सभामुख डोरप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई संसदमा उपस्थित भएर सांसदहरूका प्रश्नको उत्तर दिन रूलिङ गरेका छन् । संसदीय व्यवस्थामा सभामुखले गरेको रूलिङलाई महत्वपूर्ण र अनिवार्य मानिन्छ । संसद जननिर्वाचित थलो हो । प्रधानमन्त्रीले सार्वभौम संसदप्रति गरेको बेवास्ता केवल संसदप्रति मात्रै नभएर व्यवस्थाप्रति नै भएकाले सभामुखको रूलिङ अनिवार्य थियो । 

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर सांसदहरूको जवाफ दिएका छैनन् । सरकारको नीति कार्यक्रम राष्ट्रपतिले वाचन गर्दा बिचमै उठेर हिंडेर राष्ट्रप्रमुखको मानमर्दन गरे । सार्वभौम संसदमा उपस्थित हुन विपक्षी दलका सांसदहरूले निरन्तर माग गरेपछि तीन पल्ट सभामुखले भेटेर संसदमा आइदिन अनुरोध गरे । सभामुखको अनुरोधलाई अस्वीकार गरेर उनले संसदको पनि मानमर्दन गरे । अन्ततः सभामुखले अन्तिम विकल्प रोजेका हुन् । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीले महिनाको पहिलो साता प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर सांसदहरुको प्रश्नको जबाफ दिनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री शाहले निर्वाचित भएदेखि अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार सांसदहरुको प्रश्नको जबाफ दिएका छैनन् । सभामुखको रुलिङसँगै प्रधानमन्त्री साहले जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको थलो संसदलाई नटेरेको घटना संसदीय रेकर्डमा बसेको छ । प्रधानमन्त्री शाहले आकस्मिक रुपमा २०८३ जेठ १७ गते सांसदहरुलाई प्रश्न सोध्न लगाएर केही प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । तर त्यो प्रश्नोत्तर प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार थिएन । नियमावली अनुसार सभामुखले प्रश्नोत्तरका लागि मिति तय गर्नुपर्छ । त्यसपछि सांसदहरुले प्रश्न टिपाउँछन् । ती प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा जबाफ दिनुपर्छ । विपक्षी दलहरुले लगातार  ७७ दिनयता प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे प्रस्टीकरण माग गर्दै आएका थिए । तर प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा उठेको आवाजको बेवास्ता गरेर अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाए । लोकतान्त्रिक चरित्र भएको व्यक्तिले संसदमा उठेको विषयलाई गम्भीर रुपमा लिन्छन् । 

सभामुखले गरेको रूलिङलाई प्रधानमन्त्रीले गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ । लोकतन्त्रमा प्रश्न उठ्छ । प्रश्नलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ । ती प्रश्नको तर्क र तथ्यसंगत ढंगले उत्तर दिनुपर्छ । तर्क र तथ्यसंगत उत्तर दिएर आफूलाई सही सावित गर्नुपर्छ । अझ सार्वभौम संसदमा हुने प्रश्नोत्तर केवल समय कटाउनका लागि होइन्, प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि मात्रै होइन् । थिति र विधिलाई स्थापित गर्नका लागि हो । शासकलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनका लागि हो । चुनावमा दुई तिहाई नजिकको बहुमत पाएको बलियो सरकार जिम्मेवार बन्न सक्दा मुलुकले लाभ हासिल गर्छ । नागरिकका आकांक्षा पूरा हुन्छन्, जब शासक गैरजिम्मेवार हुन्छ, त्यसको मूल्य मुलुकले चुकाउँछ । तसर्थ बालेन्द्र साह जिम्मेवार प्रधानमन्त्री होऊन भन्ने चाहना आम रुपमा प्रकट भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित हुन रूलिङ गरेर सभामुखले पदीय मर्यादा कायम राखे । अहिलेसम्म उनलाई रास्वपाको नेताभन्दा माथि उठ्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको थियो । प्रधानमन्त्रीलाई जवाफदेही बनाउनका लागि सभामुखको पहलकदमीले उनको पदीय कद पनि उचो बनाएको छ ।