२०८३, आश्विन २३ गते

Oct 09 2026

images
images

करोडौंको संरचना कवाडमा फाल्नुपर्ने बाध्यता

करोडौंको संरचना कवाडमा फाल्नुपर्ने बाध्यता

करोडौंको संरचना कवाडमा फाल्नुपर्ने बाध्यता

करोडौंको संरचना कवाडमा फाल्नुपर्ने बाध्यता

करोडौंको संरचना कवाडमा फाल्नुपर्ने बाध्यता
लुम्बिनी पत्रिकाले सञ्चालनमा ल्याएको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, अन्तर्वार्ता, सूचना प्रविधि तथा जीवनका विभिन्न आयामका सम्पूर्ण समाचार र विश्लेषणलाई समुचित रूपमा पस्कँदै आएको छ।
पत्रकारितामा क्रियाशिल विगत १३ वर्षदेखि रूपन्देहीलाइ कार्यक्षेत्र बनाइ अर्थ, सुरक्षा, खेल र समसमायिक तथा खोजमूलक विषयमा कलम चलाउँछन् ।
आइतवार, भाद्र ७ २०८३
आइतवार, भाद्र ७ २०८३
  • भैरहवा   
    निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने र औद्योगिक लगानी आकर्षित गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा राज्यको अव्यावहारिक नीति र कानुनी उल्झनका कारण पञ्चकन्याको ४ करोडको संरचना कबाडको रुपमा परिणत हुने स्थिति बनेको छ । 


    देशकै अग्रणी औद्योगिक घराना पञ्चकन्या समूह करोडौँको क्षति व्यहोर्दै सेजबाट निस्कने बहिर्गमन हुन बाध्य भएको हो । २०७५ श्रावणमा सेजभित्रका चारवटा प्लटहरू भाडामा लिएर प्रवेश गरेको पञ्चकन्या एस.एस. एक्स्पोर्ट प्रालिले २०७६ आश्विनसम्ममा कम्पाउण्ड पर्खाल, उद्योग, सुरक्षा गार्ड भवन, शौचालय र क्यान्टिनलगायतका भौतिक संरचना निर्माणमा करिब ४ करोड रुपैयाँ लगानी गरी उद्योग स्थापना गरेको थियो । २०७७ चैत्रदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरी दैनिक ४० टन उत्पादन क्षमता र वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ कारोबारको लक्ष्यसहित भारततर्फ निर्यातसमेत प्रारम्भ गरेको उद्योगले सुरुवाती दिनदेखि नै सेज व्यवस्थापनबाट अपेक्षाकृत सहजीकरण पाउन सकेको थिएन । सहजीकरणको अभावकै कारण २०७९ फागुनमा दुईवटा प्लटको भाडा सम्झौता अन्त्य गर्दै बाँकी दुई प्लटबाट मात्र व्यवसाय जारी गरेको सूमहूले अन्तत सेजबाटै बाहिरीना लागेको छ ।


    विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ ले तोकेको निर्यात परिमाण पुरा हुन नसकेको कारण देखाउँदै सेज व्यवस्थापनले २०८० आश्विनदेखि उद्योगको उत्पादनलाई आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगायो । यही समयमा भारत सरकारले स्टिलजन्य वस्तुको आयातमा नयाँ नियमहरू लागू गरेपछि भारततर्फको निर्यात पनि ठप्प हुन पुग्यो । आन्तरिक र बाह्य दुवै बजार बन्द भएपछि उद्योग कारोबारविहीन भई थला पर्यो, जसका कारण १५ जना कर्मचारीसहित करिब ७५ प्रतिशत जनशक्तिलाई बाध्यतावश कटौती गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो । २०८२ असार मसान्तसम्म निर्यात प्रवद्र्धनका लागि हरसम्भव प्रयास गर्दा पनि कुनै निकास ननिस्किएपछि अन्ततः उद्योग स्थापना भएको केवल पाँच वर्षमै, २०८२ भाद्रमा पञ्चकन्या समूहले सेजबाट बाहिरिने बाध्यात्मक निर्णय गर्यो ।


    सेजबाट बहिर्गमन भएपछि उद्योगले आफ्ना मेसिनरी सामानहरू स्थानान्तरण गरी स्वदेशी बजारमा बिक्री तथा निर्यात पुनः सुरु गरे तापनि सेजभित्रै रहेका भौतिक संरचनाहरूको व्यवस्थापन ठूलो चुनौती बन्यो । सेजको नियमानुसार उद्योग छोडेको एक वर्षभित्र २०८३ भाद्रमा भौतिक संरचना व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । पञ्चकन्या समूहले आफूले निर्माण गरेका संरचनाहरू सेजमै आउन इच्छुक अन्य नयाँ लगानीकर्तालाई बिक्री गरी लगानीको केही हिस्सा जोगाउन खोजेको थियो । यसरी बिक्री गर्दा करिब ३ करोड रुपैयाँ उठ्ने र १ करोड मात्र नोक्सानी हुने अनुमान थियो । 


    सेजमा आउन इच्छुक लगानीकर्ताको मञ्जुरी र विवरणसहित सेज व्यवस्थापन समक्ष निवेदन पेस गरिएता पनि सेज ऐनमा उद्योगका संरचना भत्काएर मात्रै प्लट अरूलाई दिनुपर्ने अव्यावहारिक व्यवस्था भएकाले प्राधिकरणले उक्त प्रस्तावमाथि कुनै कारबाही अघि बढाएन । भौतिक संरचना थप सहजीकरण वा बिक्रीका लागि १ वर्षको म्याद थप गरिदिन गरिएको निवेदनमा समेत कुनै जवाफ नआएपछि अन्ततः पञ्चकन्या समूह आफ्नै लगानीमा बनेका संरचनामा डोजर चलाएर भत्काउन बाध्य भएको छ । जस्को सुरुवात शुक्रबारबाट सेज परिसरमा सुरु भएको छ ।


    संरचना भत्काएर कबाडीका रूपमा बिक्री गर्दा अनुमानित मूल्य केवल २० लाख रुपैयाँमा सीमित हुने र कुल नोक्सानी ३ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुग्ने पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले बताए । साहुका अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, सांसद, मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म धाउँदा पनि कानुनी अड्चनका कारण कतैबाट निकास निस्कन सकेन ।
    नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य उज्ज्वलकुमार कसजू, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्य, र तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कार्कीले ऐनका यस्ता त्रुटिपूर्ण प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई ठूलो मार्कामा पारेको र पञ्चकन्या जस्तो राष्ट्रिय उद्योगले यस्तो हविगत भोग्नु दुखद भएको बताएका छन । सरकारले निति बनाउदा निजी क्षेत्र समबद्ध संस्थाका प्रतिनिधीहरु अनिवार्य नराखेकोले पनि यो यस्ता समस्या निजी क्षेत्रले व्याहोर्नु परेको बताए ।  


    पञ्चकन्या समूहका कार्यकारी निर्देशक उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठले सरकारले कानुन बनाउँदा निजी क्षेत्रलाई समावेश नगराएकै कारण यस्तो दुर्दशा निम्तिएको भन्दै कानुन परिमार्जनको माग गरेका छन् । यता सेज भैरहवाका कार्यालय प्रमुख सबुत डुम्रेले भने आफूहरूले सहजीकरण गर्न खोजे पनि विद्यमान कानुनी प्रक्रियाकै कारण समस्या उत्पन्न भएको स्वीकार गरे । उनले केही समय अझै रहेकोले हामी प्रयासरत छाँै, प्राधिकारणमा जानकारी गरएकोले अझै पनि केही सुुनवाई हुन सक्ने बताए । राज्यको यस्तो व्यवहार र कानुनी जटिलताले गर्दा नयाँ लगानीकर्ताहरूको मनोबल खस्किने र औद्योगिक लगानीको संरक्षणमा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।

    images
    images
    images
    images

    © 2026 All right reserved to lumbinipatrika.com  | Site By : Sobij