भोटेकोसीमा आएको बाढीले पूर्वाधार विकासमा दुई खर्बको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । बाढीले १३ जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पु¥याउँदा ४३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन बन्द भएको छ । प्रारम्भिक रूपमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँको क्षति अनुमान गरिएको छ । उद्धार र राहत वितरणको काम दु्रत अघि बढाउन ध्यान गइरहेको बेला क्षतिको विस्तृत विवरण आउन बाँकी नै छ ।
यो विपत हरेक वर्षको मनसुनमा आउने बाढी र पहिरोभन्दा फरक खालको हो । यसले पु¥याएको क्षतिको कारण र परिणामको सुक्ष्म अध्ययन गरी योजनाबद्ध काम अघि बढाउने अवसर पनि हो । तर हरेक घटनापछि कारण र परिणाम खोज्ने, भावी योजना बढाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले जोखिम बढिरहेको छ । यो बाढीले नदी किनारको बस्ती जोखिममा छन् भन्ने प्रष्ट देखाएको छ । अझ नदी किनार अतिक्रमण गरी बसेको बस्तीको जोखिम झन धेरै छ । बुटवलको तिनाउ किनारमा बसेको बस्ती जोखिममा छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको धेरै भयो, तर यहाँको बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न कुनै पहलकदमी भएको छैन, बरु लालपूर्जा दिने आश्वासन र पाउने लालसाको पासोमा जोखिम व्यवस्थापनको योजना परेको छ । २०३८ सालको भीषण बाढी भोगेका र देखेकाहरु संभावित जोखिमलाई ख्याल नगरी पूर्वाधार निर्माण गरिएको बताउँछन् । तिनाउ नदीमा पक्की पुल, जोखिमयुक्त ठाउँमा विद्यालय निर्माणलगायतका काम सरकारी निकायबाट भइरहेका छन् ।
२०७८ सालमा गुल्मीको ठूलो लुम्पेकमा भीषण पहिरो गयो । पहिरो गएको ठाउँमा बस्ती बस्न जोखिम रहेको भन्दै अन्यत्र बस्ती सार्नुपर्ने प्राविधिक टोलीले निष्कर्ष निकाल्यो । सरकारले अस्लेवामा पहिरो प्रभावितलाई सार्न एकीकृत बस्ती निर्माणको काम ग¥यो तर सरकारी योजनालाई नागरिकले साथ दिएनन् । केही महिनामै जोखिमयुक्त ठाउँमा उनीहरुको नियमित दिनचर्या सुरु भयो । सरकारले अघि बढाउने योजनामा नागरिकको साथ हुनुपर्छ । जबर्जस्ती योजना अघि बढाउनेभन्दा नागरिकलाई जोखिमबारे बुझाएर काम अघि बढाउनुपर्छ ।
अहिले भोटेकोसी बाढीले एउटा पाठ सिकाएको छ, जोखिमयुक्त ठाउँबाट बस्ती अन्यत्र पुनःस्थापना गर्नुपर्छ । सडक पूर्वाधारलगायतका संरचना बनाउँदा पनि जोखिमलाई ख्याल गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनको असरको विश्लेषण गरी बस्ती स्थानान्तरणदेखि सडक पूर्वाधारका आयोजना निर्माणमा पनि नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनको असर हिमाली क्षेत्रमा मात्रै नभई अन्यत्र पनि पार्ने भएकाले संकटको लेखाजोखा गरी अघि बढ्नुपर्छ ।
