भोटेकोसी नदीमा बाढी आएको पाँच दिन बित्यो, उद्धार र राहतमा ढिलाइ हुँदा पीडित परिवारको आक्रोश बढेको छ । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको टोलीले उद्धार र राहतका लागि गरेको काम प्रशंसनीय छ, तर महाविपत्तिको बेला उनीहरुको काम पर्याप्त हुन सकेको छैन । 

सरकार दुईवटा निर्णय कार्यान्वयन गर्न चुकेको छ । पहिलो प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य फितलो छ । तहगत सरकारबिच समन्वय र सहकार्य भएन् भने विपत व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन्न । दोस्रो बेलैमा सुरुङभित्र फसेका व्यक्तिको उद्धारको लागि विज्ञ टोली भारत र चीनबाट ल्याउन ढिलाइ भयो । चौतर्फी दबाब भएपछि अहिले बल्ल भारत र चिनियाँ टोलीले काम गरिरहेको छ । अहिले विभिन्न विद्युत् आयोजनाको सुरुङभित्र फसेकाको यकिन तथ्याङ्क नभए पनि जलविद्युत आयोजनाका ९ सय ३३ जना सम्पर्कबाहिर  छन् । सरकारले तत्काल र दीर्घकालका लागि गर्नुपर्ने काम सूची बनाएर अघि बढाउनुपर्नेछ, त्यसका लागि आन्तरिक र बाह्य दुवैतिर समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ । सरकार आफैले यो विपत व्यवस्थापन संभव छैन् । स्रोतको व्यवस्थापनका लागि दातृ निकायको सहयोग विना संभव नभएकोले दातृ निकायसँग सहयोगको लागि आग्रह गर्दै विश्वासको वातावरण बनाउन आवश्यक छ । दातृ निकायले दिएको सहयोग प्राथमिकताको आधारमा खर्च गर्दा नतिजा देखिन सक्छ । प्राथमिकता दाताको होइन्, हाम्रा आवश्यकताको आधारमा हुनुपर्छ ।

अहिले देखिएको समस्या भनेको प्रभावित परिवारले राहत पाएनन् । बाढीबाट ज्यान बचाएकाहरु खान नपाएर मर्न नपरोस्, त्यसका लागि राज्य छ भन्ने विश्वास नागरिकलाई दिन सक्नुपर्छ । रसुवामा सञ्चार सम्पर्क विच्छेद छ, त्यहाँ राहत पुग्न नसकेको पालिका प्रमुखहरुले जानकारी गराइरहेका छन् । राहत व्यवस्थापन र वितरणको लागि प्रदेश र पालिकालाई जिम्मा दिँदा छरितो र व्यवस्थित हुन्छ । संविधानले तहगत सरकारको जिम्मेवारी तोकेको छ, संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बेवास्ता गर्दा विपत व्यवस्थापन गर्न संभव छैन । सुरुदेखि नै समन्वयमा ध्यान दिएको भए राहत कुनै ठाउँमा गएर थुप्रदैनथ्यो । पालिकाहरुले योजना बनाएर काम गरिसक्थे । संघीय सरकारले बेवास्ता गर्दाकै कारण अहिले बाढी प्रभावितको आक्रोश चुलिएको छ ।

कोभिड महामारीमा तहगत सरकारसँगको समन्वयले महामारीविरुद्ध जुध्न संभव भएको थियो । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेको थियो । प्रदेश सरकारले कोभिडविरुद्ध प्रतिकार्यका लागि पालिकाहरुलाई रकम पठाएको थियो । यो मोडलबाट पनि विपत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । कोभिड महामारीविरुद्ध त्यसबेला तहगत सरकारबिच  प्रभावकारी समन्वय भएझैं अहिले विपत प्रभावित क्षेत्रमा तहगत सरकारबिच नतिजामुखी समन्वयको खाँचो छ । केन्द्रीकृत मानसिकताले संघीय सरकारले विपतसँग जुध्न सक्तैन् । मुलुक संघीय संरचनामा गएकाले संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न सरकार चुक्नुहुन्न ।