सरकारले गत जेठमा बागमती किनारमा बसोबास गरेका सुकुम्वासीका घर टहरा भत्काएपछि अहिले उनीहरु अलपत्र परेका छन् । उनीहरुको बसोबास गरेको घरवास सरकारले भत्कायो । अस्थायी बसोबासका लागि राखिएको होल्डिङ सेन्टरबाट सुकुम्बासीलाई जबर्जस्ती निकालियो । सरकारले व्यवस्थित योजनाका साथ काम नगर्दा अहिले सुकुम्वासी सडकमा निस्कन बाध्य भएका छन् ।
सुुकुम्वासी समस्या नेपालमा बहुआयामिक छ । भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोवासीका छुट्टाछुट्टै समस्या छन् । यो समस्यालाई योजनाबद्ध समाधानको बाटोमा जानुको साटो विना योजना अघि बढ्दा सरकारले नतिजा पाउन सकेन् । झट्ट हेर्दा बागमती किनार जोखिम थियो, तसर्थ सरकारले हटाएर राम्रो ग¥यो भन्न सकिएला, तर जोखिमयुक्त ठाउँबाट निकालेर राम्रो ग¥यो भन्नका लागि त्यसपछि सरकारको जवाफदेहिता हुनुपर्छ । सरकारले राखेको र्कीतिपुर होल्डिङ सेण्टर डुबानमा प¥यो । वर्षौंदेखि बस्दै आएका नागरिकलाई विकल्प विना हटाउने सरकारी निर्णय हचुवामा हुनुले सरकारको कमजोरी हो । यो खासमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको लहड हो । सुुकुम्वासी समस्यामा खेलाँची गर्ने प्रधानमन्त्रीले अरु विषयमा पनि परिपक्कता देखाउन सकिरहेका छैनन् ।
विकल्प विना बागमती किनारका सुकुम्वासी हटाउनु कमजोरी थियो । अहिले सरकारले जुन जिल्लाबाट बागमती किनारमा बस्न आएका थिए, त्यही जिल्लाभित्र घरवासका लागि जग्गा दिने तयारी गर्दैछ । यो तयारी पनि दीर्घकालका लागि परिपक्क होइन् । यो निर्णय गर्नुपूर्व गाउँ छाडेर शहरको फोहरयुक्त ठाउँमा बस्न किन आइपुगे भन्ने जान्नु आवश्यक छ । मूलतः उनीहरुका लागि दुई छाक टार्नका लागि चाहिएको काम हो । शहरमा अनेकथरी काम पाइने भएकाले उनीहरु नदी किनारमा छाप्रो बनाएर बसे । गाउँमै आयआर्जनको काम पाए नदी किनारमा बस्न उनीहरुको बाध्यता हुँदैन । अव्यवस्थित बसोवासीको हकमा सरकार अनुदार देखिन्छ । वर्षौंदेखि बस्दै हकभोग गरेको, अरुबाट खरिद गरेको ऐलानी र पर्ती जग्गामा बसेकालाई लालपूर्जा दिन सरकार अनुदार देखिन्छ । यस्ता अव्यवस्थित बसोवासीको तथ्याङ्क ठूलो छ । भूमिहिन सुकुम्वासी त अत्यन्तै कम छन् । सुकुम्वासी जग्गामा बस्दाबस्दै मिहिनेत गरेर छोराछोरी पढाएर उनीहरु विभिन्न काममा संलग्न भए । उनीहरुले कमाएपछि जग्गा जमिन जोड्नसक्छन् । पहिलेदेखि बस्दै आएको जग्गाको लालपूर्जा पाउँदैनौं भन्ने कुरा पनि अव्यवहारिक हुन्छ ।
सुकुम्वासीको बहुआयामिक समस्या समाधानमा सरकार अनुदार होइन्, योजनाबद्ध पहलकदमी लिएर समाधानमुखी हुनुपर्छ । बागमती किनारबाट खेदिएका सकुम्वासी सडक आन्दोलनको बाटो रोजेका छन् । देशभरका सुकुम्वासी सडकमा आए समस्या भयावह बन्ने संभावना छ । उनीहरुको आन्दोलन चर्के सरकारले सामान्य पहलकदमीले मत्थर पार्न सक्तैन् । तसर्थ हठ र लहडमा होइन्, परिपक्क निर्णय गरी पहलकदमी लिनुपर्छ ।
