सर्वोच्च अदालतले किसानलाई दिन बाँकी दूधको भुक्तानी तत्काल गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । २०८१ पुसमा फैसला भए पनि आइतबार मात्र त्यसको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएपछि अब किसानलाई दिनुपर्ने बक्यौता तत्काल दिनुपर्ने छ । निजी डेरी कम्पनीहरुले ६ अर्ब र दुग्ध विकास संस्थानले ९० करोड रुपैयाँ गरी ६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्नेछ ।
दूध उत्पादन गर्ने किसानहरूले डेरी उद्योगहरूबाट समयमा भुक्तानी नपाएको र त्यसले किसानहरू मारमा ठहरसहित सर्वोच्च अदालतले दुग्ध विकास संस्थान(डीडीसी) र डेरी उद्योगहरूलाई किसानहरूले पाउनुपर्ने पैसा बाँकी नराख्न आदेश दिएको छ । फैसलामा दूध उत्पादक किसानलाई तिर्नुपर्ने बाँकी रकम समयमा भुक्तानी नगर्दा निवेदकहरूको संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको हक, सामाजिक न्यायको हक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हककोसमेत गम्भीर हनन हुन गएको देखिएको उल्लेख छ ।
यसअघि किसानले लामो समयदेखि बक्यौता भुक्तानीको मागसम्बोधन नभएपछि आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनपछि पनि सरकारले माग सुनुवाइ नगरेपछि किसानले अदालतको ढोका ढकढकाएका थिए । दुग्ध किसानले महँगो दाना खुवाएर गरेको पशुपालनको लागत महँगो छँदैछ, अझ दूध बेचेको पैसा नपाउँदा झन समस्यामा परेका छन् । तीन वर्षयता किसान पशुमा लम्की स्कीनको प्रकोपले मारमा परिरहेका छन् । किसानका हजारौं पशु मरे । सरकारले प्रकोप प्रभावितलाई उचित राहत दिन पटक्कै ध्यान दिएन् । दूधको उत्पादन लागत बढ्दा बजार मूल्य नबढिरहेको र कमै भए पनि नियमित भुक्तानी रोकिदा किसानको पीडा धेरै छ । भुक्तानी नदिदा किसान पशुपालन व्यवसायबाट पलायन हुने जोखिम बढेको छ । अदालतको आदेशले किसानले भुक्तानी पाउने आशा पलाएको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा किसानको दूध नियमित संकलनमा समस्या हुँदा धेरै किसान पलायन भए । दुग्ध विकास संस्थानले मिल्क होलिडे लागु गरेको थियो । क्रमशः बौरिएको दूध उत्पादन व्यवसाय अहिले पुनः पहिलेकै अवस्थामा पुगेको छ । कोभिडपछि विभिन्न मुलुकमा रोजगारी गुमाएर यहाँ आएका युवाले व्यवसायिक पशुपालन सुरु गरेका थिए । यही केही गरौं भन्नेका लागि पशुपालन आकर्षक व्यवसाय थियो । अहिलेको विकराल अवस्थाले युवा पलायनलाई झन बढाउने देखिन्छ, जो मुलुकका लागि दीर्घकालका लागि घातक हुनेछ । अहिलेको समस्या तत्काल आएको होइन्, सरकारले बजारको सुनिश्चितता नगर्दा आएको हो । भारतबाट निर्वाध आउने पाउडर दूध र अन्य दुग्धजन्य पदार्थलाई बेलैमा रोक लगाउन सरकारको ध्यान गएन् । यद्यपि अहिले बल्ल केही दुग्धजन्य पदार्थमा रोक लगाइएको छ । कम्तिमा सेना र प्रहरीमा नेपाली पाउडर दूधको उपभोगको सुनिश्चित गर्ने हो भने दुग्ध विकास संस्थानलाई धेरै राहत हुन्थ्यो । दुग्ध विकास संस्थानलाई राहत हुँदा त्यसको प्रभाव किसानसम्म पुग्थ्यो । यहाँ उत्पादन भएको दूध भारत र बंगलादेश निर्यातको प्रबन्ध मिलाउने हो भने किसानका लागि ठूलो राहत हुनसक्छ । कतारमा डीडीसी घ्यू जान थालेको छ ।
अदालतको फैसला विगतका सहमति झै हुनुहुन्न । कार्यान्वयन अनिवार्य शर्त हो । दुग्ध किसानलाई आशा जगाउन सके आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटोमा थोरै भए पनि आशा जगाउन सकिन्छ ।
