रसुवाको भोटेकोसीमा आएको बाढीले अकल्पनीय क्षति भएको छ । बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा भएको भौतिक र मानवीय क्षतिको यकिन तथ्याङ्क आइसकेको छैन । टिमुरे भन्सार कार्यालय क्षेत्र बगरमा परिणत भएको छ । बेत्रावती बजारको अवस्था उस्तै छ । त्रिशुली बजारमा पनि ठूलो क्षति भएको छ ।
हिमताल फुटेर वा हिमपहिरोले नदी थुनिएर फुट्दा बाढी आएको भनिए पनि प्रष्ट हुन सकेको छैन । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संसदमा घटनाबारे जानकारी दिँदै भूकम्पपछि हिमपहिरो जाँदा बाढी आएको प्रारम्भिक सूचना आएको बताएका छन् । खोलाको सतहदेखि २७० फिट माथिसम्मका बस्तीहरुमा बाढी पसेकोले क्षति अकल्पनीय भएको छ । बाढीले बगाएकाको तथ्याङ्क प्रष्ट छैन ।
बुधबार साँझसम्म २२ जनाको शव भेटिएको छ । सरकारले रसुवा, नुवाकोट र धादिङलाई बाढी संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । सरकारले उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि सबै जुट्न आव्हान गरेको छ । मुलुककै संभवतः ठूलो बाढी र क्षति भएकाले यो संकटका बेला सबै एकजुट भई जुट्न आवश्यक छ । उद्दार, राहत र पुनःस्थापनाको काममा सरकारी संयन्त्रलाई सहयोग गर्न आवश्यक छ । उद्धारमा प्रहरी र सेनाको टोली खटिइसकेको छ । हेलिकप्टरबाट बाढी प्रभावितको उद्धार गर्ने काम भइरहेको छ । घाइतेलाई अस्पताल पु¥याउने काम भइरहेको छ । घाइतेको नुवाकोट र काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । अझै दु्रत उद्धारका लागि सरकारी निकायको संयोजनकारी परिचालन आवश्यक छ । मन्त्रीपरिषद्को बैठकले उद्धारका लागि गृहमन्त्रीलाई संयोजनकारी भूमिकाको जिम्मेवारी दिएको छ ।
विपतपछिको प्रतिकार्यका लागि सरकारी निकायको संयोजन जति आवश्यक छ, त्यो काममा आम नागरिकको साथ र सहयोगले प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयनमा बल पुग्छ । यतिबेला हो राजनैतिक दलले आफ्नो पार्टी पंक्तिलाई परिचालन गर्ने । राजनैतिक दलले आफ्नो पार्टी पंक्तिलाई परिचालन गरी विपत व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन सहयोग गर्न सक्छन् । सरकारी निकायले कार्यालय समय नभनी काम गरी विपत व्यवस्थापनमा सहयोगी बन्न सक्छन् । नेपाल टेलिकमले विपत प्रभावित जिल्लामा निःशुल्क कल र डाटा उपलब्ध गराएर सूचना आदान प्रदानका लागि सहज बनाइदिएको छ ।
सरकारले तत्काल उद्धारमा जति ध्यान दिन आवश्यक छ, आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनका लागि उत्तिकै लाग्नुपर्छ । चीन, भारत र विश्व बैंकले आवश्यक सहयोगको सूची माग गरिरहेको र अरु देश पनि सहयोग गर्न इच्छुक देखिएकोले सरकारले चाहिएको सहयोगको सूची बनाएर दिनुपर्छ । सहयोगको सूची हाम्रो प्राथमिकताका आधारमा हुनुपर्छ । दाताको रुचीका आधारमा भन्दा हामीले नै प्राथमिकता निर्धारण गरी दिँदा व्यवस्थापनमा सहज हुन्छ । विश्व बैंकले तत्काल २५ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्न सकिने आश्वासन दिएको छ । भारतले आपतकालीन सामग्री पठाउने र चीनले नगदै दिने भएका छन् ।
संघीय सरकार एक्लै अघि बढेर हुँदैन । संघीय सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समन्वकारी ढंगले अघि बढ्दा मात्रै विपत व्यवस्थापन प्रभावकारी गर्न सक्छ । खासगरी उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका कार्यमा तहगत सरकारबिच समन्वय नभई सुखै छैन । तत्काल विस्थापित, घाइते र बेपत्ताको तथ्याङ्क संकलन गर्ने काममा स्थानीय तहको साथ अपरिहार्य छ । तहगत सरकारबिच संयोजनकारी भूमिका हुनुपर्ने बेला यही हो । सबै मिलेर अघि बढ्दा मात्रै विपतको सामना गर्न सम्भव छ ।
