित बढीमा ३ जनासम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न पाउनेछन् । त्यसैगरी,  स्वकीय सचिवालयतर्फ उप–प्रधानमन्त्रीको हकमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सह–सचिव सरह) १ जना र मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको हकमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (उप–सचिव सरह) १ जना प्रमुख स्वकीय सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, स्वकीय सचिवतर्फ  उप–प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री÷राज्यमन्त्री दुवैको हकमा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत सरह) १-१ जना रहने प्रावधान राखिएको छ ।

दुवैको हकमा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत सरह) १-१ जना समन्वय, कार्यान्वयन तथा अनुगमन अधिकृत रहने व्यवस्था गरिएको छ । डा. स्वर्णिम वाग्लेले २०८३ साउन ११ गते अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित वार्षिक राजस्व समीक्षा बैठकमा मन्त्रालयहरूमा अनावश्यक रूपमा सल्लाहकारको ठूलो फौज राखेर राज्यलाई भार थपिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
सचिवालय सदस्यको भरमा सरकार चलाएर सफल भइन्न । तत्कालका लागि कस्मेटिक प्रचार गर्न सकिएला ? तर नागरिक आकांक्षा पूर्ति गर्न विधिमा टेकेर थिति बसाल्दा मात्रै सम्भव छ । निजामति कर्मचारीलाई दपेट्ने र सचिवालय सदस्यले कर्मचारी परिचालन गर्दा कर्मचारी प्रशासनमा अराजकता निम्तिने जोखिम बढेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले थिति होइन्, बेथिति बढ्ने छ । दुई तिहाई नजिकको सरकारको यो चालले नागरिक आकांक्षा सम्बोधन गर्न र आशा जगाउन कठिन छ ।