बारामा तीन वर्षीया बालिकामाथि भएको बलात्कार र हत्यापछि सरकार, मन्त्री, र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता नै जिम्मेवारीबाट चुकेका छन् । उनीहरुबाट पीडितको गोपनीयता गम्भीर रूपमा उल्लंघन भएको छ । कानुनले पीडितको नाम, तस्विर, परिवार र पहिचान खुल्ने कुनै पनि विवरण सार्वजनिक गर्न रोक लगाए पनि जिम्मेवार बन्नुपर्ने गैरजिम्मेवार बन्दा उनीहरुको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ ।

 मृतक पीडित र उनका परिवारको मर्यादा तथा भविष्यको मानसिक सुरक्षाका लागि गोपनीयता संरक्षण अनिवार्य हुन्छ । त्यसैका लागि कानुन निर्माण भएको छ, कार्यान्वयन गर्न जोड दिइन्छ । तर जसले कानुन कार्यान्वयनको पहलकदमी लिनुपर्ने हो, उनीहरुबाटै उल्लंघन भएपछि प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो । कानुन कार्यान्वयन गर्नेहरु नै उल्लंघन गर्दा अरुलाई पनि उल्लंघनको बाटो खुलेको छ ।

नेपालको ‘अपराध पीडित संरक्षण ऐन–२०७५’ को दफा ६ ले गम्भीर प्रकृतिका अपराधको अनुसन्धान चलिरहँदा पीडितको गोपनीयता पूर्णरूपमा कायम गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । जबरजस्ती करणी, हाडनाता करणी, मानव बेचबिखन र यौन दुव्र्यवहार जस्ता घटनाको अनुसन्धान, तहकिकात, अभियोजन र अदालती कारबाहीको सिलसिलामा पीडितको गोपनीयता ख्याल गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । सोही दफाको उपदफा २ मा भनिएको छ–‘यस्ता कसुरमा कसैले पनि पीडितको पहिचान कुनै पनि रुपबाट प्रकट गर्न हुँदैन ।’ कानुनले गरेको यो व्यवस्थालाई गृहमन्त्री सुदन गुरूङसहित मन्त्रीहरुले उल्लंघन गरेका छन् । घटनाको छैटौं दिन सरकारले पीडित परिवारसँग सम्झौता ग¥यो, तर यसबिचमा मृतक बालिकाको गोपनीयताबारे भने सरकार, सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र अधिकारकर्मीहरूले नै ख्याल राखेनन् ।  गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, कानुनमन्त्री सोविता गौतम, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्साल, महिला तथा बालबालिका मन्त्री सीता बादी र कृषि वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीद्वारा हस्ताक्षरित उक्त आधिकारिक सम्झौतापत्रमै पीडित बालिका र उनको परिवारको नाम उल्लेख गरिएको छ । कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी बोकेका पाँच–पाँच जना मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको दस्ताबेजमै कानुनी प्रावधानको उल्लंघन सामान्य होइन् । गोपनीयताको हकसम्बन्धी कानुन सरकारमा बसेकालाई नलाग्ने तर अरुलाई लाग्ने भन्ने हुँदैन ।  गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सामाजिक सञ्जालमा पोस्टमा पीडित बालिकाको नाम र उमेर पटक–पटक उल्लेख गर्दै सम्झौता सार्वजनिक गरे । समाजमा लोकप्रिय र भाइरल बन्ने होड मन्त्रीहरुमा देखिनु परिपक्कताको अभाव हो ।

नेपालको संविधानको धारा २८ ले प्रत्येक नागरिकको गोपनीयताको हक सुनिश्चित गरेको छ भने धारा ३९ ले बालबालिकाको विशेष संरक्षणको हकको प्रत्याभूति गरेको छ । यसलाई थप प्रस्ट पार्दै बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ११ (३) ले कसुरको आरोप लागेका वा कसूरबाट पीडित बालबालिकाको नाम, थर, ठेगाना, उमेर, लिङ्ग, पारिवारिक पृष्ठभूमि वा पहिचान खुल्ने अन्य कुनै पनि विवरण गोप्य राख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको ’नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र’ (आइसीसीपीआर) को धारा १७ र संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल अधिकार महासन्धिको (सीआरसी) धारा १६ ले पनि बालबालिका र तिनका परिवारको गोपनीयता र मर्यादाको संरक्षण गर्ने सुनिश्चित गरेको छ । आम नागरिकले कानुन थाहा पाइन् वा जानिन भन्न पाइन्न, अझ सरकारका मन्त्रीहरुलाई त्यो छुट हुन्न ।

पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन, २०७६) को दफा ५(५)(२) र ५(४)(२) ले पीडितको पहिचान र गोपनीयताको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै परिचय खुल्ने तस्विर प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने स्पष्ट पारेको छ । यस्तो गम्भीर उल्लङ्घनमा प्रेस काउन्सिल नेपालले आचारसंहिताको दफा ७ बमोजिम सचेत गराउनेदेखि कालोसूचीमा राख्नेसम्मको कारबाही गर्न सक्ने कानुनी आधार छ । तर सञ्चारमाध्यम पनि यो विषयमा संवेदनशील देखिएनन् । यो घटना महत्वपूर्ण सिकाइ हो । जिम्मेवार बन्नका लागि महत्वपूर्ण अवसर हो । यो घटनामा भएका कमजोरी स्वीकार गरी आगामी दिनमा गल्ती नदोहो¥याउने प्रतिबद्धता गरौं । पीडितलाई पीडा होइन, न्याय पाउनुपर्छ ।