रसुवाको भोटेकोसीमा आएको बाढीले भएको क्षतिप्रति सर्वदलीय बैठकले गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै १० बुँदे साझा संकल्प गरेको छ । विपतमा दलहरु मिलेर उद्दार, राहत र पुनःस्थापनामा लाग्ने संकल्प गर्नु सकारात्मक छ । राजनैतिक मतभेद बिर्सेर उद्दार, राहत र पुनःस्थापनामा लाग्दा विपतको सामना गर्न संभव छ ।
दलहरुले सर्वदलीय बैठकमार्फत् घाइतेको उपचार, हेरचाह र मनोसामाजिक परामर्शको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने,दलहरूले उद्धार र राहतलाई गैरराजनीतिक बनाउन, आर्थिक सहयोग एकद्वार प्रणालीमार्फत् जम्मा गर्न र भ्रामक सूचना नफैलाउन आह्वान गरेका छन् । नेपालका जोखिमपूर्ण हिमतालको तत्काल वैज्ञानिक अध्ययन तथा नक्साङ्कन गर्ने र चीनतर्फका जोखिमपूर्ण हिमतालको अध्ययन तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि चीनसँग संयुक्त वैज्ञानिक तथा प्राविधिक संयन्त्र गठन गर्न पहल गर्ने संकल्प सर्वदलीय बैठकले गरेको छ । त्यसैगरी, सीमापार नदी प्रणालीलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल–चीनबिच वास्तविक समयको तथ्याङ्क आदानप्रदान तथा भरपर्दो पूर्वसूचना प्रणालीलाई संस्थागत र प्रविधिमैत्री बनाउने, क्षतिग्रस्त संरचनालाई अझ सुरक्षित र उत्थानशील ढंगले पुनर्निर्माण गर्ने तथा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र राहत दुरुपयोगमा संलग्नलाई कडा कानुनी कारबाही गर्ने, नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउँदै जलवायु न्यायका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विकास साझेदारको सहयोग माग्ने निर्णय सर्वदलीय बैठकले गरेको छ । बैठकले उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, मित्रराष्ट्र तथा प्रवासी नेपाली समुदायसँग मानवीय, प्राविधिक र आर्थिक सहयोग माग्ने निर्णय गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सहयोगको अपील गरेको छ । विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, जोखिम न्यूनीकरण तथा राष्ट्रिय विपद् नीतिमा सुधारका लागि संसदीय समिति गठन गरी सरकारका कामकारबाहीको निरन्तर सल्लाह, सहयोग र अनुगमन गर्ने निर्णय पनि सकारात्मक छ ।
विपतको पूर्व तयारी पर्याप्त हुन नसकिरहेको बेला सीमित स्रोत साधन भएको मुलुकमा राजनैतिक एकताले पनि विपतको सामना गर्ने सार्मथ्य जुट्न सक्छ । दलहरु भनेका संगठित समूह हुन् । उनीहरुका कमिटी तल्लो तहसम्म हुन्छन् । ती कमिटीलाई विपतमा प्रयोग गर्दा उद्धार र राहतमा छरितो सम्भव छ । तीन वर्षअघि जाजरकोटमा गएको भूकम्पका बेला राजनैतिक दलहरुले चलाएको उद्धार अभियान प्रभावकारी भएको थियो । त्यो घटनाबाट पनि पाठ सिकेर दलहरुले भोलेण्टियर टिम पठाएर उद्धार र राहतलाई सरकारी संयन्त्रलाई सघाउन सक्छन् । यतिखेर रसुवा, नुवाकोट धादिङको त्रिशुली नदी तटिय क्षेत्र भयावह संकटमा छन् । बाढीले बस्ती बगाउँदा बेपत्ता हुनेको एकिन तथ्याङ्क छैन । बाँच्नेहरुले आफन्त गुमाएका छन् नै, घर बाढीमा पर्दा सुरक्षित ओतको अभाव छ । रसुवामा मात्रै ४० किमि सडक बगाएको छ । बाढीले ४१ वटा पुल बगेका छन् । विद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति भएको छ । प्रहरी, सेना र सशस्त्र प्रहरीको चौकी र क्याम्प बाढीले बगाउँदा कैयौं सुरक्षाकर्मी बेपत्ता भएका छन् । उद्धार र राहतको काममा सरकारी निकायबाट मात्रै संभव छैन । कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि समेत बाढीमा बेपत्ता भएका छन् । पालिका कार्यालय भवन समेत बाढीले बगाएको छ । यो बेला राजनैतिक दलहरु मिलेर विपतको सामना गर्न अग्रसर हुनु सुखद छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेर जिम्मेवारी निभाएका छन् । यो बैठक खासमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले राख्नुपर्ने हो । उनी दलहरुसँग सहकार्य गर्न अनिच्छुक रहेको यसअघि नै देखिएको छ । संसदमा जान नखोज्ने, राजनैतिक दलहरुसँग सहकार्यको व्यवहार नगर्ने उनको एकलकाटे व्यवहार गलत छ । राजनैतिक मतभेद हुन्छ, तर विपतमा नेपाली एक हुन्छन् भन्ने सन्देश दिने अवसरबाट उनी चुकेका छन् । उनी चुके, तर त्यो जिम्मेवारी लामिछानेले पूरा गरे । राजनैतिक दलहरु मिलेर विपतको सामना गर्ने निर्णय गर्नुले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष सकारात्मक धारणा तयार भएको छ । दश बुँदे संकल्पले सरकारलाई पनि काम गर्न दिशानिर्देश गरेको छ ।
